गेल्या दोन महिन्यांपासून जागतिक अर्थविश्वात डोनाल्ड ट्रॅम्प यांनी घातलेला धुमाकूळ आणि त्यामुळे अमेरिकेसह अनेक देशांपुढे उभी राहिलेली महागाईची समस्या यामुळे सर्वांची झोप उडाली होती, अजूनही वाढत्या व्यापार शुल्काच्या माऱ्यामुळे अनेक देशांना नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. त्याच वेळी भारतात प्रतिकूल हवामानामुळे खाद्यान्न क्षेत्रात निर्माण झालेल्या पुरवठ्यातील कपातीमुळे महागाईची समस्या अधिक तीव्र झाली होती. यामध्ये आधी कडधान्ये, त्यानंतर गहू आणि खाद्यतेले यांची महागाई केंद्र सरकारसाठी चांगलीच डोकेदुखी ठरली होती. परिणामी, वाढलेले व्याजदर आणि एकंदर मागणीत झालेली घट याचा विपरीत परिणाम होऊन देशांतर्गत शेअर बाजारदेखील चांगलाच गडगडला होता. अमेरिकेने जगाशी पुकारलेले व्यापारयुद्ध सध्या विश्रांती घेत असले तरी कुठल्या देशाच्या कुठल्या क्षेत्रावर आर्थिक हल्ला करता येईल, याचा अभ्यास सध्या तेथील धोरणकर्ते करत आहेत. यामुळे केव्हा कोणती घोषणा होईल आणि आर्थिक वारे कुठल्या दिशेने वळवावे लागतील याची कल्पना नसल्यामुळे सर्वच अर्थव्यवस्था ‘वेट अँड वॉच’ पवित्र्यात उभ्या आहेत. तर दुसरीकडे आपली अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी अमेरिकेशी वाटाघाटी सुरू आहेत. या सर्व गदारोळात भारत आघाडीवर आहे, असे निदान वरकरणी तरी दिसते आहे. लवकरच अमेरिकेबरोबर उभय देशांना मान्य असा तोडगा काढण्याचे निकराचे प्रयत्न केंद्राकडून होत आहेत.
एकंदर पाहता इतर देशांवर काहीही परिणाम होवोत, परंतु या व्यापार किंवा करयुद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमॉडिटीची मागणी कमी होण्याची शक्यता अधिक गडद होत आहे. अशा परिस्थितीत खनिज तेलासाठी आयातीवर तर इतर अनेक वस्तूंसाठी देशांतर्गत मागणी आणि खप यावरच अवलंबून असणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी चालू असलेले व्यापारयुद्ध पूरक ठरत असल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे.कृषी आणि अकृषी अशा सर्वच कमॉडिटीच्या किंमती ठरवण्यात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असलेले खनिज तेल सध्या ५८ डॉलर प्रतिपिंप, म्हणजे चार वर्षांतील नीचांकी पातळीजवळ आले आहे. ही मंदी अजून काही महिने तरी अशीच राहील आणि किमती वाढल्या तरी वाढ मर्यादित असेल असे सर्वच प्रमुख वित्तसंस्थांनी म्हटल्यामुळे भारतासारख्या ८५ टक्के खनिजतेल आयात करणाऱ्या देशाला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. याचा सकारात्मक आर्थिक परिणाम तेल उत्खनन करणाऱ्या कंपन्या सोडल्या तर कृषिक्षेत्राबरोबरच सर्वच उद्योगांमध्ये कच्च्या मालाच्या किमतीत मोठी घट होणार आहे.
चलन बाजारातील घडामोडीदेखील आपल्याला दिलासा देतानाच दिसत आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने मागील काळात ८८ रुपये प्रतिडॉलर खाली घसरून नीचांक नोंदवला होता, परंतु आता रुपयाने जोरदार उसळी मारली असून त्यामुळे खनिज तेल आयात अधिक स्वस्त झाली आहे. केंद्राला महागाई नियंत्रणासाठी हीदेखील अनुकूल गोष्ट ठरत आहे. वरील गोष्टींमुळे महागाई नियंत्रणाला अप्रत्यक्ष बळ मिळत असताना मागील काही महीने तेजीमध्ये असणाऱ्या खाद्यतेले, गहू, कडधान्ये आणि तांदूळ यांच्या किमतीदेखील आता नियंत्रणात आणण्यात केंद्राने चांगली कामगिरी बजावली आहे.
