जबाबदार निवृत्ती नियोजनासाठी जीवन विमा

या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे नागरिक आता पारंपरिक निवृत्ती साधनांचे – जसे की भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ), राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) आणि दीर्घकालीन म्युच्युअल फंड या पर्यायांचे पुनर्मूल्यांकन करत आहेत. त्यासोबत जीवन विमा उत्पादनांचाही विचार करत आहेत. या सगळ्या पर्यायांचा वापर करून अधिक सुरक्षित निवृत्ती निधी उभारता येऊ शकतो.

संरक्षणापलीकडे : जीवन विम्याची बदलती भूमिका

जीवन विम्याचा मूलभूत उद्देश म्हणजे विमाधारकाच्या आकस्मिक निधनाच्या प्रसंगी कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षितता देणे हा आहे. पण आज जीवन विम्याची भूमिका केवळ संरक्षणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही.

निवडक जीवन विमा उत्पादने आता व्यक्तींना स्वतःसाठी आणि जोडीदारासाठी सन्मानजनक निवृत्त जीवनाचे नियोजन करण्यास मदत करतात. पुढील पिढ्यांसाठी संपत्ती हस्तांतरणासही या विमा उत्पादनांची मदत होते. गॅरंटीड सेव्हिंग स्कीम, पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी आणि ॲन्युइटी लिंक्ड प्रॉडक्ट यामधून शेअर बाजारातील अस्थिरतेच्या काळातही निश्चितता पुरवली जाते. उत्पन्नाचे हे स्थिर पर्याय अनेक भारतीय कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कारण भारतात जोखीम स्वीकारण्याची प्रवृत्ती तुलनेने कमी असते.

निवृत्तीमुळे निर्माण होणारी उत्पन्नातील तूट भरून काढणे

संयुक्त कुटुंब पद्धतीऐवजी विभक्त कुटुंब पद्धती वाढत असताना आणि सामाजिक सुरक्षेचे कवच मर्यादित असताना, निवृत्त व्यक्तींना स्थिर आणि निश्चित उत्पन्नाच्या हमीची गरज अधिक भासते.

या पार्श्वभूमीवर, ॲन्युइटी योजना भारतात अधिक महत्त्वाच्या ठरतात. तात्काळ (इमिडिएट) ॲन्युइटी आणि विलंबित (डफर्ड) ॲन्युइटी योजना नागरिकांना त्यांनी साठवलेल्या रकमेचे नियमित उत्पन्नात रूपांतर करण्याची संधी देतात. ज्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही, अशांसाठी या योजना अत्यावश्यक खर्च भागवण्यासाठी नियोजनबद्ध आणि विश्वासार्ह उपाय ठरतात.

करसवलतींचा धोरणात्मक लाभ

कर-कार्यक्षम निवृत्ती नियोजनात जीवन विम्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

प्राप्तिकर कायद्यानुसार, भरलेले प्रीमियम कलम ८० सी अंतर्गत दरवर्षी दीड लाख रुपयांपर्यंत वजावटीस पॉलिसीधारक पात्र ठरतात. विमा कंपनीद्वारे चालविलेल्या पेन्शन किंवा वार्षिकी योजनांमध्ये केलेले योगदानही याच मर्यादेत समाविष्ट होते. तसेच, विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून पॉलिसीची मुदतपूर्ती रक्कम आणि मृत्यू लाभ हे कलम १० (१०डी) अंतर्गत करमुक्त असतात.

या सर्व करसवलती उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींना करानंतरचे निवृत्ती उत्पन्न अधिक परिणामकारकपणे नियोजित करण्यास मदत करतात, तसेच संरक्षण आणि दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांमध्ये संतुलन साधण्यास साहाय्य करतात.

आरोग्य जोखमींपासून निवृत्ती बचतीचे संरक्षण

आरोग्यावरील खर्चाची तयारी आपल्याकडे निवृत्ती नियोजनाचा एक महत्त्वाचा घटक असतो. जीवन विम्यासोबत क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी आणि लॉन्ग टर्म केअर रायडर्सचा समावेश केल्यास अनपेक्षित वैद्यकीय खर्चामुळे निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नावर होणारा विपरीत परिणाम टाळता येणे शक्य आहे..

विशेषतः महानगरांतील उच्च उत्पन्न गटातील नोकरदारवर्ग मोठ्या प्रमाणात जास्त जीवन संरक्षण कवच निवडत आहेत आणि अपघाती मृत्यू लाभापेक्षा गंभीर आजारपणांत उपयुक्त ठरणाऱ्या रायडर्सना अधिक प्राधान्य देत आहेत.

दक्षिणेकडील शहरात प्रामुख्याने याबाबतची जागरुकता अधिक आहे. त्यात हैदराबादमध्ये १२ ते १३ टक्के, बंगळूरुमध्ये १० ते १२ टक्के आणि कोचीमध्ये ९ ते १२ टक्के जीवन विमाधारकांनी वरील रायडर्स स्वीकारले आहेत. तर मुंबईकरांमध्ये हे प्रमाण ७ ते १० टक्के असल्याचे बघायला मिळते.

लवकर सुरुवात, नियमित पुनरावलोकन

निवृत्ती नियोजनाची सुरुवात जितकी लवकर केली जाईल तितके परिणाम अधिक चांगले मिळतात. गेल्या काही वर्षांत जीवन विम्याकडे आता केवळ करबचतीचे साधन म्हणून पाहणे कमी होते आहे. जीवन विमा आता संपत्तीचे संरक्षण आणि दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वततेचा एक महत्त्वाचा स्तंभ बनत चाललाय.

संरक्षण आणि नियमित उत्पन्न या दोन्ही बाबींचा समतोल साधणारा जीवन विमा नागरिकांना सन्मानाने आणि स्वावलंबीपणे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य जगण्यास मदत करतो. तसेच त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक गरजांचीही योग्य काळजी घेतो. बदलत्या आर्थिक आणि वैयक्तिक परिस्थितीनुसार विमा संरक्षण आणि निवृत्ती धोरणाचे नियमित पुनरावलोकन करणे अत्यावश्यक आहे

केदार पत्की
(लेखक, इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी)