SEBI PMS Rules: ५० लाखांची गुंतवणूक असणाऱ्यांसाठी SEBI चे नवीन नियम; PMS मध्ये पैसे गुंतवणे फायदेशीर की धोकादायक?

अलीकडेच बाजारातील मूल्यांकन अधिक वाजवी पातळीवर आल्यामुळे परदेशी आणि बऱ्याच स्थानिक गुंतवणूकदारांचाही आत्मविश्वासही हळूहळू परत येताना दिसतो आहे आणि तेजीच्या अपेक्षा मूळ धरत आहेत. अशावेळी पीएमएस म्हणजे नेमकं काय आणि तुमच्या दीर्घकालीन पोर्टफोलिओमध्ये त्याला स्थान असावं का, याचा साधकबाधक विचार करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे.

पीएमएसचे वैशिष्ट्य नक्की काय आहे?

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, म्युच्युअल फंडांमुळे जशी इक्विटी गुंतवणुक प्रत्येकाच्या आवाक्यात आली आहे; त्याप्रमाणेच पीएमएसमुळे संस्थात्मक (इन्स्टिट्यूशनल) गुंतवणुकीचे फायदे मोठे वैयक्तिक गुंतवणूकदार मिळवू शकतात.
वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी मोठ्या वित्तीय संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या अनेक सुविधा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या आवाक्याबाहेर होत्या. कमी पण खात्रीशीर कंपन्यांचा ‘कॉन्सन्ट्रेटेड पोर्टफोलिओ’ तयार करणे, कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाशी नियमित संवाद साधणे, ‘फॉरेन्सिक रिसर्च’ करणे, ब्लॉक डील्समध्ये सहभागी होणे किंवा बेंचमार्कपेक्षा पूर्णपणे वेगळी गुंतवणूक धोरणे राबवणे, या ‘इन्स्टिट्यूशनल’ क्षमतांपैकी बराचसा भाग पीएमएसने मोठ्या वैयक्तिक गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचवला.

पीएमएसमध्ये प्रवेशासाठी किमान ५० रुपयांची लाखांची अट असल्यामुळे अनेकांना तो म्युच्युअल फंडानंतरचा ‘पुढचा टप्पा’ वाटतो. जणू काही आर्थिक प्रगतीचे पुढचे नैसर्गिक पाऊल. पण पीएमएस हे म्युच्युअल फंडापेक्षा बऱ्यापैकी वेगळे साधन आहे. त्याचा उद्देश वेगळा आहे. म्हणूनच, पीएमएसची संकल्पना व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे.

पीएमएसचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे गुंतवणूकदाराच्या स्वतःच्या डीमॅट खात्यातील थेट मालकी (डायरेक्ट ओनरशिप). म्युच्युअल फंडात आपण फंडाच्या केवळ युनिट्सचे मालक असतो, संबंधित समभाग फंडाच्या ताब्यात असतात; पीएमएसमध्ये मात्र संबंधित समभागांचे मालक आपण स्वतः असतो. त्यामुळे पोर्टफोलिओमध्ये नेमक्या कोणत्या कंपन्या आहेत, त्यात काय बदल झाले, कोणते व्यवहार झाले, याची संपूर्ण पारदर्शकता मिळते.

परंतु याच रचनेचा एक महत्त्वाचा परिणाम अनेक गुंतवणूकदारांच्या लक्षात येत नाही. समभाग थेट तुमच्या नावावर असल्यामुळे पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकाने केलेला प्रत्येक नफ्याचा व्यवहार तुमच्या पॅनशी जोडला जातो आणि त्यानुसार करदायित्व निर्माण होऊ शकते, तुम्ही पोर्टफोलिओमधून एक रुपयाही बाहेर काढला नसला तरी.

पण इथे सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा कराचा दर नसून कर भरण्याची वेळ आहे.असे पहा की, लवकर भरलेला कर म्हणजे चक्रवाढीच्या इंजिनातून कायमचे बाहेर पडलेले भांडवल. समजा, दोन गुंतवणूकदारांनी समान रकमेवर आणि समान परतावा मिळवला. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकदाराला अनेक वर्षे नफ्यावर कर भरावा लागत नाही; त्यामुळे त्या काळात संपूर्ण रक्कम चक्रवाढीचा लाभ घेत राहते. दुसरीकडे, पीएमएसमध्ये दरवर्षी काही व्यवहारांवर कर भरावा लागत असल्यास, त्या रकमेची पुढील चक्रवाढ थांबते. दीर्घ कालावधीत हा फरक लक्षणीय ठरू शकतो.

