अर्थसंकल्प २०२६-२७ : विमा क्षेत्राची अपेक्षा काय?

गेल्या काही वर्षांत भारतातील विमा क्षेत्राने सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवली असली तरी, भविष्यातील संधी सध्याच्या आकडेवारीपेक्षा खूप मोठी आहे. सामान्य किंवा नॉन लाइफ विम्याचा प्रसार अजूनही सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे १ टक्क्यांच्या आसपास असल्याने, सर्वसमावेशकता वाढवण्यासाठी, विश्वास दृढ करण्यासाठी आणि विम्याला भारताच्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमांशी जोडण्यासाठी हा अर्थसंकल्प एक महत्त्वाची संधी प्रदान करतो.

आरोग्यविषयक वाढती जागरूकता, वाहनांची वाढती संख्या, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि नियामक सुधारणा यांच्या पाठबळावर या क्षेत्राची वाढीची वाटचाल उत्साहवर्धक राहिली आहे. असे असले तरी, वाढीच्या पुढील टप्प्यात केवळ विस्तारावरच नव्हे, तर प्रासंगिकतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून वाढत्या अनिश्चिततांपासून कुटुंबे, उद्योग आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीचे अर्थपूर्ण विमा संरक्षण होईल.

अल्प-मुदतीच्या व्यत्ययाऐवजी शाश्वत वाढ, दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणूक आणि ग्राहक-केंद्रित नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणारे वातावरण निर्माण करून केंद्रीय अर्थसंकल्प प्रेरकाची भूमिका बजावू शकतो.

आरोग्य विमा हा भारताच्या सर्वसाधारण विमा बाजाराचा कणा आहे आणि प्रीमियममध्ये त्याचा मोठा वाटा आहे. असे असूनही, वाढत्या वैद्यकीय महागाईमुळे व्यक्ती तसेच कुटुंबांसाठी हा विमा महागडा ठरतो आहे. परवडणारे आरोग्य विमा संरक्षण वाढवण्यासाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाकडून अधिक धोरणात्मक पाठिंब्याची अपेक्षा आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि कमी रकमेच्या पॉलिसींसाठी, आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटीचे सुलभीकरण विमा सुलभतेत सुधारणा करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल. याव्यतिरिक्त, वेलनेस कार्यक्रम, बराच काळ सुरू असलेल्या आजारांचे व्यवस्थापन आणि लवकर निदान यांसारख्या प्रतिबंधात्मक, आरोग्यसेवेला प्रोत्साहन देणारे आर्थिक प्रोत्साहन, लोकसंख्येच्या, आरोग्याच्या परिणामांमध्ये सुधारणा करताना दीर्घकालीन दाव्यांवरील दबाव कमी करण्यास मदत करू शकतात. आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा, डिजिटल आरोग्य नोंदी आणि रुग्णालयांची क्षमता मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी सहकार्य, जोखीम कमी करण्याचे साधन म्हणून आरोग्य विम्याची परिणामकारकता आणखी वाढवेल.

इलेक्ट्रिक वाहने, सार्वजनिक वाहतूक, कनेक्टेड तंत्रज्ञान आणि प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांच्या वाढीमुळे भारताची वाहतूक व्यवस्था वेगाने बदलत आहे. या बदलांच्या अनुषंगाने मोटर विम्यामध्येही बदल होणे आवश्यक आहे. लक्ष्यित प्रोत्साहन, अधिक स्पष्ट नियामक चौकट आणि डेटा-आधारित विमा मूल्यांकनासाठी पाठिंबा देऊन, सुरक्षित आणि स्वच्छ वाहतुकीला प्रोत्साहन देऊन अर्थसंकल्प या बदलांना पाठिंबा देऊ शकतो. रस्ते सुरक्षेसाठीच्या पायाभूत सुविधा, बुद्धिमान वाहतूक प्रणाली आणि अपघात प्रतिबंध यामधील गुंतवणूक केवळ जीव वाचवणार नाही, तर नुकसान कमी होईल, याकडे लक्ष देईल आणि मोटर विमा क्षेत्राची शाश्वतता सुधारेल.

