मिष्टान्न! (उत्तरार्ध)

कंपनीचे एकमेव मालक असलेल्या हितेश पटेल यांना १९ जुलै २०२२ ला वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) घोटाळ्यामध्ये अटक झाली आणि १४ नोव्हेंबर २०२२ ला जामिनावर ते सुटले. ही काही काही फार महत्त्वाची घटना नव्हे आणि त्यामुळे कंपनीच्या आणि पटेल यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचेल म्हणून सामान्य गुंतवणूकदारांना याबाबत माहितीदेखील देण्यात आली नाही. भांडवली बाजाराच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे अखेरीस जानेवारी २०२३ मध्ये याबाबत माहिती दिली आणि नंतर कंपनीने आधी माहिती न दिल्याच्या चुकीची कबुली ‘सेबी’कडे दिली.

हेही वाचा – मिष्टान्न! (पूर्वार्ध)

कंपनी आपला उद्योग कसा करते याची माहिती कंपनीच्या वीज देयकावरून मिळते. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, विजेचे देयक हे दोन भागात विभागले होते. एक जे सरकारी वीज कंपनीकडून येते, जे अतिशय कमी होते. पण मोठा भाग डिझेल जनित्राच्या भाड्यावर खर्च केलेला होता. ही जनित्रे कंपनीच्या स्वतंत्र संचालकांकडून भाड्याने घेतली होती.

कंपनीने जो निधी आपल्याच संबंधित कंपन्यांमधून २०१८ पासून फिरवला, त्यातील ४७.१० कोटी रुपयांचा निधी त्यांनी अफरातफर करून संबंधित कंपन्या आणि व्यक्तींच्या खात्यात वळवला असे तपासात निदर्शनात आले. ४९.८२ कोटी रुपये कंपनीने हक्क भागाच्या माध्यमातून जमा केले, त्यातील बहुतांश रक्कमसुद्धा काही संबंधितांच्या खात्यावर वळवण्यात आली. या दोन्ही रकामांपैकी ३५.८३ कोटी रुपयांचे मिष्टान्नचे हितेश पटेल यांनी खाल्ले असा शोध ‘सेबी’ने लावला.

आदेशाच्या १४८व्या परिच्छेदात ‘सेबी’ने कंपनीच्या निष्काळजीपणाचे उदाहरण दिले आहे, त्यात त्यांनी म्हटले की, आत्मनिर्भर भारत योजेननुसार देशातला सगळ्यात मोठा इथेनॉल प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी गुजरात सरकारबरोबर सामंजस्याचा करार करणारी कंपनी खरेतर आभासी विक्री आणि नफा दाखवत होती.

हेही वाचा – मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी कोणता म्युच्युअल फंड घ्याल?

‘सेबी’ने आपल्या आदेशात सुमारे ९७ कोटी रुपये कंपनीच्या खात्यांमध्ये परत आणण्यास सांगितले आहे. हितेश पटेल आणि इतर काही संबंधितांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घातली आहे. कंपनीचा समभाग गेल्या काही दिवसांत १५ रुपयांवरून आता ९ रुपयांवर आला आहे. गुंतवणूक करताना आपण कुठल्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करत आहोत याची काळजी आपणच घेतली पाहिजे, अन्यथा आपल्या कष्टाच्या कमाईचे मिष्टान्न करून खाणारे कमी नाहीत.