गुंतवणूकदारांसाठी सरलेले वर्ष एक ‘रोलरकोस्टर राइड’सारखे ठरले आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला शेअर बाजारामध्ये जो उत्साह होता, तोच शेवटपर्यंत टिकून राहिलेला आहे, हे म्युच्युअल फंडातील सतत वाढत राहणाऱ्या ‘एसआयपी’मुळे आपल्याला समजते. अन्य कोणत्याही गुंतवणूक पर्यायांपेक्षा म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून गुंतवणूक हाच पर्याय गुंतवणूकदारांनी स्वीकारायला सुरुवात केली आहे, हे आशादायक चित्र आहे. सदर लेखाचा हेतू गेले वर्ष कसे गेले याचा आढावा घेण्याचा नसून त्यापासून आपण काय शिकले पाहिजे? आणि नवीन वर्षातील आपल्या गुंतवणूकविषयक नियोजनामध्ये कसे बदल केले पाहिजे? हा आहे.
चौरस आहार आणि पोर्टफोलिओ
या वर्षात गुंतवणूकदारांच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर आणि फंडांनी समाधानकारक परतावे दिले नाहीत. याउलट अनपेक्षितरीत्या सोने आणि चांदी या दोन धातूंमधील तेजीने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. यावरून एक गोष्ट पुन्हा एकदा लक्षात आली, ती म्हणजे जेव्हा ‘बुल मार्केट’ अर्थात तेजीचे सत्र सुरू असते त्या वेळी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप जसे घसघशीत परतावे देतात, तसेच ते कायमस्वरूपी देत नसतात.
पोर्टफोलिओमध्ये लार्जकॅप फंडांचाही समावेश असायला हवा. विशेषतः मागच्या तीन वर्षांत पहिल्यांदा गुंतवणूक करणाऱ्या ज्या गुंतवणूकदारांनी कमी काळात जास्त पैसे कमवायच्या लोभापायी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप फंडातच पैसे ठेवले त्यांना आपल्या पैशाचे काय होणार याची चिंता सतावत आहे. हे कायमच लक्षात ठेवायला हवे की, आपला पोर्टफोलिओ हा आपल्या भारतीय थाळीसारखा हवा. सुरुवातीपासूनच चौरस आहार या संकल्पनेला भारतात प्राधान्य दिले गेले आहे, तसेच पोर्टफोलिओमध्ये शेअर, म्युच्युअल फंड, रोखे आणि सोने-चांदी या सर्वांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. ज्यांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आपल्या पोर्टफोलिओतील थोडासा भाग सोन्यात गुंतवायचा आहे, त्यांनी ‘गोल्ड फंडा’द्वारे ही गुंतवणूक करायला सुरुवात करणे हाच इष्ट मार्ग आहे.
नव्या आर्थिक रचनेकडे जगाची वाटचाल
नव्वदीच्या दशकात उदारमतवादी अर्थव्यवस्था हे पर्व सुरू झाले. जागतिकीकरणाने व्यापार, पैसे यांच्या मुक्त देवाण-घेवाणीला प्राधान्य दिले. मात्र गेल्या दोन वर्षांत जग नव्या आर्थिक रचनेकडे वाटचाल करू लागले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची बेभरवशाची आर्थिक धोरणे सगळ्यांनाच त्रासिक वाटू लागली आहेत. त्यामुळेच की काय भारतासह अनेक देशांनी आपापल्या मित्र देशांशी व्यापार करार करण्यास सुरुवात केली आहे. भारताने नुकताच न्यूझीलंडबरोबर व्यापार करार केला, रशियाबरोबर आपले व्यापारी संबंध घट्ट राहतील, अशी ग्वाही दिली, त्याचबरोबर आखाती देशांमधील आपले व्यापारी संबंध भारताने बळकट केले आहेत.
डॉलरचे आणि पर्यायाने अमेरिकेचे जगातील वर्चस्व कमी व्हावे, यासाठी ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण कोरिया या देशांचा समूह एकवटेल की काय! अशी भीती अमेरिकेला वाटू लागली आहे आणि त्यामुळेच जाचक व्यापारी धोरणे ट्रम्प यांनी लादण्यास सुरुवात केली आहे. याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम जेवढा होणार आहे, त्यापेक्षा अधिक अमेरिकेच्याच अर्थव्यवस्थेवर होईल याची जाणीव त्यांना झाली की ते पुन्हा आपली धोरणे मागे घेतील यात शंकाच नाही.
