मॉनिटायझेशन २.० – स्वप्न की सत्य ?

यातील सगळी गुंतवणूक सरकार करणार नसून पाच लाख कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून येणे अपेक्षित आहे तर उरलेली सरकारी व खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून होणार आहे. या महागुंतवणूक नियोजनाचा उद्देश देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी विस्तारण्याचे धोरण पुढे नेणे हा आहे. येत्या पाच ते दहा वर्षात देशाचा जीडीपी चाळीस लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल असे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

गुंतवणुकीचे नियोजन कुठे ?

सरकारतर्फे केला जाणारा हा खर्च द्रुतगती महामार्ग, मल्टी मॉडेल कॉरिडॉर, रोप वे, ऊर्जा निर्मिती, महाकाय बंदरे, रेल्वेचे जाळे, कोळसा उत्पादन, खाणकाम, नागरिक विमान वाहतूक, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, दूरसंचार, पुरवठा साखळीनिर्मिती अशा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये केला जाणार आहे. या प्रकल्पात शहरी पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी पुढील पाच वर्षात पन्नास हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले आहे. भारतातील वाढते नागरीकरण आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील शहरांमध्ये होणारी वाढ याचा विचार करता हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.

सरकारी मालकीच्या मालमत्ता खासगी क्षेत्राला भाडेपट्ट्याने देऊन त्याची मालकी सरकारकडेच राहील पण अशा मालमत्ता, जागा यांचा व्यावसायिक वापर करून त्यातून व्यवसाय उभे करता येतील असा आशय यामध्ये मांडला आहे.

सरकारी मालमत्तांच्या विक्रीतून उभे केले जाणारे पैसे पुन्हा नवीन पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्येच गुंतवले जातील असे सरकारने म्हटले असले तरी आयत्या वेळी वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) भरून काढण्यासाठी या पैशांचा वापर केला गेला नाही म्हणजेच त्याचे खरे उद्दिष्ट साध्य झाले असे म्हणता येईल.

यासाठी लागणारा पैसा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टच्या माध्यमातून आणि मालमत्ताच्या लिलावांमधून जमा केला जाणार आहे. आलेला पैसा सरकारी कंपन्या, बंदर विभाग, राज्य सरकार यांना गुंतवण्यासाठी दिला जाणार आहे. दरवर्षी अडीच लाख कोटी रुपये या माध्यमातून उभे करण्यात यावेत अशी अपेक्षा वर्तवली गेली आहे.

जीडीपी वाढीतील प्रमुख अडथळे –

पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करताना देशांतर्गत उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे पहिल्या क्रमांकाचे उद्दिष्ट ठरणार आहे. परदेशी आणि देशांतर्गत उद्योगांनी भरीव गुंतवणूक करावी यासाठी लागणारी परिसंस्था (इकोसिस्टीम) आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरची पायाभूत सुविधांची यंत्रणा उभारली जाणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेअर बाजाराच्या दृष्टीने याचा विचार करायचा झाल्यास आपल्याला हे सहज लक्षात येईल की, खरोखरच सरकारने केलेल्या नियोजनाप्रमाणे हा पैसा उभारला गेला आणि खर्चही केला गेला तर त्याचे लाभार्थी भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रच असणार आहे.

कर्जाची काळजी कर्जाचे जीडीपीशी असलेले गुणोत्तर अर्थव्यवस्थेवर कर्जाचा किती बोजा आहे याचे निर्देशक असते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात हे प्रमाण अंदाजे ५५ ते ६० टक्के एवढे आहे. यापैकी जवळपास ९५ टक्के कर्ज देशांतर्गत उचललेले असून उरलेले विदेशी स्त्रोतामार्फत मिळवले आहे. येत्या पाच वर्षात या कर्जाचा बोजा ५० टक्क्यांच्याही खाली आणायचे उद्दिष्ट या सरकारने ठेवले आहे. यासाठी अनुत्पादक खर्चांना कात्री लावणे आवश्यक आहे. बऱ्याचदा वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या समाजाच्या आवश्यक गरजांवर खर्च केला जात नाही किंवा कमी केला जातो. अलीकडील काळात निवडणुकांच्या राजकारणाचा भाग म्हणून विविध वयोगटातील नागरिकांना सवलती किंवा खात्याला पैसे देणे ही पद्धत रूढ झाली आहे. ही रेवडी संस्कृती सतत सुरू राहिली तर वर्ष २०३०-२०३१ या आर्थिक वर्षाखेरीस कर्जाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत आणणे हे अशक्य ठरणार आहे.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार वित्तीय शिस्त ठेवण्याबद्दल गांभीर्याने विचार करत आहे, असे म्हटले आहे. करोना जागतिक संकटात सरकारला आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले नव्हते व यामुळे वित्तीय तूट हाताबाहेर गेली होती. गेल्या दोन वर्षात हळूहळू हा आकडा कमी होताना दिसतो आहे. केंद्र सरकारने २००३ या वर्षात एक कायदा संमत केला होता. यानुसार सरकारला अनिर्बंध खर्च करण्यापासून परावृत्त केले गेले आहे. सरकारच्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च किती अधिक असतील याची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे.

ट्रम्प यांची कसोटी –

अमेरिकेतील न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनमानी व्यापारी कर लागण्याच्या पद्धतीला वेसण घातल्यानंतर अमेरिकी कंपन्यांनी आपल्याला झालेले नुकसानभरपाईपोटी परत मिळावे असा तगादा प्रशासनाकडे लावायला सुरुवात केली आहे. या उलट असे कर लादल्यामुळे अमेरिकेतच गुंतवणूक यायला सुरुवात झाली आहे, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. याच व्यापार धोरणामुळे अमेरिकी शेअर बाजार उच्चांकावर पोहोचले आहेत, असेही त्यांना वाटते. आखाती देशात इराणवर अमेरिकेने इस्रायलच्या माध्यमातून केलेल्या हल्ल्यामुळे अस्थिरतेत भर घातली आहे.

अमेरिकेतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवसायातील नव्या घडामोडींमुळे माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचे महाकाय प्रकल्प तितकेसे फायदेशीर ठरणार नाहीत, या वृत्तामुळे भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यात कंपन्यांच्या शेअरचा घसरणीचा काळ सुरूच आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता माहिती तंत्रज्ञान उद्योगावर प्रभाव पाडणार आहे व ते कंपन्यांचे व्यावसायिक घडी (बिझनेस मॉडेल) विस्कळीत करणार आहे. सतत नफा कमावण्यासाठी पारंपरिक उद्योगांवर अवलंबून न राहता स्वतःचे नवीन उत्पादने भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्या कशा तयार करतात हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.