-संदीप वाळुंज
गणपतीची आरती चालू असताना आमचा एक मित्र अतिशय उत्साहात टाळ्या वाजवताना दिसला. इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या परताव्यांमधील दीर्घकालीन मंदीमुळे आदल्याच दिवशी तो चांगलाच वैतागलेला होता. मंत्रपुष्पांजली संपली तोच चेहऱ्यावर विजयी हास्य मिरवत, आपला मोबाइल जवळजवळ माझ्या तोंडासमोरच धरत, तो म्हणाला, “सापडला उपाय!” भारतामध्ये अलीकडे उदयाला आलेल्या एका ऑनलाइन बॉण्ड प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या अक्षरांत झळकत होतं.
११.२५ टक्के वायटीएम
डबल ए मानांकन
सुरक्षित (सिक्युअर्ड)
दरमहा पेआउट
स्क्रीनवरचा प्रत्येक शब्द त्याला दिलासा देणारा होता. त्यामुळे आमच्या मित्राचा उत्साह अगदी स्वाभाविक होता.
कर्जरोख्यांच्या क्षेत्रात नवीन पहाट
‘ऑनलाइन बॉण्ड प्लॅटफॉर्म प्रोव्हायडर्स’ अर्थात ‘ओबीपीपी’ना भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने २०२२ मध्ये औपचारिक नियामक चौकटीत आणलं. बॉण्ड्सची किमान दर्शनी मूल्य अर्थात ‘फेस व्हॅल्यू’ २०२४ मध्ये काही अटींसह १०,००० रुपये करण्यात आली. त्यामुळे पूर्वी ज्यासाठी लाखो रुपये लागत, असा कॉर्पोरेट बॉण्ड आता एका एसआयपीच्या हप्त्याएवढ्या रकमेत विकत घेता येऊ लागला. आणि म्हणूनच हा बाजार अचानक सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराच्या हातातल्या मोबाइलपर्यंत पोहोचला आहे.
हे स्वागतार्हच आहे. तंत्रज्ञानाने सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला सहज उपलब्ध नसलेला बाजार खुला केला आहे. पण इथेच एक मेख आहे, गुंतवणूक करणे सोपे झाले म्हणजे ती समजून घेण्यासाठी लागणारे कौशल्यही प्रत्येकाला सहजसाध्य होते असे नाही. ‘सेबी’च्या अलीकडील निर्देशामध्ये हाच विरोधाभास स्पष्टपणे दिसून येतो. या बाजाराचा आवाका वाढवला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला या प्लॅटफॉर्म्सनी जाहिरात कशी करावी याचे नियम अधिक काटेकोर केले जात आहेत. बॉण्ड्सची उपलब्धता ग्राहकांच्या आकलनक्षमतेच्या कितीतरी पुढे धावत आहे.
म्हणूनच, ‘इन्व्हेस्ट नाऊ’ वर क्लिक करण्यापूर्वी स्वतःला हे सात प्रश्न नक्की विचारा:
१. मी नक्की कोणाला पैसे उधार देतोय?
हा सर्वांत साधा प्रश्न आहे, आणि तोच सर्वांत सहजपणे विसरला जातो. तुम्ही एखाद्या कॉर्पोरेट बॉण्डमध्ये ५ लाख रुपये गुंतवता, तेव्हा तुम्ही एका विशिष्ट कंपनीला ५ लाख उधार दिलेले असतात. शब्दांमधला हा छोटासा बदल तुमचा दृष्टिकोन बदलून टाकेल. तो बॉण्ड एखाद्या आकर्षक प्लॅटफॉर्मवर दिसत असेल, तुमच्या डीमॅट खात्यामध्ये जमा होत असेल आणि बाजार मंचावर सूचिबद्ध असेल; या कशामुळेही ही वस्तुस्थिती बदलत नाही की कोणीतरी तुमचे पैसे परत करण्याचे वचन देऊन उधार मागत आहे. त्यामुळे, तुमच्यासमोर बसलेल्या एखाद्या कर्जदाराला तुम्ही जे प्रश्न विचारले असते, तेच येथेही विचारले पाहिजेत: ही कंपनी करते काय? तिला पैशांची गरज का आहे? तिच्या डोक्यावर आधीच किती कर्ज आहे? तुम्हाला वेळेवर परतावा देण्याइतका रोख पैसा (कॅश फ्लो) ती कमावते का? आणि जर परिस्थिती बिघडली, तर तुमच्या आधी पैसे काढण्याचा अधिकार कोणाचा असेल?
