डॉ. दिलीप सातभाई
प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून आपल्या आर्थिक आयुष्याचा आलेख सरकारी कागदपत्राद्वारे सिद्ध करण्यासाठी तसेच; करदात्याच्या संपत्ती व मालमत्तेच्या वैध स्रोताबाबत तो कायदेशीर व उपयुक्त पुरावादेखील असतो. याखेरीज विवरणपत्र भरलेले नसल्यास भारत सरकारलाही करदात्याने भरलेल्या कराचा विनियोग करता येत नाही आणि सदर रक्कम पडून राहते व देशकार्य होऊ शकत नाही. प्राप्तिकराचा रिफंड हवा असेल तर उत्पन्न करपात्र असो व नसो, प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केल्याशिवाय सदर रिफंड मिळू शकत नाही. तर विदेशात चल/अचल संपत्ती वा आर्थिक हितसंबंध असतील तर विवरणपत्र, उत्पन्न करपात्र नसतानाही दाखल करावे लागण्याचे सक्तीचे कायदेशीर बंधन आहे, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे.
हेही वाचा >>> Money Mantra: ‘डिजिटल गोल्ड’चे फायदे काय?
प्रत्येक पगारदार व्यक्तीस, निवृत्तिवेतन मिळणाऱ्या कनिष्ठ/ ज्येष्ठ नागरिकास, केवळ घरभाडे व इतर उत्पन्न असणाऱ्या इतर करदात्यांना, अशा छोट्या धंदेवाल्यांना वा इतर पात्र करदात्यांना प्रचलित प्राप्तिकर कायद्यातील सर्व तरतुदींचा पर्याप्त फायदा घ्यायचा असेल व त्यांचे करपात्र उत्पन्न जुन्या करप्रणालीमध्ये अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल वा ज्येष्ठ व अतिज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न अनुक्रमे तीन व पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर वित्त वर्ष २०२२-२३ संपल्यापासून चार महिन्यांचे आत म्हणजे ३१ जुलै २०२३ अगोदर प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखले करणे आवश्यक आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र मुदतीत दाखल केल्याने खालील फायदे मिळू शकतात.
१. स्रोतावर कापल्या गेलेल्या रकमेचा रिफंड मागण्यासाठी :
करदात्याची मिळकत करपात्र नसली तरीही त्याला मिळणाऱ्या पगार, मुदत ठेवीवरील व्याज किंवा इतर कोणत्याही स्रोतातून मिळणाऱ्या कमाईतून सद्य प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीनुसार करकपात केली जाऊ शकते. करकपातीची किमान मर्यादा सर्वसाधारण करदात्यासाठी ४० हजार रुपये, तर ज्येष्ठ करदात्यासाठी ५० हजार रुपये आहे. यापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाल्यास ‘करकपात योग्य उत्पन्नातून’ सक्तीने करकपात केली जाते. उदाहरणार्थ, एकूण उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असले व वरील मर्यादेपेक्षा अधिक बँकेतील मुदत ठेवींवर व्याज मिळाले तर बँक या रकमेतून १०% करकपात करून घेते. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्षात उत्पन्न करपात्र नसताना कापला गेलेला प्राप्तिकर हा प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करूनच परत मिळविला जाऊ शकतो. थोडक्यात, एखाद्या व्यक्तीने स्रोतावर घेतलेल्या कोणत्याही टीडीएसचे उत्पन्न करपात्र नसताना किंवा प्राप्तिकर अधिक कापला गेला असल्यास, रिफंड मागण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच अधिक कापले गेलेले पैसे परत मिळू शकतात.
हेही वाचा >>> Money Mantra: रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात अर्थव्यवस्था वेगाने वाढण्याचे संकेत!
२. रिफंडवरील व्याजात होणारी घट:
प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत दाखल केले तर येणाऱ्या परताव्यावर १ एप्रिल २०२३ पासून करनिर्धारण होण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज देण्यास प्राप्तिकर विभाग बांधील आहे. परंतु प्राप्तिकर विवरणपत्र उशिरा भरले तर ज्या तारखेला प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले असेल त्या तारखेपासून करनिर्धारण होण्याच्या तारखेपर्यंतचेच व्याज मिळते व म्हणून आर्थिक नुकसान होते. थोडक्यात, किमान चार महिन्यांचे ६% दराने व्याज बुडू शकेल हे वास्तव लक्षात ठेवायला हवे.
