-कौस्तुभ जोशी
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या पत धोरण समितीच्या आढावा बैठकीत व्याजाचे दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आर्थिक वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाढीचा अंदाज किंचित वाढवून रिझर्व्ह बँकेने तो ६.७ टक्के वर्तवला आहे. त्याचबरोबर महागाई वाढ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात असून वर्षखेरीस महागाई दर पाच टक्क्याच्या आसपास स्थिरावेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यानिमित्ताने निम्मे आर्थिक वर्ष जवळपास सरलेले असताना महागाई आणि रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण याबाबतीत अभ्यास होणे गरजेचे आहे.
रिझर्व्ह बँक काय करते ?
देशातील पैशाच्या म्हणजेच चलनाच्या पुरवठ्यावर रिझर्व्ह बँकेचे पूर्ण नियंत्रण असते. व्याजदर आणि बाजारातील रोखीचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवणे हे तिचे मुख्य काम आहे. ‘मॅक्रो’ दृष्टिकोनातून विचार करायचा झाल्यास देशात चलनाचे प्रमाण वाढले म्हणजेच सोप्या भाषेत लोकांच्या हाती जास्त पैसा असला तर आपोआपच त्यामुळे वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढते. मागणी वाढल्याचा थेट परिणाम महागाई दर वाढण्यात होतो. मग अशावेळी रिझर्व बँक व्याजाचे दर वाढवते त्यामुळे कर्ज घेण्याच्या क्षमतेत थोडीशी घट होते आणि आपोआपच महागाईला लगाम बसतो.
याचा अर्थ मागणीमध्ये होणारी वाढ आणि त्यामुळे पैशाची निर्माण होणारी टंचाई हा मुद्दा रिझर्व्ह बँकेच्या आवाक्यातला आहे. याला अर्थशास्त्रात ‘डिमांड साईड इशू’ म्हणजेच मागणीमुळे तयार होणारे प्रश्न असे म्हणतात. जेव्हा अर्थव्यवस्थेची वाढ होत असते तेव्हा आपोआपच पैशातून पैशाची निर्मिती होते आणि महागाईची स्थिती तयार होते. अशावेळी रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढवून आपले महागाईचे धोरण राबवता येते.
याउलट जेव्हा अर्थव्यवस्थेत मंदी असते म्हणजेच पैशाची मागणी नसते. त्यावेळी व्याजाचे दर कमी केले की आपोआपच स्वस्तात कर्जपुरवठा होतो आणि उद्योग व्यवसायाला नवी चालना मिळते व पुन्हा एकदा रुतलेले अर्थचक्र वर येऊन अर्थव्यवस्थेत प्रगती होण्यास सुरुवात होते. हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर एकट्याने घेत नाहीत तर त्यासाठी एक समिती असते. वर्षात ठराविक काळानंतर या पत धोरण समितीची बैठक होते व व्याजदराचा आढावा घेतला जातो.
रिझर्व्ह बँक काय करू शकत नाही?
देशात पुरवठ्यातील गडबडीमुळे जर महागाईची स्थिती निर्माण झाली तर रिझर्व्ह बँकेचे उपाय योग्य दिशेने जात नाहीत. मान्सूनचा पाऊस कमी पडला, त्यामुळे अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आणि महागाई आली तर रिझर्व्ह बँकेने महागाई वाढली म्हणून व्याजदरात वाढ करावी हे करता येणे शक्य नाही! जर असे केले तर रोगाचे निदान न झाल्यामुळे आहे ते औषध घेतले तर तब्येतीवर कसे परिणाम होतील तसेच परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतात. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित प्रत्येक रोगावर रिझर्व्ह बँकेकडे मात्रा असते असे समजू नये.
सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील रस्सीखेच
रिझर्व्ह बँक सरकारची बँक असली तरीही दोघांच्या कार्यपद्धतीत पूर्णपणे फरक आहे. सरकारला अर्थव्यवस्थेत सतत वाढ व्हावीशी वाटते व त्यात काही चुकीचे नाही. ‘जीडीपी’मध्ये झालेली वाढ ही सरकारचे प्रगती पुस्तक असते. अशी वाढ होण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत सतत पैसा खेळता राहावा लागतो. म्हणजेच उद्योग व्यवसायांना स्वस्तात कर्ज मिळावे अशी सरकारची अपेक्षा असते, जर कर्ज मिळत नसेल तर सरकारच आपल्या ‘बजेट’मधून खर्च करते व अर्थव्यवस्थेत पैसा पोहोचवला जातो. अशावेळी रिझर्व्ह बँकेला हा जादाचा पैसा महागाई तर निर्माण करणार नाही ना? याची चिंता करावी लागते व असे झाल्यास रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवते व नेमके हेच सरकारला नको असते. महागाई नियंत्रणात असली पाहिजे मात्र व्याजदरात वाढ होऊन चालणार नाही असे विचित्र त्रांगडे आहे.