‘सेबी’च्या नियमाधीन असलेल्या ओबीपीपी तुम्हाला विश्वासार्ह मार्केटप्लेस उपलब्ध करून देतो; पण त्याच्या नोंदणीचा अर्थ त्या मंचावरील प्रत्येक बॉण्डवर ‘सेबी’ने पसंतीची मोहोर उमटवलेली आहे असा होत नाही. प्लॅटफॉर्म म्हणजे दुकान; बॉण्ड म्हणजे त्यातील माल. एखादे दुकान प्रतिष्ठित असले तरीही, तुम्ही जे विकत घेत आहात त्याची तपासणी करण्याची जबाबदारी तुमचीच असते. ‘सेबी’चे नियमन प्लॅटफॉर्मच्या व्यवहारांसाठी संरक्षणाची चौकट देते; पण तुम्ही विकत घेतलेल्या बॉण्डच्या परतफेडीची हमी देत नाही.
२. ते मला एफडीपेक्षा जास्त व्याजदर का देत आहेत?
हा या लेखातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. वर दिलेल्या उदाहरणातील बाँडवर ११.५ टक्के व्याज मिळत आहे. अशा वेळी आपली स्वाभाविक प्रतिक्रिया असते. मला एक छान गुंतवणूक पर्याय सापडला. आता हाच प्रश्न उलट्या पद्धतीने विचारून पहा: बॅंका ७ टक्के दराने कर्ज घेऊ शकतात, तर मग या कर्जदाराला माझ्याकडून कर्ज घेण्यासाठी ११.५ टक्के का मोजावे लागत आहेत?
आता जास्तीचे ४.५ टक्के अचानक ‘बक्षीस’ वाटेनासे होतात; ते माहिती देऊ लागतात. हा जास्तीचा परतावा तुम्हाला कशाच्या तरी बदल्यात मिळतो आहे. क्रेडिट रिस्क (कर्ज परत न मिळण्याचा धोका), कमी लिक्विडिटी (रोखतेचा अभाव), जास्त मॅच्युरिटी किंवा या सगळ्यांचे काही मिश्रण. उच्च परतावा असला म्हणजे तो बॉण्ड वाईटच असतो असे नाही; याचा अर्थ फक्त एवढाच की, मिळणारा परतावा आणि तो जास्त असण्यामागची जोखीम या दोन्ही गोष्टी एकत्र वाचल्या पाहिजेत.
३. ‘क्रेडिट रेटिंग’चा नेमका अर्थ काय?
एएए, एए आणि ए अक्षरांची ही सुबक उतरंड तुलना करणे विलक्षण सोपी करते. पण ही हमी नाही. क्रेडिट रेटिंग म्हणजे कर्जदार आपली देणी फेडण्यास किती सक्षम आणि इच्छुक आहे याबद्दलचे व्यावसायिक मत. कंपनीची आर्थिक परिस्थिती बदलली तर मानांकन अर्थात रेटिंगही बदलू शकते. रिटेल गुंतवणूकदाराला हे अधिक सहज समजावे म्हणून ‘सेबी’ आता रंगांवर आधारित ‘क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर’ आणण्यावर काम करत आहे. पण त्याची मर्यादा लक्षात घ्या. तो क्रेडिट रिस्क दाखवेल; इंटरेस्ट-रेट रिस्क (व्याजदर जोखीम) किंवा लिक्विडिटी रिस्क (तरलता जोखीम) नाही. क्रेडिट रिस्क ही बॉण्डमधील जोखमींपैकी फक्त एक जोखीम आहे; बॉण्डमधील सर्व जोखीम नव्हे.