कृषी आणि उद्योग क्षेत्रात विक्रमी गुंतवणुकीची गरज
भारतातील सेवा क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेतील आपले ठळक यश अधोरेखित केले असताना कृषी क्षेत्र बऱ्यापैकी मागे पडताना दिसत आहे. यासाठी मूल्य साखळीमध्ये गुंतवणूक करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. भारतातील विविध राज्यांतील पिकांवर प्रादेशिक पातळीवर संशोधन करून त्याची निर्यातीच्या दृष्टीने धोरणात्मक आखणी करणे यावर भारताला पूर्णपणे अपयश आले आहे. निवडक पिकांचा अपवाद वगळता भारतात या क्षेत्रात अगदीच अल्प स्तरावर प्रगती झाली आहे व यासाठी शासकीय पातळीवर जोपर्यंत धोरण निश्चिती आणि त्यासाठी भांडवली गुंतवणूक होत नाही तोपर्यंत ‘जीडीपी’चा अपेक्षित दर गाठला जाणार नाही.
उत्पादन क्षेत्रात परदेशी कंपन्या भारतात येऊन त्यांनी भारतात महाकाय कारखाने उभारणे याच्या दुसऱ्या टप्प्यात आपल्याला प्रवेश करायचा आहे. यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात आपली दहा वर्षे खर्ची पडली आहेत. आता दुसऱ्या टप्प्यात या कंपन्यांसाठी ‘उद्योगस्नेही धोरणे’ राबवण्याची गरज आहे. भारत ही जगाचे उत्पादन केंद्र बनणे हे पुढील २० वर्षांचे लक्ष्य असणे आवश्यक आहे. आगामी वर्षांतील सरकारी अर्थसंकल्पातून याबाबतीत भरीव तरतुदी होतील अशी अपेक्षा ठेवू या.
‘इंडेक्स फंडां’चे वाढते महत्त्व
या वर्षात म्युच्युअल फंड घराण्यांनी जे नवीन फंड बाजारात आणले त्यात ‘इंडेक्स फंडां’चा वाटा मोठा आहे. अत्यंत कमी व्यवस्थापन खर्च आणि ‘पॅसिव्ह’ गुंतवणूक रणनीती यामुळे दीर्घकाळात इंडेक्स फंडातून मिळणारा फायदा आता हळूहळू भारतीय गुंतवणूकदारांच्या लक्षात येऊ लागला आहे. पाश्चात्त्य देशात ‘इंडेक्स फंड’ आणि ‘ईटीएफ’ या माध्यमातून भरीव गुंतवणूक होत असते. भारतातही ‘ॲक्टिव्ह मॅनेज फंडां’पेक्षा ‘इंडेक्स फंडां’चा बोलबाला येत्या काही वर्षात होईल हे नक्की. आपल्या पोर्टफोलिओत निफ्टी फिफ्टी या इंडेक्स फंडाचा समावेश करायला हरकत नाही.
भारताचे ‘मॅक्रो’ चित्र आशादायक
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले आहे आणि ती धोकादायक स्थितीत आहे, अशा प्रकारच्या वावड्या उठत असतात पण त्यात फारसे तथ्य नाही. भारताचे ‘मॅक्रो’ वातावरण सशक्त आहे. वित्तीय तूट, परकीय चलनाचा साठा आणि महागाई दर या तीन निकषांवर कोणत्याही अर्थव्यवस्थेबाबत भाष्य करता येते. सुदैवाने तिन्ही निकषांवर भारताचे चित्र स्पष्टपणे चांगलेच आहे.
गेल्या वर्षभरात भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचा शेअर बाजारातील परतावा दोलायमान राहिला होता. या वर्षात तो नक्कीच सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर पुढील दोन तिमाहीमध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांकडून येणारी मागणी वाढत राहिली तर आपोआपच ‘एफएमसीजी’ अर्थात ग्राहकोपयोगी वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्यांना पुन्हा भरभराटीचे दिवस येतील. एकूण शेअर बाजाराचा अंदाज घ्यायचा झाल्यास भारताच्या वाढीला खतपाणी घालणाऱ्या आघाडीच्या कंपन्या अर्थात ‘लार्ज कॅप’ कंपन्यांना पुन्हा गुंतवणूकदारांची प्रथम पसंती मिळेल असे वाटते. रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचे वाढलेले मूल्य पाहता परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा भारतात आले तर आघाडीच्या निफ्टी कंपन्यांमध्येच त्यांचा गुंतवणूक प्रवाह स्थिरावेल हे निश्चितच!
या वर्षाने आपल्याला काय शिकवले? याचे सोप्या शब्दात उत्तर प्रत्येक वर्ष गुंतवणूकदारांसाठी एक वेगळा धडा आहे.