गहू खरेदी जोमात
यामध्ये गव्हाच्या बाजारपेठेत मागील वर्षभर अत्यंत ‘टाईट’ पुरवठा असूनदेखील किमती सामान्य ग्राहकाच्या आवाक्याबाहेर जाऊ न देण्यासाठी केंद्राने केलेल्या कामाचे निश्चितच कौतुक केले पाहिजे. यासाठी अनेकदा साठे नियंत्रणाचे (स्टॉक लिमिट) हत्यार वापरुन खासगी व्यापाऱ्यांच्या मानेवर कायम टांगती तलवार ठेवली. सरकारी गोदामात अत्यंत कमी साठे असतानादेखील खुल्या बाजारात तोट्यात गहूविक्री करून किमती नियंत्रणात ठेवल्या. एवढे करूनही गहू विशिष्ट पातळी खाली येत नव्हता. त्यामुळे नव्या रब्बी हंगामातील हमीभाव खरेदीला सुरुवातीला कमी प्रतिसाद मिळत होता. यामुळे सलग चौथ्या वर्षीदेखील सरकारी खरेदीचे ३२५ लाख टन हे लक्ष्य गाठणे शक्य होईल की नाही याबद्दल शंका घेतल्या जात होत्या. मात्र मागील १५ दिवसांत केंद्राने यामध्ये विलक्षण प्रगती केली आहे आणि गहू खरेदी २६० लाख टनांचा टप्पा पार करून गेल्यामुळे खरेदीचा कालावधी संपेपर्यंत एकूण खरेदी पूर्वीचे लक्ष्य पूर्ण करून ३५० लाख टनांचा पल्ला गाठण्याची आशा निर्माण झाली आहे. यामुळे संपूर्ण वर्षभर गव्हाची चिंता मिटेल आणि खुल्या बाजारातील व्यापारदेखील सुरळीत होऊन व्यापाऱ्यांना असलेली सरकारी हस्तक्षेपाची भीती कमी होईल.खाद्यतेलात नरमाईमागील सुमारे सहा महिने खाद्यतेलाच्या किमतीमध्ये सुमारे ४० टक्के एवढी वाढ झाली होती. यामागे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाम तेलाच्या भडकलेल्या किमती, केंद्राने वाढवलेले आयात शुल्क, रुपयातील घसरण, आणि भू-राजकीय तणावामुळे वाढलेला वाहतूक आणि हाताळणी खर्च ही प्रमुख कारणे होती, परंतु हे चक्रदेखील उलट फिरू लागल्याचे दिसून येत आहे. कारण पाम तेल चार महिन्यात ५,३०० रिंगिट प्रतिटन या पातळीवरून आता ३,९०० रिंगिटपर्यंत घसरले आहे. यामुळे पुढील तीन महिन्यात खाद्यतेल आयात एकूण १२-१३ लाख टनांनी वाढून किरकोळ किमती खाली येण्यास मदत होईल. रुपयातील तेजीमुळे खनिज तेलाप्रमाणेच खाद्यतेल आयातदेखील अधिक स्वस्त होण्यास मदत होईल.
कडधान्य खरेदीत मरगळ
कडधान्यांच्या बाबतीत बोलायचे तर केंद्राने शेतकऱ्यांकडून आणि बाजारातून खरेदीला सुरुवात केली आहे. यामधून केंद्राने ३०-३५ लाख टनांचा बफर स्टॉक करण्याचे योजले असले तरी सध्याचा प्रतिसाद पाहता ही खरेदी १५-२० लाख टनांच्या पलीकडे जाईल असे वाटत नाही. याला कारण म्हणजे मागील हंगामात विक्रमी किमती पाहिलेले उत्पादक हमीभावाच्या खाली गेलेल्या किमती पुन्हा वाढतील, या अपेक्षेने सरकारी खरेदी आणि खुला बाजार दोन्हीकडे पाठ फिरवून राहिले आहेत. तर यापूर्वीचे साठे असल्यामुळे व्यापारी मागणी देखील जेमतेमच आहे. अशाच प्रकारची परिस्थिति दोन वर्षापूर्वी सोयाबीनमध्ये निर्माण झाली होती आणि त्यानंतर सोयाबीन उत्पादकांची काय परिस्थिति झाली हे आपल्याला ज्ञात आहेच. त्यामुळे कडधान्य उत्पादक यातून काही बोध घेतील तर बरे होईल. कारण सुमारे ३० लाख टन एवढी विक्रमी आयात झालेल्या पिवळ्या वाटाण्याचे मोठे साठे देशात पडून असताना आणि अजूनही ही आयात शुल्क मुक्त असल्यामुळे पुढील काळात आयात चालूच राहील. त्यामुळे चणा, तूर आणि मूग यामध्ये परत मागील वर्षासारखी तेजी येणे फारच कठीण आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातच खरीप हंगामातील पेरण्याजवळ येत आहेत. या परिस्थितीत सरकारी खरेदीत हमीभावाला तूर-मूग देण्यात आपले भले आहे की पाच ते सहा महिने माल साठवणूक करूनही तेजी न आल्यास काय होईल याचा निर्णय उत्पादकांना घ्यावा लागेल.
मोसमी पावसाचा दिलासा?
एकीकडे बाजारातील परिस्थिति भारताला अनुकूल होत असताना येत्या काळात अनुकूल हवामानाची साथ मिळण्याची शक्यतादेखील वाढली आहे. भारतातील शेती ज्यावर प्रामुख्याने अवलंबून असते त्या नैर्ऋत्य मोसमी पावसाचे अंदाज सर्वच संस्थांनी सामान्य किंवा थोडा अधिक असेच दिल्यामुळे येणारा खरीप हंगाम कृषिक्षेत्रासाठी आशा पल्लवित करणारा आहे.
एकंदर पाहता या वेळी मध्यम ते दीर्घ कालावधीसाठी महागाई आटोक्यात राहील अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला सलग तिसऱ्यांदा व्याजदर घटवण्यासाठी, तोदेखील अर्ध्या टक्क्यापर्यंत कमी करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्मिती झाली आहे. ही परिस्थिती बँक निफ्टी या शेअर बाजारातील निर्देशांकातील अलीकडील तेजीत प्रतिबिंबित झालेली आहेच. यात अडथळा आहे, तो फक्त एकाच घटकाचा. तो म्हणजे अमेरिका पुढील काळात व्याजदर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत कोणता पवित्रा घेते? त्यातही भारताबाबत द्विपक्षीय व्यापारात समतोल साधण्यासाठी कोणत्या अटी घालते याबाबत असलेली अनिश्चितता कायम आहे.