सध्याची महागाई काय सांगते ?
घाऊक महागाईचा दर नियंत्रणात आला असे सरकार आणि रिझर्व्ह बँक सांगत असले तरीही त्यात फारसे तथ्य नाही. जागतिक तेल टंचाईमुळे क्रूड ऑइल अर्थात खनिज तेल आणि पर्यायाने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढल्यामुळे आधीच वस्तूंच्या किमतीत वाढ झालेली आहे. त्यातच गेल्या काही आठवड्यांपासून कांदा आणि साखर या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या वस्तूंच्या दरात जोरदार वाढ झालेली दिसते. भारत हा साखरेचा जगातील आघाडीच्या उत्पादक देशांपैकी एक असताना सरकारी धोरण फसल्यामुळे भारताला साखर आयात करण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
पुढील महिन्यापासून चार महिने भारतात विविध सण उत्सव साजरे होतात व यावेळी साखरेचे दर नियंत्रणात नसणे महागाई अधिकच भडकवणारे आहे. टोमॅटो, बटाटा आणि कांदा या तीन टेकूंवर भारताचे लाखो कुटुंबातील रोजच्या जेवणाचे गणित ठरते. अशा परिस्थितीत एकीकडे पिकाला भाव मिळत नाही म्हणून कांदा उत्पादक शेतकरी दर काही महिन्यांनी आपला राग व्यक्त करताना दिसतात तर दुसरीकडे बाजारात कांदा नाही म्हणून कांदा सुद्धा आयात करायची वेळ सरकारवर आली आहे.
वर उल्लेख केलेले दोन्ही प्रश्न मागणी नसून पुरवठ्यातील अडचणींमुळे निर्माण झालेले आहेत. अशावेळी महागाई वाढली तर रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर कोणतीही जादूची छडी फिरवून ती नियंत्रणात आणू शकत नाहीत त्यासाठी सरकारलाच प्रयत्न करावे लागतील.
बँकांपुढे आव्हान पोस्टाचे
गुंतवणुकीसाठी काहीशा दुर्लक्षित आणि ‘ओल्ड फॅशन’ समजल्या जाणाऱ्या पोस्ट ऑफिसमध्ये गुंतवणुकीचा ओघ वाढताना दिसतो आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मागील दोन वर्षापासून सुरू असलेल्या व्याजदर कपातीमुळे बँकांना नाईलाजास्त कर्जावरील आणि मुदत ठेवींवरील व्याजदर कमी करावे लागत आहेत.
या उलट केंद्र सरकारचे थेट पाठबळ असलेल्या भारतीय पोस्टसेवेमार्फत जे मध्यम आणि दीर्घकालीन बचतीचे पर्याय दिले आहेत त्यात व्याजाचा दर निश्चितच उजवा आहे. यामुळे पोस्ट की बँका? हा प्रश्न गुंतवणूकदारांच्या मनात आल्यास त्यांनी आपल्या ‘डेट’ गुंतवणुकीसाठी नक्कीच पोस्टाचा विचार करायला हवा, पण हे बँकांसाठी चिंतेचे ठरत आहे. कारण वाढते कर्ज पुरवण्यासाठी लागणारे ठेवींचे बळच बँकांकडे कमी पडते आहे. भारतातील बँकांचा दोन-तीन वर्षातील ट्रेंड पाहिल्यास कर्जाच्या मागणीत जेवढी वाढ होते आहे म्हणजेच बँका जेवढ्या वेगाने कर्ज देत आहेत तेवढ्या वेगाने त्यांच्याकडे मुदत ठेवी मधील पैसे जमा होत नाहीत.
‘फ्राजाईल फाईव्ह’ आणि ‘डॉलर स्वॅप’
मॉर्गन स्टॅन्ले या वित्तसंस्थेने २०१३ या वर्षात ‘फ्राजाईल फाईव्ह’ ही संकल्पना पहिल्यांदा मांडली. त्या वर्षात जगातील पाच विकसनशील देशांमध्ये चलनाचे दर अचानकपणे कोसळले. विकासनशील देशांनी आपल्या गरजांसाठी डॉलरवर म्हणजेच परकीय चलनावर अति अवलंबून राहता कामा नये असा त्या संकल्पनेतला गाभा होता.
गेल्या दोन-तीन वर्षापासून भारतातून परदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर शेअर विकून पैसे अन्यत्र वळवत आहेत हे आपण बघतोच आहोत. रुपयाच्या घसरणीला हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. रुपया मजबूत व्हावा आणि देशात डॉलरचा साठा वाढवा या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने एक ‘डॉलर स्वॅप’ ही योजना आणली. एफसीएनआर बी या योजनेअंतर्गत अवघ्या महिन्याभरात ६५ बिलियन डॉलर एवढी गंगाजळी जमा झाली आहे. त्याबद्दल पुढील ‘बाजार रंग’ मध्ये समजून घेऊया.