४. ‘सिक्युअर्ड’ पण कशाने आणि माझ्या आधी कोणाला प्राधान्य?
‘सिक्युअर्ड’ हा आणखी एक दिलासा देणारा शब्द. त्याला अर्थ निश्चितच आहे. कर्जाच्या मागे विशिष्ट मालमत्ता किंवा तारण असल्यामुळे कर्जदाराने पैसे न फेडल्यास तुमची स्थिती तुलनेने मजबूत असू शकते. पण सिक्युअर्ड म्हणजे गॅरंटीड नव्हे.
सिक्युरिटी म्हणून नेमकी कोणती मालमत्ता आहे? कर्जाच्या तुलनेत तिची किंमत किती? ती प्रत्यक्ष विकणं किती सोपं आहे? त्याच मालमत्तेवर इतर कर्जदारांचाही हक्क आहे का? आणि पैसे वाटण्याची वेळ आली तर त्या रांगेत तुमचा क्रमांक कोणता? कर्जदाराने डिफॉल्ट केला तर तारणाची अंमलबजावणी आणि वसुली होण्यासाठी वेळ लागू शकतो. मालमत्तेची किंमत बदलू शकते आणि शेवटी वसूल झालेली रक्कम तुम्ही गुंतवलेल्या रकमेइतकी असेलच असे नाही. त्यामुळे फक्त ‘सुरक्षित’ हा शब्द वाचून थांबू नका, खरा अभ्यास तिथूनच सुरू होतो.
५. मुदतपूर्तीपूर्वी मला पैशांची गरज भासल्यास काय?
इथे मुदत ठेवी अर्थात ‘एफडी’ची सवय असलेल्या गुंतवणूकदाराला एक धक्का बसू शकतो. बहुतांश ‘एफडी’ दंडात्मक शुल्क देऊन केव्हाही मोडता येतात. पण सूचिबद्ध (लिस्टेड) बॉण्ड्सचे तसे नसते: मुदतपूर्तीपूर्वी बाहेर पडण्यासाठी बाजारात दुसरा कोणीतरी तो विकत घेण्यासाठी तयार असावा लागतो आणि सूचिबद्ध असणे म्हणजे लगेच पैसे हातात येणे (लिक्विड असणे) नव्हे. काही बॉण्ड्समध्ये नियमित व्यवहार होतात; अनेकांमध्ये अत्यल्प. त्यामुळे तुम्हाला हवा त्या वेळी खरेदीदार मिळेलच असं नाही; मिळाला तरी तुम्ही दिलेल्या किमतीपेक्षा कमी किंमत स्वीकारावी लागू शकते.
यात व्याजदरांचा दुसरा पेच असतो. समजा तुम्ही ८ टक्के परतावा देणारा बॉण्ड घेतला आहे आणि बाजारात नवीन बॉण्ड्स १० टक्के परतावा देऊ लागले, तर तुमच्या कमी परतावा देणाऱ्या बॉण्डसाठी कोणीही पूर्ण किंमत मोजणार नाही. साहजिकच त्याची किंमत कमी मिळते. बॉण्ड मुदतपूर्तीपर्यंत स्वतःकडे ठेवायचा असेल तर हे चढ-उतार फारसे बाधक ठरत नाहीत; पण मध्येच विकावा लागल्यास ते डोकेदुखी ठरू शकतात. मुदतपूर्तीची तारीख आणि पैशांची तात्काळ उपलब्धता (लिक्विडिटी) या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, त्यांची कधीही गल्लत करू नका.
६. या परताव्यापैकी माझ्या खिशात किती येणार?
