जागतिकीकरणाच्या युगात भारताबाहेर स्थायिक झालेल्या भारतीयांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. सामान्यतः बघायला गेले तर आपला भारतीयांचा ओढा हा कायमच मातृभूमीकडे राहिला आहे, कायमचे परत येणे जरी शक्य होत नसेल तरी निरनिराळ्या कारणांकरिता, आई-वडिलांना भेटण्याकरिता, मुले- विवाहयोग्य झाली की, त्यानिमित्ताने सर्व परदेशस्थ भारतीय वर्षाकाठी मायदेशी येतच असतात. इतकेच नव्हे तर असे सर्व अनिवासी भारतीय अनेक प्रकारची गुंतवणूक आपल्या मायदेशी करत असतात.
आजच्या जागतिक घडामोडींच्या काळात आयुर्विमा आणि अनिवासी भारतीय हा विषय पुन्हा एकदा महत्त्वाचा बनला आहे. विशेषतः आयुर्विमा योजनांमधील गुंतवणुकीसंदर्भात अनेक गैरसमज, नियमांची अपूर्ण माहिती अशा अडचणी आढळतात. सर्वप्रथम आपणाला हे समजून घेतले पाहिजे की, अनिवासी भारतीय हे तीन प्रकारांत मोडतात. पहिला प्रकार म्हणजे आपण ज्यांना सामान्य भाषेत अनिवासी भारतीय म्हणजेच ‘एनआरआय’ असे म्हणतो. म्हणजे आर्थिक वर्षात १८३ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त भारताबाहेर मुक्काम करतात. असे सर्व भारतीय नागरिक या सदरात मोडतात. दुसरा प्रकार म्हणजे ‘फॉरेन नॅशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन’ किंवा ‘पीआयओ’ (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन) असे परदेशी नागरिक ज्यांना परदेशात कायमस्वरूपी वास्तव्याचा परवाना किंवा नागरिकत्व मिळाले आहे किंवा परदेशात जन्माला आलेली भारतीयांची मुले, नातवंडे. याशिवाय तिसरा प्रकार म्हणजे, ‘ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया’ (ओसीआय). भारत सरकारने विशेष अधिकारांसह दिलेले ‘ओसीआय’ कार्डधारक, ज्यांना भारतात अनेक सवलती उपलब्ध असतात. मात्र मतदानाचा आणि सरकारी नोकरीतील सहभागाचा अधिकार नसतो.
हे प्रकार जरी वेगवेगळे असले तरी या सर्व भारतीयांचा कल भारतात गृहनिर्माण, घरदार जमीन-जुमला यामध्ये गुंतवणूक करण्याकडे हमखास दिसतो. थोडे परदेशी स्थिर स्थावर झाले की, भारतात जमीन, शेतजमीन, सदनिका घेण्यात आपल्या लोकांना अतिशय स्वारस्य असते. ही झाली आत्ता साधारणपणे पन्नाशीला आलेल्या मध्यमवयीन भारतीयांची गोष्ट. परंतु साधारणपणे असे दिसते की, त्यांच्या पुढची पिढीची जी जन्मापासून परदेशातच वाढली असते. त्यांच्याकरिता मात्र ही गुंतवणूक भावनिक बांधिलकीची नसते. मग त्यांच्याकरिता या भारतात घेऊन ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेची व्यवस्था, तिचे भाडेकरार, भाडे वसुली, देखभाल-डागडुजी, पाणीपट्टी, घरपट्टी, सोसायटी नियम हे तापदायक ठरते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एवढे सगळे केले तरी शेवटी आधीच्या पिढीच्या पश्चात ती विकून ते पैसे परदेशात नेणे अत्यंत कष्टप्रद आणि शिवाय ‘टॅक्सेबल’ ठरते. अनेकांना याची कल्पना नसते की, अनिवासी भारतीयांकडून विकत घेतलेल्या मालमत्तेवरील ‘कॅपिटल गेन टॅक्स’ अर्थात दीर्घकालीन भांडवली कर भरण्याची जबाबदारी ती मालमत्ता खरेदी करणाऱ्याची असते. शिवाय ही रक्कम परदेशात नेताना या रकमेवर परदेशातील कर लागू होतो.
