रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य काम काय ?देशाची अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्याचे काम सरकारबरोबरच त्या देशातील मध्यवर्ती बँक करत असते. अर्थात भारतासंदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सरकारसोबत एकत्र येवून हे काम करत असते. अर्थव्यवस्थेत पैशांचा पुरवठा वाढला की हळूहळू महागाईची स्थिती निर्माण होते आणि महागाई वाढली तर अर्थव्यवस्थेत रिझर्व्ह बँक हस्तक्षेप करून व्याजदर वाढवते. व्याजदर वाढले की महागाई नियंत्रणात येते. एका वाक्यात सांगायचे झाले तर ‘महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवते’. आणखी वाचा: Money Mantra : ऑटोचा टॉप गियर बाजारालाही लागू पडेल का? महागाई नियंत्रणात असेल तर रिझर्व्ह बँक व्याजदर स्थिर ठेवते आणि अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा कमी पडू लागला आहे असे वाटले तर, रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी करते. याचा थेट परिणाम बाजारात दिसायला दोन किंवा तीन महिन्याचा कालावधी लागतो. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केलेल्या घोषणेमध्ये व्याजाचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. म्हणजेच रेपोदरात कोणताही बदल रिझर्व बँकेने सुचवला नाही. गेल्या दोन वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठीचे महत्वाचे पाऊल म्हणून रेपो दरात हळूहळू वाढ केली होती. मात्र सद्यस्थितीत महागाईचा विचार करता रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याची गरज नाही, असा पवित्रा रिझर्व्ह बँकेने दिलेला आहे. भविष्यात गरज पडली आणि महागाई पुन्हा डोके वर काढू लागली तर रिझर्व्ह बँकेला पुन्हा व्याजदर वाढवावे लागतील आणि त्या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक नक्कीच व्याजदर वाढवेल. मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत पाच विरुद्ध एक मताने व्याजदर 'जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. आणखी वाचा: Money Mantra: प्राप्तिकर कायद्यानुसार उत्पन्नाचे प्रकार किती? संपत्ती म्हणजे काय? (भाग दुसरा) रिझर्व्ह बँक कोणते व्याजदर वाढवते किंवा कमी करते ? रेपो दर - म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना जो पैसा कर्ज म्हणून दिला जातो त्याचा हा दर. जर रेपो दर वाढला तर आपोआपच कर्जावरचा व्याजदरसुद्धा वाढतो आणि कर्ज घेण्याच्या प्रवृत्तीत घट होते. त्याचा परिणाम महागाई नियंत्रण करण्यासाठी महत्त्वाचा असतो. अल्प आणि मध्यम काळात महागाईदर नियंत्रित करण्यासाठी पहिला पर्याय म्हणून रेपोदर नियंत्रित केला जातो. कॅश रिझर्व्ह रेषो (CRR) म्हणजेच प्रत्येक बँकेला आपल्या एकूण डिपॉझिटपैकी किती पैसे रोख रक्कम म्हणून बाजूला ठेवावे लागतात त्याचा दर. जर सीआरआरच्या दरात घट झाली तर बँकांकडे अधिक पैसा कर्जरूपात देण्यास उपलब्ध असतो. जर व्याजदर वाढवले तर बँकांकडे असलेला पैसा कमी होतो. आणखी वाचा: Money Mantra : मार्ग सुबत्तेचा : गुंतवणुकीचा भक्कम पर्याय : स्थावर मालमत्ता २००० च्या नोटांची स्थिती दोन हजार रुपये मूल्याच्या नोटांसंबंधी एक महत्त्वाची घोषणा दास यांनी पत्रकार परिषदेत केली. दोन हजार रुपये मूल्याच्या जवळपास निम्म्या नोटा बँकिंग व्यवस्थेत पुन्हा परत आल्या आहेत, असे सांगून गव्हर्नर दास म्हणाले की, मार्च अखेरीस दोन हजार रुपयांच्या बाजारात असलेल्या नोटांचे एकूण मूल्य ३.६२ लाख कोटी होते. यापैकी १.८ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्या आहेत व यातील ८५ टक्के नोटा बँकेत डिपॉझिट या स्वरूपात परत आल्या म्हणजेच त्या बँकेत जमा करण्यात आल्या. अन्य कुठल्याही मूल्याच्या नोटा अचानकपणे बाजारात आणणे किंवा असलेल्या नोटा काढून घेणे यासंबंधी चाललेल्या चर्चांना पूर्णविराम देताना; असा कोणताही निर्णय प्रस्तावित नसल्याचे त्यांनी सांगितले. बँकांचे कर्जाचे आणि ठेवींचे व्याजदर वाढवतील का ? रिझर्व्ह बँकेने मागच्या बैठकीनंतर रेपो दर वाढवले होते व हळूहळू त्याचा परिणाम बँकिंग क्षेत्रावर दिसताना होताना दिसला. खातेधारकांना आकर्षित करण्यासाठी बँकांचे धोरण हळूहळू दिसू लागले. सरकारी, खाजगी आणि सहकारी अशा सर्व बँकांनी अल्प आणि मध्यम कालावधीतील व्याजदर /मुदत ठेवींचे दर वाढवण्यास सुरुवात केली. आजच्या घोषणेनंतर पुन्हा व्याजदर वाढतील किंवा नाही याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा वाढीस सज्ज ! भारताच्या जीडीपी दरातील वाढ २०२२-२३ या वर्षात ७.२% एवढी राहिली. रिझर्व्ह बँकेच्या आधीच्या अंदाजानुसार सात टक्क्यांपर्यंत अर्थव्यवस्थेतील वाढ अपेक्षित होती. महत्त्वाचा मुद्दा असा; कोविड-१९ जागतिक अर्थसंकटाच्या पश्चात अर्थव्यवस्थेची पडझड दिसून आली. त्यापूर्वीच्या दराने अर्थव्यवस्था वाढू लागली आहे असे संकेत आकडेवारीतून दिसू लागले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने भारतातील नागरी क्षेत्रात लोकांच्या पैसे खर्च करण्याच्या क्षमतेचा अंदाज घेऊन पुन्हा एकदा मागणीमध्ये वाढ झाली आहे, असे मत नोंदवले. खाजगी व व्यावसायिक वापराची वाहने, देशांतर्गत विमान प्रवासात झालेली भरघोस वाढ, गेल्या वर्षीपेक्षा क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये दिसून आलेली लक्षणीय वाढ यामुळे पुन्हा एकदा बाजारात मागणी परतू लागली आहे, असे निष्कर्ष रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात नोंदवले आहेत. पोलाद, सिमेंट यांच्या उत्पादन आणि विक्रीमध्ये सतत वाढ होत आहे; याचाच अर्थ अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा उभारी घेईल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
