गेल्या महिन्याभरातील भारतातील, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा अर्थकारण आणि राजकारण या दृष्टीने एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच भविष्यातील आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. जेव्हा पश्चिम आशियात युद्ध सुरू झाले त्या वेळी भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा कोणताही परिणाम जाणवणार नाही किंवा तो तात्पुरताच असेल, असे म्हटले जात होते. पण प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनीच याला देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असे म्हटल्याने आता यावर विचार करणे आवश्यक ठरते.
‘ऑस्टेरिटी’च्या दिशेने
परदेशी चलन वाचवण्यासाठी वर्षभर सोने खरेदी करू नका, तसेच परदेश प्रवासांना शक्यतो आळा घाला, अशा प्रकारचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास याला ‘ऑस्टेरिटी’ असे म्हणतात. जेव्हा टंचाई नसते मात्र टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते असे लक्षात आल्यावर असे उपाय अमलात आणावे लागतात.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात गेल्या वर्षभरात घडलेल्या घटना फारशा आनंददायी नाहीत. सोन्याचे भाव हे आंतरराष्ट्रीय सोने खरेदीमुळे व गुंतवणूकदारांनी, मध्यवर्ती बँकांनी सोने खरेदीचा सपाटा लावल्यामुळे वाढत आहेत, तर दुसरीकडे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावरच कृत्रिमरीत्या निर्बंध आहेत. अमेरिकेच्या राजकीय दबावामुळे आपण रशियाकडून खनिज तेल घेऊ शकत नाही. परिणामी भारताला मिळणारे खनिज तेल चढ्या भावाने विकत घ्यावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर चालू खात्यावरील तूट हा येत्या काळात कळीचा मुद्दा बनणार आहे.
प्रगती पुस्तकातील दोन मुद्दे
कोणत्याही देशाचे प्रगती पुस्तक दोन गोष्टींवरून बघायचे असते, एक म्हणजे सरकारी खर्च आणि सरकारी उत्पन्न यातील तफावत म्हणजेच वित्तीय तूट आणि दुसरे एकूण आयात आणि निर्यातीतील फरक किती आहे. भारताच्या बाबतीत हे दोन्ही आकडे चिंताजनक आहेत. चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यासाठी निर्यात वाढवणे आणि परदेशी गुंतवणूक वाढवणे या दोन मार्गाने डॉलर किंवा अन्य परदेशी चलन भारतात येते हे दोन मार्ग आहेत. आपली देशांतर्गत उद्योगाची स्थिती निर्यात वाढीसाठी अनुकूल दिसत नाही तर दुसरीकडे परदेशी गुंतवणूक यायचा दर स्थिर असला तरीही वर्षभरात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) अक्षरशः इक्विटी शेअरमध्ये विक्रीचा सपाटाच लावला आहे, त्यामुळे ही बाजूसुद्धा लंगडी झाली आहे.
मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती तारेल का?
कॉर्पोरेट कंपन्यांचे शेअर का वाढतात? याचे कारण त्यांचा नफा वाढतो व त्यांचा नफा वाढण्यासाठी विक्री वाढावी लागते. विक्री वाढण्यासाठी लोकांनी खर्च करायला हवा आणि तोच खर्च वाढत नाही किंवा वाढणार नाही अशी स्थिती आहे. जसजसे महागाईचे गणित हाताबाहेर जाईल तसे लोकांना जगताना तडजोड करावी लागणार आहे. भारतात महागाईतील सर्वात त्रासदायक ठरणारा मुद्दा खाद्य महागाई हा आहे. या आघाडीवर लोकांचा सर्वाधिक पैसा खर्च होतो. जे मध्यमवर्गीय आहेत त्यांना चैनीच्या खर्चाला काट लावून आपल्याला पुढचे एक वर्ष काढावे लागणार आहे, हे आता समजून चुकले आहे.
