आता तुम्ही विचार कराल की, हा कुठला चित्रपट? आणि हे मेरसाल काय लिहिलंय? मेरसाल म्हणजे मराठीत मंत्रमुग्ध किंवा आश्चर्यचकित आणि त्याला तमिळमध्ये ‘मेरसाल’ म्हणतात. वर्ष २०१७ मध्ये एका पोरसवदा दिसणाऱ्या नायकाचा हा चित्रपट. पहिल्याच प्रसंगापासून चित्रपट आपली पकड घेतो, जिथे नायकाच्या कथेची सुरुवात होते. पॅरिस विमानतळावर एका स्त्रीचे प्राण वाचवल्यावर तोच नायक चक्क जादू करू लागतो आणि एका जादूच्या प्रयोगात स्वयंसेवकाला बोलावून त्याचा खूनसुद्धा करतो, ज्याचा त्याला बदला घ्यायचा असतो. हे सगळे तो कसे करतो, हे कळण्यासाठी तुम्ही चित्रपट बघा.
वडिलांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी हे सगळे केलेले असते. आणि मग अर्थातच सगळ्यात शेवटी बऱ्याच अतर्क्य गोष्टी घडून शेवट गोड होतो. आता तुम्ही म्हणाल यात वित्त किंवा व्यवस्थापन कुठे आले. चित्रपटाच्या शेवटी एका वाक्यात नायक त्यावेळेला नुकत्याच आलेल्या वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटीविषयी बोलतो. या चित्रपटाच्या प्रसंगावर भारताचे केंद्रीय मंत्री आणि इतर सत्ताधारी नेते या अवघ्या २० सेकंदांच्या प्रसंगावर आक्षेप घेताना दिसले. त्या प्रसंगात तो म्हणतो की, सिंगापूरमध्ये फक्त ७ टक्के जीएसटी असूनसुद्धा वैद्यकीय सुविधा मोफत आहेत आणि आपल्याकडे २५ टक्के जीएसटी असूनसुद्धा मोफत वैद्यकीय सुविधा कुणीही देत नाही. तसेच औषधांवर १२ टक्के जीएसटी असतो, पण कित्येकांना विधवा करणाऱ्या दारूवर कुठली जीएसटी लावला जात नाही, अशी त्याची दोन वाक्ये चित्रपटाच्या अगदी शेवटी येतात. चित्रपट मुख्यत्वेकरून वैद्यकीय असुविधांवर बोट ठेवणारा आहे. चित्रपटांमध्ये बहुतांश वेळेला कर किंवा जीएसटी असे संदर्भ विनोदाने येतात जे खरेतर कलात्मक स्वातंत्र्य म्हणून घ्यायचे असतात.
सिंगापूरमध्ये ७ टक्के जीएसटी असला तरी सिंगापूरला टॅक्स हेवन अर्थात कर स्वर्ग म्हणजे असे देश जिथे कर सगळ्यात कमी किंवा जवळ जवळ नसतोच मानले जाते. इथली कररचना सोपी आणि सुटसुटीत आहे. वैयक्तिक उत्पन्नावर वाढत्या उत्पन्नानुसार कर आकारणी केली जाते. कंपन्यांवर १७ टक्के कर आहे तर कुठलाही भांडवली कर (कॅपिटल गेन टॅक्स) किंवा लाभांश वाटप कर (डिविडेंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स) तिथे नाही. तेथील सरकार वित्त, शिपिंग किंवा तंत्राज्ञान आधारित कंपन्यांना करांमध्ये सवलतीसुद्धा देते आणि कुठलाही उत्पन्नाच्या स्त्रोतावर थेट कर कपातसुद्धा केली जात नाही.
छोट्याशा या देशाने अशा प्रकारे कर रचना स्वीकारून जगातील महत्त्वाच्या कंपन्यांना आपली कार्यालये उघडायला लाल गालिचा अंथरला आहे. अर्थातच वैद्यकीय सुविधांमध्ये सिंगापूर खूप पुढे असून इथल्या नागरिकांना सुमारे ८० टक्के वैद्यकीय खर्चात सरकार कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे मदत करते. शहरात सरकारी २० पॉलिक्लिनिक्स तर ११ मोठी हॉस्पिटल्स आहेत, जिथे सिंगापुरी नागरिकांना अनुदानित दरात वैद्यकीय सेवा दिली जाते. म्हणजे चित्रपटातील हे विधान बरोबर होते असे वाटते. भारतातसुद्धा २५ टक्के जीएसटी आकारला तरी सरकारच्या आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय आरोग्य निधीसारख्या कित्येक योजना गरजू व्यक्तींना मोफत उपचार देऊ शकतात.
ज्यांचा मद्य अर्थात दारूशी फारसा संबंध येत नाही, त्यांच्यासाठी बातमी म्हणजे दारूवर जीएसटी आकारला जात नाही. दारूच्या करांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅट आणि राज्य अबकारी कर असे दोन कर दारूवर आकारले जातात. भारतातील गोवा हे राज्य दारूवर सगळ्यात कमी म्हणजे सुमारे २२ टक्के कर आकारते तर उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू सारखी राज्ये ६० ते ७० टक्के कर आकारतात. मुंबईतले तरुण उगाचच सारखे गोव्याला जायचा विचार करत नाहीत. बिहार, गुजरात आणि नागालँड या राज्यांमध्ये पूर्णपणे दारूबंदी असल्यामुळे सरकारला दारूमधून कुठलेही उत्पन्न मिळत नाही. म्हणजे चित्रपटात अर्धसत्य दाखवले होते. जीएसटी जरी आकारला जात नसला तरी राज्य सरकारचे कर मात्र दारूवर लागू होतात. त्यामुळे कच्च्या मालावर जरी जीएसटी भरला तरी त्याचे क्रेडिट कंपनीला मिळत नाही आणि दारूच्या किमती वाढीव राहतात.
मेरसाल आज निवडण्याचे कारण म्हणजे पोरसवदा नायक जो चित्रपटात व्यवस्थेवर बोट ठेवतो, तो कुणी साधा-सुधा नसून आता तमिळनाडूचा मुख्यमंत्री झाला आहे आणि तो म्हणजे सी जोसेफ विजय ज्याचे या चित्रपटाच्या एका भूमिकेत नावसुद्धा थलपती आहे. चित्रपटात तो डॉक्टरच्या सेवा अवघ्या पाच रुपयात देतो असे दाखवले आहे. प्रत्यक्षात अशा सेवा देणारी सरकारी हॉस्पिटल्स तो बनवू शकतो का ते बघावे लागेल. केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या किमती वाढवल्यावर वाढीव किमतीवरचा व्हॅट राज्य सरकार कमी करू शकत होते पण तसे झालेले अजून तरी दिसत नाही. आता व्यवस्थेमध्ये राहून त्याचा भाग बनून तो कशी सुधारणा करतो हे पुढील काही वर्षांमध्ये दिसेलच त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा. चित्रपट ‘ओटीटी’वर उपलबध आहे, तो जरूर बघा पण वित्तीय नजरेतून!
