तुमच्याकडे असलेल्या सोन्यावर मिळणार आकर्षक व्याज! काय आहे मोदी सरकारची ‘गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम’?

योजनेत सरापा व्यापाऱ्यांचा समावेश होणार?

या प्रस्तावित आराखड्यातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे, आता बँकांव्यतिरिक्त देशभरातील नामांकित ज्वेलेर्सना ‘कलेक्शन पार्टनर्स’ म्हणून समाविष्ट केले जाऊ शकते. यामुळे सामान्य नागरिकांना आपल्या जवळील सोने जमा करणे अधिक सोपे होणार आहे. ‘ऑल इंडिया ज्वेलेर्स अँड गोल्डस्मिथ फेडरेशन’ने या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. परकीय गंगाजळी वाचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशवासियांना ‘किमान एक वर्ष सोन्याची खरेदी पुढे ढकलावी’ असे आवाहन केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला जात असल्याचे बोलले जात आहे.

आधीची योजना अपयशी का ठरली?

केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये देशातील सोन्याची आयात कमी करून चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. मात्र, मार्च २०२५ पर्यंत (तब्बल १० वर्षांत) देशातील अंदाजे २५,००० टन सोन्याच्या साठ्यापैकी केवळ ३८ टन सोनेच या योजनेअंतर्गत जमा होऊ शकले.

अपयशाची प्रमुख कारणे

• या योजनेत जमा सोन्याच्या किमतीत होणारी वाढ आणि त्यावर द्यावे लागणारे २ ते २.५ टक्के व्याज यामुळे सरकारला मोठा तोटा सहन करावा लागत होता. कारण या सोन्याचे कोणतेही ‘हेजिंग’ केले गेले नव्हते.
• भारतीय कुटुंबांमध्ये दागिन्यांना भावनिक, धार्मिक आणि सामाजिक महत्त्व असते. त्यामुळे जुने दागिने वितळवून त्यावर अल्प व्याज मिळवणे लोकांना मान्य नव्हते.
• घरगुती सोन्यावर प्राप्तिकर विभाग किंवा इतर कागदपत्रांची चौकशी होईल, अशी भीती ग्राहकांमध्ये होती.
• बँकांना या ठेवींतून फारसा व्यावसायिक फायदा मिळत नसल्याने त्यांनी या योजनेचा आक्रमक प्रचार केला नाही.

अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार?

जर ही योजना यशस्वी ठरली, तर भारताची सोन्याची आयात पुढील दोन वर्षांसाठी पूर्णपणे ‘शून्य’ होऊ शकते. आयात थांबल्यामुळे अमेरिकन डॉलरची देशांतर्गत मागणी कमालीची घटेल, परिणामी भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या मजबूत होऊ शकतो. उद्योग जगतातील तज्ज्ञांच्या मते, या सुधारित योजनेमुळे भारताचे परकीय अवलंबित्व तर कमी होईलच, शिवाय देशातील सुवर्ण अर्थव्यवस्थेचे सामान्यकरण होण्यास मदत होईल.