भारतातील निम्मी लोकसंख्या शेती किंवा त्यावर त्या संबंधित उद्योगांवर उपजीविका करते. शेतीतून निर्यातक्षम उत्पादन फारसे वाढलेले नाहीत आणि एकूणच शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे जीवनमान दुष्कर झाले आहे. अशी स्थिती सलग दोन-तीन वर्ष कायम राहिली तर अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळणार तरी कुठून? यावर तातडीने उपाययोजना करणे ही काळाची गरज असणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेची हतबल स्थिती!
करोना पश्चात महागाईचा दर नियंत्रणात आल्यावर व्याजदर कपातीला रिझर्व्ह बँकेने सुरुवात केली आणि आता अचानकपणे किरकोळ महागाईचा दर वाढू लागल्यावर रिझर्व्ह बँक कोणत्या भूमिकेतून व्याजदर वाढवणार? अर्थव्यवस्थेतील ज्यादाचा खेळणारा पैसा काढून घेणे यासाठी व्याजदरात वाढ केली जाते. आपल्याकडे प्रश्न अर्थव्यवस्थेत पैसा कमी असून वस्तूच्या किमती भडकल्या आहेत हा आहे. मग व्याजदर वाढवून नेमके काय साध्य होणार आहे हे लक्षात घेतले तर रिझर्व्ह बँकेवरील मर्यादा समोर येते.
सरकारी योजनांचा सुकाळ थांबेल का?
गेल्या दहा वर्षांत भारताच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पातील दोन ठळक गोष्टी जाणवण्यासारखे आहेत. पहिली पायाभूत सुविधा म्हणजे (इन्फ्रा) या क्षेत्रात अत्यंत वेगाने गुंतवणूक होत आहे आणि दुसरी पूर्णपणे अनावश्यक आणि आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरेल अशा लोकांमध्ये पैसे वाटण्याच्या योजनांचा सुकाळ झाला आहे. कोणतेही काम न करता नागरिकांना घरबसल्या पैसे मिळायची सोय करणे हे व्यवस्थेचे अपयश आहे हे मान्य करून आता सरकारला यावर उपाययोजना कराव्या लागतील.
प्रगती पुस्तकातील वित्तीय तूट नियंत्रित करायची हे सूत्र कायम ठेवण्यासाठी गुणात्मक विकासाच्या खर्चांना शिक्षण आरोग्य सार्वजनिक वाहतूक सुविधा यांना काट मारायची याने नक्की कोणाचे भले होणार आहे हा प्रश्न आहे.
बाजाराची दिशा
कंपन्यांचे तिमाही निकाल निराशाजनक नाहीत, वाहन निर्मिती, धातू, बँकिंग या क्षेत्रात निकाल समाधानकारक आहेत. तरीही परदेशी गुंतवणूकदार भारताकडे फिरकायलाच तयार नाहीत हे कटू सत्य स्वीकारूनच पुढे जायला लागणार आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांचे मूल्यांकन आता योग्य आहे, असे तीन महिन्यांपूर्वी म्हटले जात होते, त्यानंतर पुन्हा बाजारामध्ये पडझड झाली व आता अनेक कंपन्यांचे शेअर त्यांच्या ५२ आठवड्यांतील उच्चांकपेक्षा २५ ते ३० टक्के स्वस्तात उपलब्ध आहेत. मुद्दा आहे प्रत्येक वेळेला बाजार पडल्यावर खरेदी करायची हे किती दिवस चालू ठेवायचे? हा प्रश्न मध्यम आकाराचा गुंतवणूकदार नक्की विचारायला सुरुवात करणार आहे.
दरवेळेला बाजारात पडझड आल्यावर शेअर खरेदी करण्यासाठी सतत पैसे उपलब्ध असलेला असा किती गुंतवणूकदार वर्ग भारतात आहे? विशेषतः ज्यांनी मागच्या दोन-तीन वर्षांत या ‘बाजार मोहात’ प्रवेश केला आहे, अशा तरुणांना लार्ज आणि मिडकॅप म्युच्युअल फंडातील शिस्तशीर गुंतवणुकीचा मार्ग असलेल्या सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनवरच (एसआयपी) अवलंबून राहावे लागणार आहे.