इतर गुंतवणुकींच्या पर्यायांपैकी काही गुंतवणुकींवर रिझर्व्ह बँक आणि भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’च्या नियमांनुसार मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ: ‘एनआरआय’ना भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (पीपीएफ) गुंतवणूक करण्याची परवानगी नसते. त्याचप्रमाणे पोस्ट ऑफिस योजना किंवा काही सरकारी कर्जरोखेदेखील त्यांच्यासाठी खुले नाहीत. त्याचप्रमाणे ‘ओसीआय’ धारक शेतजमीन विकत घेऊ शकत नाहीत. दुहेरी कर करार हे भारताचे बहुतेक सर्व देशांबरोबर झालेले आहे आणि भारतातले उत्पन्न परदेशात दाखवून त्याच्यावर कराचा जो काही फरक असेल तो भरावा लागतो. अर्थात ही कर गुंतागुंत सर्वच आर्थिक गुंतवणुकींना लागू आहे. असे असताना आयुर्विमा हा एक चांगला पर्याय अनिवासी भारतीयांना उपलब्ध आहे. विमा हा प्रवास, राहण्याचे ठिकाण आणि नोकरी धंदा यापासून सर्वस्वी मुक्त आहे. म्हणजे आपण कुठल्याही प्रकारचा व्यवसाय धंदा करत असाल, कोणत्याही ठिकाणी वास्तव्य करत असाल किंवा प्रवासात असाल तरी आयुर्विमाचा दावा हा आपल्याला मिळणारच. असा दावा दाखल करायचा विमेधारकाचा हक्क अबाधित असतो. त्यामुळे अनिवासी भारतीय मोठ्या प्रमाणावर आयुर्विम्यामध्ये गुंतवणूक करू शकतात. आज युरोप, अमेरिका, जपान इत्यादी प्रगत देशांपेक्षा आपल्याकडे व्याजदर चांगले आहेत. याचा फायदा अनिवासी भारतीय नक्कीच घेऊ शकतात.
विमा कंपन्यांनी अलीकडच्या काळात त्यांच्या नियमावलीत सुधारणा करून अनेक योजना ‘एनआरआय’ना ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या आहेत. विमा हा व्यवसाय, देश किंवा वास्तव्यातील स्थळ यावर आधारित नसतो. त्यामुळे पॉलिसीधारक परदेशात राहत असतानाही पॉलिसीवर हक्क अबाधित राहतो. आयुर्विमा ही योजना फक्त मृत्यूनंतरचा संरक्षण कवच न देता आर्थिक शिस्त, संपत्ती निर्मिती व कर बचत यासाठीसुद्धा प्रभावी असते.
अनिवासी भारतीय हे कुठल्याही प्रकारचा आयुर्विमा घेऊ शकतात.?????यासंदर्भातल्या कागदपत्रांची पूर्तता वैद्यकीय तपासणीची आवश्यकता पूर्तता इतर गोष्टी या आयुर्विमा कंपनीप्रमाणे ठरतात.???
सर्वसाधारणपणे अनिवासी भारतीय आयुर्विमा घेण्यासाठी तीन प्रमुख मार्ग निवडू शकतात.
१. भारतातील भेटीदरम्यान पॉलिसी खरेदी: ‘एनआरआय’ ज्यावेळेला भारतात भेट देतो, त्यावेळेला भारतात येत असताना आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या करून पॉलिसी घेऊ शकतो. तसेच काही विमा पॉलिसी ठरावीक अटी पाळून, तरुण वयात ऑनलाइन, विदाऊट मेडिकलदेखील घेता येतात ही पद्धत सर्वाधिक वापरली जाते.
२. ऑनलाइन विनावैद्यकीय तपासणी : काही कंपन्या विशिष्ट वयोगटात व ठरावीक विमा रकमेच्या मर्यादेत ऑनलाइन पॉलिसी देतात.
३. मेल ऑर्डर बिझनेस मॉडेल: विमा कंपन्या परदेशातही वैद्यकीय तपासण्या करून पॉलिसी मंजूर करतात. ही प्रक्रिया थोडी गुंतागुंतीची असली तरी परदेशातील ‘एनआरआय’साठी फायदेशीर ठरते.
अनिवासी भारतीय आयुर्विमा हप्ता त्याच्या एनआरई (नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल), एनआरओ (नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी), खात्यांमधून भरू शकतो. तसेच भारतातील बँकेच्या बचत खात्यातूनही भरू शकतो. याशिवाय विमेधारकाचा आयुर्विमा हप्ता त्याचे भारतातील आई- वडील जवळचे नातेवाईकदेखील भरू शकतात. भारतातील आजी-आजोबा त्यांच्या परदेशस्थ नातवंडाच्या नावे येथे त्याची आयुर्विमा पॉलिसी घेऊ शकतात.
