शेतकऱ्यांना पशूपालनास प्रोत्साहन; डेअरी क्षेत्र अधिक संघटीत

देशाच्या जीडीपीमध्ये डेअरी क्षेत्राचा वाटा ५ टक्के असून, शेती आधारित उद्योगांमध्ये मोठा आहे. देशातील आठ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना यातून उत्पन्न मिळते. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे पशूपालन आधारित उत्पन्न वाढायला हवे. भारत दूध उत्पादनात जगात पहिल्या क्रमांकावर असला तरी प्रति पशू दूध उत्पादन जगाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यात वाढ करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, दुधाळ जनावरे उपलब्ध करून देणे, ही काळाजी गरज आहे.

आज देशातील शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात पशुपालनाचा वाटा सुमारे १६ टक्के आहे. देशात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची व आवर्षण भागाची सख्यां मोठी. अशा शेतकऱ्यांनी दुधाळ जनावरांचे पालन केल्यास त्यांना दूध उत्पादनातून नियमित रोख स्वरूपात उत्पन्न उपलब्ध होईल. डेअरी उद्योगात आम्ही असल्याने गेल्या तीन पिढ्यांपासून यासाठी योगदान देत आहोत. आमच्याबरोबर एक लाखांहून अधिक शेतकरी जोडले गेले असून, शेतीबरोबर पशूपालन करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत पशूपालन झाला आहे. परिणामी त्यांचे उत्पन्न भरघोस वाढल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पशूपालन क्षेत्राला दिलेले प्राधान्य हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टाकडे नेणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे वाटते. केंद्र सकारच्या नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्यास त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेलाच होणार आहे. तसेच, जीडीपीत पशूपालन क्षेत्राचे योगदान वाटा आगामी काळात लक्षणीय वाढण्यास मदत होईल.

ग्रामीण भागात पशूचिकित्सेचा अभाव असल्याच्या काळापासून म्हणजे गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळापासून पशूचिकित्सेविषयी चितळे डेअरी सेवा देत आहे. काही हजार शेतकऱ्यांना जनावरांची प्रसूती, आरोग्य याविषयी प्रशिक्षण देत आहे. त्यासाठी स्वतंत्र विभागही कार्यरत असून, त्यात आता पशूचिकित्सक व पॅरो-वेट कर्मचारी आहेत. देशाचे पशूआधारित उत्पन्न वाढवायचे असल्याचे त्यासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ व सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. कारण सध्या ग्रामीण भागात पशुवैद्यकीय सेवांची मोठी कमतरता आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात २० हजारांहून अधिक पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण, देशाच्या ग्रामीण भागाचा विचार करता ही संख्या काही लाखांत असणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार या क्षेत्रातील घटकांशी बोलून यात नक्कीच वाढ करेल, असा विश्वास आहे.

खासगी क्षेत्राने याकडे मोठ्या प्रमाणात वळावे यासाठी केद्र सरकार यासाठी कर्जाशी संलग्न भांडवली अनुदान योजना राबवेल, त्यातून पशुवैद्यकीय व पॅरा-वेट महाविद्यालये, रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा आणि प्रजनन केंद्रांची उभारणी केली जाईल. या सुविधांमुळे पशुधनाचे आरोग्य सुधारेल, उत्पादनक्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होईल. याशिवाय, भारतीय आणि परदेशी संस्थांमधील सहकार्य सुलभ करण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जागतिक पातळीवरील आधुनिक तंत्रज्ञान, जनुकीय सुधारणा, रोगनियंत्रण प्रणाली आणि व्यवस्थापन कौशल्ये भारतीय पशुपालन क्षेत्रात येण्याचा मार्ग अधिक प्रशस्त होईल. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून हे पाऊल भारताला केवळ मोठा उत्पादकच नव्हे तर गुणवत्ताधारित निर्यातदार बनवू शकते. दुधाळ व जातीवंत जनावरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी चितळे डेअरीने यापूर्वीच पुढाकार घेतला असून, चितळे जीनस एबीएसच्या माध्यमातून उच्च गुणवत्तेची सेक्ससॉर्टेड सीमन स्ट्रॉ देशातील विविध भागांत उपलब्ध करून दिले आहेत आणि त्याचा लाभ आता शेतकऱ्यांना मिळायला सुरुवात झाली आहे.

कोणताही व्यवसाय करयाला उद्यमशीलता लागते. पशूपालन हा पूरक म्हणून नव्हे तर त्याकडे व्यावसायिकतेच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. केंद्र सरकारने पशुपालन क्षेत्रातील उद्योजकता विकासावर भर दिला आहे. यासाठी चार स्तरांवर काम केले होईल. पहिले म्हणजे क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी प्रोग्रामद्वारे ग्रामीण तरुण आणि शेतकऱ्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल उपलब्ध करून देणे. दुसरे म्हणजे सध्याच्या पशुधन व्यवसायांचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार करणे. यामुळे लघु व्यवसाय मध्यम आणि मोठ्या पातळीवर नेण्याची संधी मिळेल. तिसरा आणि सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इंटीग्रेटेड व्हॅल्यू चेनचा विकास. यामुळे शेतकरी केवळ उत्पादक न राहता मूल्यवर्धनाचा भागीदार बनेल आणि यामुळे उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्यास मदत होईल. तसेच, यातून अशी सुविधांची उभारणी करून देणाऱ्या कंपन्या, संस्था वा लघु उद्योजनकांना व्यवसायाच्या संधी आगामी काळात निर्माण होतील.

यामुळे देशातील डेअरी उद्योग अधिक संघटीत होण्यासाठी मार्ग सुकर झाला आहे. यामुळे शेती क्षेत्राशी निगडीत अन्य घटकांना लाभ मिळणार आहे. एकूणच पाहता, अर्थसंकल्पातील डेअरी उद्योग व पशुपालनविषयक तरतुदी या केवळ अनुदानापुरत्या मर्यादित नसून, संपूर्ण परिसंस्था विकासावर केंद्रित आहेत. सेवा, कौशल्य, भांडवल, तंत्रज्ञान आणि बाजार या सर्व घटकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो. या योजना सरकारी-खासगी भागीदारी किंवा थेट खासगी क्षेत्राला विश्वासत घेऊन प्रभावीपणे राबवल्या गेल्यास पशुपालन क्षेत्र शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचा कणा ठरू शकते आणि ‘विकसित भारत २०४७’च्या उद्दिष्टपूर्तीत मोलाची भूमिका बजावू शकते. डेअरी उद्योग व पशूपालून यांच्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद ही धोरणात्मक व आशादायी वाटते.
(लेखक डेअरी व पशूपालन क्षेत्राशी निगडीत असून, चितळे डेअरीचे मॅनेजिंग पार्टनर आहेत.)