अर्थात, या ‘डायरेक्ट ओनरशिप’मुळे पीएमएसला एक महत्त्वाचा फायदा मिळतो. समभाग थेट गुंतवणूकदाराच्या नावावर असल्यामुळे योग्य वेळी तोट्यातील समभाग विकून ‘टॅक्स-लॉस हार्वेस्टिंग’ करण्याची संधी उपलब्ध होते. कमी पोर्टफोलिओ टर्नओव्हर असलेल्या आणि कर नियोजनाचा शिस्तबद्ध वापर करणाऱ्या पीएमएसमध्ये हा फायदा मोठ्या प्रमाणात उपयोगी पडू शकतो.

म्हणूनच, कोणत्याही पीएमएस व्यवस्थापकाला विचारायचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न ‘तुमचा परतावा किती?’ हा नसून ‘तुमचा वार्षिक पोर्टफोलिओ टर्नओव्हर किती?’ हा आहे. कारण पोर्टफोलिओ जितका जास्त फिरवला जाईल, तितकी ‘टॅक्स फ्रिक्शन’ वाढण्याची शक्यता असते. आणि ही झीज परताव्याच्या आकर्षक आकडेवारीत सहसा दिसत नाही.

आता तुम्ही विचाराल की, मग पीएमएसचा सर्वात मोठा फायदा नेमका कोणता?

उत्तर आहे, कॉन्सन्ट्रेशन (केंद्रित पोर्टफोलिओ)

म्युच्युअल फंडांवर विविधीकरणाचे (डायव्हर्सिफिकेशन) नियम लागू असतात त्यामुळे एखाद्या चांगल्या समभागातही किती पैसे गुंतवावे यावर मर्यादा येतात. पीएमएसकडे मात्र तुलनेने अधिक लवचिकता असते. पंधरा-वीस कंपन्यांचा उच्च-विश्वास (हाय-कन्व्हिक्शन) असलेला पोर्टफोलिओ उभारण्याचे स्वातंत्र्य त्याच्याकडे असते.

परंतु या सामर्थ्याची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. कॉन्सन्ट्रेशनमुळे जसा अल्फा निर्माण करण्याची क्षमता वाढते, तसाच चुकीच्या निर्णयाचा परिणामही अधिक तीव्र होतो. विशेषतः स्मॉल आणि मिड-कॅप कंपन्यांमध्ये ही अस्थिरता अधिक जाणवते. तेजीच्या बाजारात असा पोर्टफोलिओ निर्देशांकापेक्षा वेगाने धावू शकतो; पण घसरणीच्या काळात त्याच वेगाने खालीही येऊ शकतो. पण ही त्या रचनेची नैसर्गिक किंमत आहे. म्हणूनच पीएमएसमध्ये गुंतवणूक करताना व्यवस्थापकाच्या विचारपद्धतीवर विश्वास आणि दीर्घकालीन संयम, या दोन्हींची नितांत आवश्यकता असते.

याच संदर्भात फी स्ट्रक्चर समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे. म्युच्युअल फंडात एकच ‘एक्स्पेन्स रेशो’ असतो आणि त्यालाही नियामकांनी निश्चित मर्यादा घातलेली असते. पीएमएसमध्ये शुल्क रचना थोडी वेगळी असते. बहुतेक पीएमएसमध्ये एक निश्चित व्यवस्थापन शुल्क असते आणि त्यासोबत ठराविक किमान अपेक्षित परतावा दरापेक्षा (हर्डल रेट) जास्त परतावा मिळाल्यास कामगिरी शुल्क (परफॉर्मन्स फी) आकारली जाते. त्याचबरोबर ‘हाय-वॉटर मार्क’सारख्या तरतुदी गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करतात. म्हणजे बाजार घसरल्यानंतर केवळ जुना तोटा भरून निघाला म्हणून पुन्हा ‘परफॉर्मन्स फी’ आकारता येत नाही. या संपूर्ण फी रचनेकडे पाहताना एकच प्रश्न विचारावा, सर्व फी आणि खर्च वजा केल्यानंतर माझ्या हातात किती निव्वळ परतावा उरतो? बाकी सर्व तपशील त्यानंतरचे.

पीएमएसचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण पारदर्शकता. दररोज आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये कोणते समभाग आहेत, त्यांची किंमत काय आहे आणि कोणते बदल झाले आहेत, हे गुंतवणूकदाराला पाहता येते. शिस्तबद्ध गुंतवणूकदारासाठी ही पारदर्शकता विश्वास निर्माण करणारी असते. परंतु त्यासाठी भावनिक परिपक्वताही तितकीच आवश्यक असते. म्युच्युअल फंडात घसरण झाली, तर फक्त ‘एनएव्ही’ कमी झालेली दिसते. पीएमएसमध्ये मात्र आपल्या पोर्टफोलिओतील प्रत्येक कंपनी डोळ्यासमोर खाली येताना दिसते. काही गुंतवणूकदारांसाठी ही अतिरिक्त माहिती अनावश्यक अस्वस्थता निर्माण करते आणि त्यातून वारंवार हस्तक्षेप करण्याची इच्छा निर्माण होते. म्हणूनच पीएमएस निवडताना व्यवस्थापकाइतकाच स्वतःचाही स्वभाव ओळखणे आवश्यक आहे.

कोणते साधन कुठे योग्य ठरते?

म्युच्युअल फंड आणि पीएमएस यांमधील निवड हा प्रतिष्ठेचा विषय नसून तो तुमच्या पोर्टफोलिओच्या गरजेचा प्रश्न आहे.

पीएमएस खालील परिस्थितीत योग्य ठरतो:

• तुमच्याकडे अशी अतिरिक्त पुंजी आहे ज्याची तुम्हाला पुढील ७ ते १० वर्षे अजिबात गरज नाही.
• केंद्रित पोर्टफोलिओमधील मोठी घसरण पचवण्याची तुमची मानसिक तयारी आहे.
• तुम्हाला अशा विशिष्ट रणनीतीमध्ये गुंतवणूक करायची आहे (जसे की मायक्रो-कॅप किंवा स्पेशल सिच्युएशन्स) ज्या म्युच्युअल फंड त्यांच्या नियमांनुसार किंवा ऑपरेशनल कारणांमुळे राबवू शकत नाहीत.
• तुमची एकूण संपत्ती पुरेशी मोठी आहे आणि पीएमएस हा तुमच्या मुख्य पोर्टफोलिओभोवती एक सॅटेलाइट ॲलोकेशन (पूरक गुंतवणूक) म्हणून काम करतो.

आणखी एक महत्त्वाचा फरक लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. म्युच्युअल फंडात व्यवस्थापक बदलला, तरी गुंतवणूक प्रक्रिया अनेकदा कायम राहते. परंतु अनेक पीएमएसमध्ये व्यवस्थापक हीच गुंतवणूक प्रक्रिया असते. त्यामुळे केवळ ऐतिहासिक परतावा न पाहता त्या व्यवस्थापकाची विचारसरणी, शिस्त आणि गुंतवणूक तत्त्वज्ञान समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

पोर्टफोलिओमध्ये पीएमएसचा वाटा किती असावा, याचं एकच सार्वत्रिक उत्तर नाही. परंतु गुंतवणुकीचा क्रम महत्त्वाचा आहे. आपत्कालीन निधी, मुदत विमा (टर्म इन्शुरन्स) व आरोग्य विमा, अल्पकालीन आर्थिक उद्दिष्टे आणि मुख्य म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओ यांची व्यवस्था झाल्यानंतरच पीएमएसचा विचार करावा. आणि तोही संपूर्ण पोर्टफोलिओला पर्याय म्हणून नव्हे, तर विचारपूर्वक निवडलेल्या सॅटेलाइट अलोकेशनच्या स्वरूपात.

पीएमएस हे अत्यंत सक्षम आर्थिक साधन आहे. त्याने इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टिंगच्या अनेक सुविधा वैयक्तिक गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. पण कोणत्याही विशेष साधनाप्रमाणेच त्याचं यश त्या साधनात नसून ते वापरणाऱ्या व्यक्तीमध्ये असते. म्हणूनच शीर्षकात सांगितल्याप्रमाणे, ‘येथे पाहिजे जातीचे…’ म्हणजेच, इथे केवळ ५० लाखांचे भांडवल असणे पुरेसे नाही; तर पीएमएसच्या रचनेला पचवू शकेल अशी योग्य मनोवृत्ती, योग्य समज आणि योग्य तयारी असणारा गुंतवणूकदार पाहिजे!