अनिवासी भारतीयांना वस्तू सेवाकर (जीएसटी) वेव्हरची सुविधा उपलब्ध आहे. विमा घेताना विमाहप्त्यावर ‘जीएसटी’ भरावा लागत नाही. अर्थात त्याकरिता काही कागदपत्रांची पूर्तता विमा घेताना करावी लागते. हा एक मोठा फायदा अनिवासी भारतीयांना उपलब्ध आहे.अनिवासी भारतीय विम्याची रक्कम रुपयांमध्ये भरू शकतात आणि मुदतीअंती त्याची रक्कम त्यांना भारतीय रुपयांमध्ये परत मिळते. याशिवाय त्यांना परकीय चलनात विमा रक्कम भरण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. विमा रक्कम परकीय चलनात भरल्यास परत मिळणारी रक्कमदेखील परकीय चलनात मिळण्याची सुविधा आहे. इतकेच काय पण आधी घेतलेल्या विमा पॉलिसीचे हपते ‘एनआरआय’ झाल्यानंतर परकीय चलनात भरू लागल्यास, अशा विमा पॉलिसीची मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम त्या प्रमाणात रुपये आणि परकीय चलनात विभागून मिळू शकते. अर्थात हा सर्व व्यवहार परकीय चलनसंदर्भातील रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांना धरून केला जातो.
कर व्यवस्थापन
भारत सरकारने ९० पेक्षा अधिक देशांबरोबर ‘डबल टॅक्सेशन’ टाळण्यासाठी करार केले आहेत. यामुळे भारतातील विमा परताव्यावर करामध्ये जास्तीत जास्त सवलत मिळू शकते. आयुर्विमा योजनांवरील परतावा कलम १०(१०डी) अंतर्गत करमुक्त असतो. विमा कंपन्या अनेकदा संबधित देशाशी असलेल्या करारानुसार परताव्यावर कर वजा करून देतात. अर्थात याबरोबरच या गुंतवणुकीतील अडचणी व जोखमीचाही विचार आवश्यक आहे. एक म्हणजे ‘एक्सचेंज रेट’. दशकानुदशके रुपया कमकुवत होऊन परकीय चलनाची किंमत वाढत जात आहे. त्यामुळे काही वेळा गुंतवणुकीचा परकीय चलनातील परतावा हा कमी वाटतो. पण तरीसुद्धा प्रगत देशातल्या अडचणी अशांतता असुरक्षितता लक्षात घेतली तर आपल्या मातृभूमीत गुंतवणूक करणे हे योग्यच ठरते. अनेकदा ‘एनआरआय’ खाते की ‘एनआरई’ खाते यासंदर्भात गोंधळ आढळतो. त्यामुळे विमा कंपन्यांना परतावा कोणत्या खात्यात द्यायचा हे स्पष्ट होत नाही – एनआरई, एनआरओ की बचत? काही प्रकरणांमध्ये बँक व्यवहारातील नियमांमुळे परतावा अडतो, विलंब होतो. अनिवासी भारतीयांना या अनेकदा त्रासाचा अनुभव येतो. त्यामुळे भारतातील बँकेच्या खात्यात विमा परतावा घेणे जास्त सुलभ ठरते.
परंतु आयुर्विमा कंपन्याची नियमावली इतकी सुस्पष्ट आहे की, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ तर कित्येकदा, जर बँकेच्या खात्यात अडचण आली तर विमेदाराने अर्ज (ईमेल) दिल्यास लाभार्थीचे पैसे नातेवाईकांच्या विशेषतः आई-वडील, भाऊ, पत्नी आदींच्या खात्यातही वळते केले जातात. अनिवासी भारतीयांसाठी आयुर्विमा हा केवळ संरक्षणच नव्हे, तर मातृभूमीशी नाते टिकवण्याचा एक विश्वासार्ह आणि फायदेशीर आर्थिक माध्यम ठरतो. ‘एनआरआय’साठी आयुर्विमा ही दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीची खात्रीशीर पायरी ठरते आणि तुमचे पैसे हे पूर्णपणे तुमच्या मातृभूमीत सुरक्षित राहतात.
