प्राप्तिकर कायदा, २०२५ : कोणत्या तरतुदी कधीपासून लागू?

गेल्या ६० वर्षांत प्राप्तिकर कायदा १९६१ मध्ये असंख्य सुधारणा, उपबंध आणि स्पष्टीकरणे जमा झाली होती, ज्यामुळे हा कायदा गुंतागुंतीचा बनला होता आणि त्याचे आकलन करणे सर्वसामान्य जनतेला कठीण झाले होते. या नवीन प्राप्तिकर कायद्यात तीच कर धोरणे अधिक तर्कसंगत, सुगम आणि सर्वसामान्यांसाठी अधिक सोप्या स्वरूपात सादर करणे यावर भर दिला आहे.

या नवीन कायद्यात प्रामुख्याने काय बदल झालेले आहेत ते समजून घेणे गरजेचे आहे. याची काही ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :

१. नवीन कायद्यात कोणताही नवीन कर करदात्यांवर लादलेला नाही. या कायद्याद्वारे भाषेचे सुलभीकरण केले आहे, तरतुदी अधिक स्पष्ट आणि समजण्यासाठी सोप्या केल्या आहेत जेणेकरून तरतुदींवर होणारे वाद आणि तंटे कमी होतील.
२. विद्यमान कायम खाते क्रमांक (पॅन), कर कपात खाते क्रमांक (टॅन), ‘फेसलेस’ मूल्यांकन, ‘फेसलेस’ अपील यंत्रणा इत्यादी, नवीन कायद्यांतर्गत पुढेही सुरू राहतील.
३. जुन्या कायद्यान्वये निर्माण झालेले अधिकार, लाभ, कर्तव्ये किंवा दायित्वे, नवीन कायद्यातसुद्धा अस्तित्वात राहतील. उदाहरणार्थ, जर एखादा करदाता नवीन कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या कोणत्याही कर वर्षासाठी, जुन्या कायद्यान्वये, परताव्याचा (रिफंड) दावा करण्यास पात्र होता, तर नवीन कायदा अमलात आल्यानंतरही तो त्या परताव्यासाठी पात्रच राहतो किंवा प्राप्तिकर खात्याने करदात्याकडे कराची मागणी केलेली असेल किंवा नोटीस पाठविली असेल किंवा मूल्यांकनाची/पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू असेल तर किंवा करदात्याबरोबर कोणत्याही संदर्भात काही वाद असतील तर ते पुढेसुद्धा सुरू राहतील.

४. जुन्या कायद्यान्वये दिलेल्या मंजुऱ्या, नोंदणी, मान्यता पुढेसुद्धा लागू राहतील.
५. प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी आधी स्पष्ट करण्याच्या हेतूने, प्राप्तिकर विभागाकडून वेळोवेळी परिपत्रके, सूचना, अधिसूचना जारी केल्या जातात. पूर्वी जारी केलेली परिपत्रके, सूचना आणि अधिसूचना नवीन कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरसुद्धा लागू राहतील. उदा. पूर्वी शेअरबाजारात समभागाची खरेदी-विक्री करणे हा उद्योग-व्यवसाय आहे की गुंतवणूक आहे? हे ठरविण्याचा अधिकार प्राप्तिकर खात्याने, परिपत्रक जारी करून, करदात्याला दिलेला आहे. हे पुढेसुद्धा लागू राहील.
६. मागील वर्षांशी संबंधित सर्व मूल्यांकन, अपील आणि इतर कायदेशीर कार्यवाही, जोपर्यंत त्यांचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत जुन्या कायद्यांतर्गतच सुरू राहतील.
७. दिनांक १ एप्रिल २०२६ पासून, १९६१ चा प्राप्तिकर कायदा रद्द झाला, तथापि, १ एप्रिल २०२६ पूर्वीच्या सर्व वर्षांसाठी त्या कायद्यातील तरतुदी लागू राहतील. त्यानुसार ‘ई-फायलिंग पोर्टल’ जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही कायद्यांनुसार कराच्या अनुपालनासाठी वापरता येईल.
८. २०२५-२६ या वर्षीचे विवरणपत्र हे जुन्या प्राप्तिकर कायद्याशी संबंधित असल्यामुळे विवरणपत्रेवर्ष दाखल करणाऱ्या करदात्यांना, जुन्या कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या नमुन्यांचा वापर करूनच ती दाखल करता येतील.

९. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या आगाऊ कराचा पहिला हप्ता हा जूनमध्ये भरला जातो. हा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाशी संबंधित असल्यामुळे या आगाऊ कराचा भरणा नवीन कायद्यानुसार केला जाईल. कर भरण्याच्या पद्धतीत कोणताही बदल केलेला नाही.
१०. उद्गम कराच्या तरतुदींमध्ये कोणताही धोरणात्मक बदल झालेला नाही. उद्गम कर (टीडीएस) किंवा टीसीएसचे दर, तसेच त्यासाठीच्या आर्थिक मर्यादा, या नवीन कायद्यामध्येही बऱ्याच अंशी जुन्या कायद्याप्रमाणेच ठेवण्यात आल्या आहेत. नवीन कायद्यामध्ये उद्गम कराच्या संबंधित तरतुदी सुलभ आणि तक्ता-स्वरूपात मांडण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून ते करदात्याला समजण्यास सोप्या होतील. जुन्या कायद्यातील उद्गम कराच्या संबंधित कलमे (कलम १९२, १९३, १९४, १९४ए, १९३सी अशी ३०-३५ कलमे) आता नवीन कायद्यानुसार फक्त दोन कलमांखाली कलम ३९२ आणि कलम ३९३ एकत्रित करण्यात आली आहेत. नवीन कायद्याचे कलम ३९२ हे पगार या शीर्षकाखाली देण्यात येणाऱ्या रकमांवरील उद्गम करासाठी आणि कलम ३९३ हे इतर प्रकारच्या देण्यांवरील उद्गम करासाठी आहे.