३. स्वयंनिर्धारण करावरील व्याजाचा भुर्दंड
करदात्याने आर्थिक वर्षातील उत्पन्नावर, प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करावयाच्या वा ३१ जुलै २०२३ यात जी तारीख लवकर येईल, त्या तारखेच्या आत स्वयंनिर्धारण कर भरणे कायद्याच्या कलम १४०ए अंतर्गत अपेक्षित आहे. संबंधित करदात्यास अग्रिम कर भरण्याच्या संदर्भातील अटी लागू नसतील, तर देय असणाऱ्या कराच्या रकमेवर आर्थिक वर्ष संपल्यापासून ३१ जुलैपर्यंतचे व्याज द्यावे लागत नाही. मात्र विहित मुदतीत विवरणपत्र न भरल्यास प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २३४ए अंतर्गत कर देयतेवर कर भरणा करण्याच्या तारखेपर्यंत १२ टक्के दराने व्याजाचा भुर्दंड पडतो, हे ध्यानात घ्यायला हवे.
४. प्राप्तिकर कायद्यातील कलम १० व ८० अंतर्गत मिळणारी सवलत
प्राप्तिकर कायद्यातील कलम १०ए व १०बी अंतर्गत मिळणारे उत्पन्न विवरणपत्र दाखल केल्याशिवाय करमुक्त होत नाही. तर कलम ८०-आय-ए, ८०-आय-बी, ८०-आय-सी ८०-आय-डी, ८०-आय-, ८७ए इ. अंतर्गत उत्पन्नातून मिळणाऱ्या वैध वजावटी/सवलत विवरणपत्र भरल्याशिवाय मिळणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> Money Mantra : ऑटोचा टॉप गियर बाजारालाही लागू पडेल का?
५. सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करता येत नाही.
अंतिम देय तारखेच्या आत प्राप्तिकर विवरणपत्र कलम १३९(१) अंतर्गत भरल्यास करनिर्धारण होण्याच्या अगोदर कधीही सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करता येते. तथापि, मुदत उलटून गेल्यानंतर दाखल करण्यात आलेले प्राप्तिकर विवरणपत्र सुधारित करता येत नाही, ही महत्त्वाची त्रुटी आहे. आता या कलमात बदल झाला असून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (आकारणी वर्ष २०२३-२४ करिता) १ एप्रिल २०२३ नंतर भरण्यात येणारे व मुदतीत नसणारे प्राप्तिकर विवरणपत्रदेखील सुधारित करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
६. व्हिसाचा अर्ज
व्हिसाच्या अर्जासोबत प्राप्तिकर विवरणपत्र व त्या संदर्भातील कागदपत्रे सादर केल्यास व्हिसा अर्ज नाकारला जाण्याची किंवा अर्ज समस्याप्रधान आहे म्हणून ध्वजांकित होण्याची शक्यता कमी होते, असा अनुभव आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्यास व्यक्ती नागरी जबाबदारी प्रामाणिकपणे पाळत आहे, असे स्पष्ट करते. सुरक्षेच्या वाढत्या चिंतेमुळे अनेक देश आता व्हिसासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्राची मागणी करीत आहेत. उदाहरणार्थ, गेल्या तीन वर्षांमध्ये करदात्याचे कोणतेही उत्पन्न नसले तरीही, पंचवीस देशातील स्वैच्छिक प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या ‘शेंजेन व्हिसासाठी’ (Schengen Visa) अर्ज करताना मागील तीन वर्षांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केलेले असल्यासच व्हिसाचा विचार करू, असे स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात, ज्या करदात्यांना परदेशी जाण्यासाठी व्हिसा मिळवायचा असतो त्यांनी वेळेत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले आहे की नाही हे सदर अधिकाऱ्यांकडून तपासले जाते. एकदम दोन प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरणाऱ्यांना कधी कधी व्हिसा मिळत नाही, असा अनुभव आहे
७. व्यवसायातील तोटा पुढील वर्षाकरिता घेणे.
करदात्यास चालू आर्थिक वर्षीच्या व्यवसायातील आर्थिक तोटा पुढील वर्षासाठी घ्यायचा असल्यास, करदात्याचे त्या वर्षी जरी नाममात्र उत्पन्न असले तरीही प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे व दाखल करणे बंधनकारक आहे, करदात्यास शेअर बाजारातून मिळणाऱ्या भांडवली तोट्याची भरपाई पुढील वर्षाच्या भांडवली नफ्यातून करायची असल्यास, नफा मिळो अथवा न मिळो, प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यकच आहे. याव्यतिरिक्त, एखाद्या व्यक्तीकडे परदेशी शेअरचे स्टॉक असल्यास, सदर व्यक्तीने प्राप्तिकर नियमांनुसार प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे अनिवार्य आहे.