स्क्रीनवर झळकणारा आकडा करपूर्व (प्री-टॅक्स) असतो. अनेक गुंतवणूकदारांसाठी जाहिरातीत दिसणारे आकडे आणि प्रत्यक्षात हातात पडणारी रक्कम यामध्ये मोठा फरक पडू शकतो. बॉण्डचे व्याज हे सामान्य उत्पन्न मानले जाते, जे तुमच्या एकूण उत्पन्नात जोडले जाते आणि तुमच्या कर टप्प्यानुसार (स्लॅब) त्यावर कर लागतो. त्यामुळे तो आकर्षक ११.५ टक्क्यांचा परतावा तीस टक्क्यांच्या कर टप्प्यांमधील गुंतवणूकदाराच्या हातात पडताना घसरून सुमारे ८ टक्क्यांवर वर येतो; तर ८ टक्केवाला परतावा वीस टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये सुमारे ६.४ टक्के उरतो. व्याजाच्या बाबतीत बॉण्डला कोणतीही अतिरिक्त कर सवलत मिळत नाही. त्यामुळे कराची वजावट करून हाती मिळणारी रक्कम स्क्रीनवर दिसते तितकी झगमगीत नसते.
७. मी या एकाच कर्जदाराला किती पैसे देतोय?
समजा तुम्ही निश्चित उत्पन्नासाठी (फिक्स्ड इन्कम) १० लाख रुपये राखून ठेवले आहेत. ते सगळेच एका आकर्षक ११ टक्के बॉण्डमध्ये गुंतवले तर तुम्हाला ते चांगलं ‘डेट ॲलोकेशन’ वाटू शकतं. प्रत्यक्षात मात्र तुम्ही एका कर्जदारावर १० लाखांचा एकवटली ‘क्रेडिट रिस्क’ घेतली आहे. इथे थेट बॉण्ड्स आणि ‘डायव्हर्सिफाइड डेट म्युच्युअल फंड’ यामधला एक मूलभूत फरक समोर येतो. फंड अनेक इश्यूअर्स आणि मॅच्युरिटीजमध्ये पैसे विभागतो. निधी व्यवस्थापक अर्थात फंड मॅनेजर क्रेडिटवर लक्ष ठेवतो आणि परिस्थिती बदलली तर पोर्टफोलिओमध्ये बदल करू शकतो.
थेट मालकी तुम्हाला अधिक नियंत्रण देते आणि त्याबरोबर अधिक जबाबदारीही. इथे डायव्हर्सिफिकेशन तुम्हालाच करावं लागतं. आणि केवळ पाच बॉण्ड घेतले म्हणजे डायव्हर्सिफिकेशन झालं असंही नाही. पाचही बॉण्ड सारख्याच प्रकारच्या ‘एनबीएफसी’चे असतील आणि त्या सारख्याच प्रकारच्या ग्राहकांना कर्ज देत असतील, तर वरून पाच वेगवेगळी नावं दिसत असली तरी आतून ती एकच जोखीम पाच वेगवेगळे मुखवटे घालून उभी असू शकते.
तर मग सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी थेट बॉण्ड घ्यावेत की नाही?
माझ्या मते प्रश्नच चुकीचा आहे. योग्य प्रश्न असा आहे, तुमच्या ‘फिक्स्ड-इन्कम पोर्टफोलिओ’मध्ये थेट बॉण्ड्सची काही निश्चित भूमिका आहे का आणि थेट मालकीबरोबर येणारी जबाबदारी स्वीकारण्याची तुमची तयारी आहे का?
क्रेडिट समजणारा, योग्य डायव्हर्सिफिकेशन करू शकणारा, पैशाची गरज कधी आहे त्याच्याशी मॅच्युरिटी जुळवणारा आणि योग्य बॉण्ड मॅच्युरिटीपर्यंत ठेवू शकणारा गुंतवणूकदार असेल, तर या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सनी काही वर्षांपूर्वी सहज उपलब्ध नसलेलं एक अत्यंत उपयुक्त दालन उघडलं आहे. त्यात प्रवेश करण्यापूर्वी एक प्रश्न मात्र जरूर विचारा: माझ्याकडून पैसे उधार घेण्यासाठी ही कंपनी मला एवढा मोठा परतावा देण्यास का तयार आहे?
(लेखक ‘इक्विरस’ समूहाचे मुख्य व्यवसायवृद्धी अधिकारी असून लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.)
sandeep.walunj@zohomail.in