पायाभूत सुविधा, उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स आणि डिजिटल मालमत्तांमधील मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक हा भारताच्या विकास धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. या क्षेत्रांना अभियांत्रिकी, जबाबदारी, सागरी, सायबर आणि विशेष विमा क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या अत्याधुनिक जोखीम निराकरण उपायांची आवश्यकता आहे. दीर्घकालीन प्रकल्प वित्तपुरवठा, जोखीम-वाटप यंत्रणा आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील विमा क्षेत्राचा वाढता सहभाग, आणि त्याला प्रोत्साहन देणारी अर्थसंकल्पीय पावले गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास अधिक वाढवतील. देशांतर्गत पुनर्विमा क्षमतेला प्रोत्साहन देणे आणि आपत्कालीन जोखीम आराखड्यांबाबत स्पष्टता देणे यामुळे मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या जोखमी स्थानिक पातळीवर पेलण्याची भारताची क्षमता देखील मजबूत होते.

भारतातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी वित्तीय सेवांमध्ये आधीच मोठे परिवर्तन घडवले आहे, आणि आता विमा क्षेत्रालाही त्याचा फायदा होऊ शकतो.

विमा डिजिटलदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यक –

विम्याचे समावेशन वाढविण्यासाठी अशा उपक्रमांना सातत्यपूर्ण पाठिंब्याची, तसेच डेटा सुरक्षा, आंतरकार्यक्षमता आणि तक्रार निवारण प्रणालींमध्ये गुंतवणुकीची गरज असते. आणि २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाकडून नेमकी तीच अपेक्षा आहे. ग्राहकांचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि पॉलिसी जारी करणे तसेच दाव्यांच्या पूर्ततेमधील अडचणी कमी करण्यासाठी डिजिटलदृष्ट्या सक्षम विमा परिसंस्था अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.

आर्थिक उपायांसोबतच, धोरणात्मक स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची आहे. विमा हा एक दीर्घकालीन व्यवसाय आहे जो अंदाजे नियमन, मजबूत प्रशासन आणि सुसंगत भांडवली चौकटींवर अवलंबून असतो. एक स्थिर नियामक वातावरण विमा कंपन्यांना विवेकपूर्ण जोखीम व्यवस्थापन राखत असताना तंत्रज्ञान, प्रतिभा आणि नावीन्यपूर्णतेमध्ये आत्मविश्वासाने गुंतवणूक करण्यास अनुमती देतो. अधिक स्पष्ट संवाद, दाव्यांचे जलद निराकरण आणि मजबूत प्रशासकीय मानकांद्वारे ग्राहकांचा विश्वास दृढ करणे, हे उद्योग आणि धोरणकर्ते या दोघांसाठीही प्राधान्यक्रमावर असले पाहिजे.

भारताच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षा वाढत आहेत आणि त्यासोबतच व्यक्ती, व्यवसाय आणि संस्थांसमोरील जोखमींचे प्रमाण आणि गुंतागुंतही वाढत आहे. या जोखमींवर प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा सक्रियपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी सामान्य विमा क्षेत्र परिपक्व आणि लवचिक असणे आवश्यक आहे.

जर २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आवाक्यातील विमा, पायाभूत सुविधांचा आधार, डिजिटल सक्षमीकरण आणि नियामक स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित केले गेले, तर विमा स्वीकृती आणि त्याचे महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. याचा परिणाम केवळ विमाधारकांची संख्या वाढण्यातच नाही, तर आर्थिक अस्थिरतेपासून एक मजबूत संरक्षण कवच निर्माण होईल, जे आत्मविश्वास, लवचिकता आणि दीर्घकालीन समृद्धी निश्चित करेल.

लेखक इंडसइंड जनरल इन्शुरन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.