११. आता प्रश्न असा येतो की, एखाद्या करदात्याने उद्गम कर, मार्च २०२६ किंवा त्यापूर्वी कापला आहे आणि त्याचा भरणा एप्रिल २०२६ मध्ये किंवा त्यानंतर करावयाचा आहे, तर तो जुन्या कायद्यानुसार भरायचा की, नवीन कायद्यानुसार भरायचा? याबाबत प्राप्तिकर विभागाने असे स्पष्ट केले आहे की, जर ३१ मार्च २०२६ पूर्वी, म्हणजेच, १९६१ च्या कायद्यांतर्गत कराची कपात करण्यात आली असेल, तर कर जमा करण्यासंबंधीच्या तरतुदीसुद्धा १९६१ च्या कायद्यांतर्गत राहतील. त्यामुळे, असा उद्गम कर भरावयाचा असेल तर १९६१ च्या कायद्याशी संबंधित असलेले चलन आणि पेमेंट कोड पुढेही लागू राहतील. उदा. एका करदात्याने मार्च २०२६ मध्ये स्थावर मालमत्ता खरेदी केली आणि त्यावर उद्गम कर कापला. हा उद्गम कर त्याला ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत भरावयाचा आहे. तो त्याने एप्रिल २०२६ मध्ये, म्हणजेच नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर भरला तरी त्याला तो जुन्या कायद्याच्या तरतुदीनुसारच भरावा लागेल. परंतु हा उद्गम कर २ एप्रिल २०२६ रोजी कापला असेल तर त्याला त्या उद्गम कराचा भरणा नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार करावा लागेल.
१२. २०२५-२६ या वर्षीचे विवरणपत्र आणि या वर्षीसाठी भरावा लागणारा कर हा जुन्या कायद्यानुसारच भरावा लागेल. करदात्याने कराचा भरणा करताना कराचा कालावधी, म्हणजेच वर्ष निवडताना विशेष काळजी घेतली पाहिजे. कारण जुन्या कायद्यानुसार ‘प्रिव्हियस इयर’ आणि ‘असेसमेंट इयर’ असे दोन वर्ष कराचा भरणा करताना दिसत होती. आता नवीन कायद्यानुसार फक्त एकच कर वर्ष असे दिसते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीच्या कराचा भरणा करताना २०२६-२७ हे ‘असेसमेंट इयर’ निवडावे आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी भरण्यात येणाऱ्या आगाऊ करासाठी कर वर्ष २०२६-२७ निवडावे.

१३. मागील वर्षाच्या सुधारणेनुसार, करदाता मागील ४ वर्षांसाठीचे अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकतो. उदा. करदाता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे अद्ययावत विवरणपत्र ३१ मार्च २०३० पर्यंत दाखल करू शकतो. करदात्याला आर्थिक वर्ष २०२५-२६ किंवा त्यापूर्वीच्या वर्षांचे अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करावयाचे असेल तर ते जुन्या १९६१ च्या कायद्यातील तरतुदीनुसारच दाखल करता येईल.
१४. प्राप्तिकर कायद्यानुसार भरावे लागणारे फॉर्म क्रमांक, नवीन कायद्यात बदललेले आहेत. उदा. पॅनसाठी अर्ज करावयाचा ‘फॉर्म ४९ए’ बदलून आता फॉर्म ९३ झाला आहे. बँकेने, संस्थेने, कंपनीने, वगैरेने व्याज, भाडे, लाभांश, यावर उद्गम कर न कापण्यासाठीचा अर्ज फॉर्म १५जी/१५ एचमध्ये केला जातो. १ एप्रिल २०२६ पासून चालू झालेल्या कर वर्षासाठी या फॉर्मचा क्रमांक १२१ झाला आहे.

करदात्यांनी प्राप्तिकर कायद्याचे अनुपालन करताना काळजी घेतली पाहिजे. प्राप्तिकर कायद्यातील कलमे, नियम आणि फॉर्म क्रमांक बदललेले आहेत. प्राप्तिकर खात्याच्या संकेतस्थळावर या दोन्ही कायद्यातील कलमांची तुलनात्मक माहिती उपलब्ध आहे. करदात्याला काही शंका असल्यास ते या संकेतस्थळाचा वापर करू शकतात किंवा करसल्लागाराची मदत घेऊ शकतात.

प्रवीण देशपांडे
pravindeshpande1966@gmail.com