‘संकल्प’ किती अन् ‘अर्थ’ किती, पाहिले जावे!

पण वास्तवात, सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा मानवी पायाभूत सुविधा या देखील तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत आणि पहिल्यांदा या अर्थसंकल्पामध्ये अशा सुविधांवर अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात भर दिसून आला, हे या अर्थसंकल्पाचे वेगळेपण म्हणावं लागेल. यामध्ये आरोग्य क्षेत्राची बऱ्यापैकी सविस्तर चर्चा झाली.

औषध क्षेत्रात संशोधन आणि शिक्षणासाठी तीन संस्थांच्या प्रस्तावातून या क्षेत्रांसंबंधी घोषणांना सुरुवात झाली. पाच वर्षात आरोग्य व्यवसायाशी निगडित रेडिओलॉजी, ऑप्टोमेट्री वगैरे दहा सेवा देऊ शकणारे एक लाख नवे व्यावसायिक निर्माण करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला. शिवाय आरोग्य सेवेला अत्यावश्यक दीड लाख केअरगिव्हर्स येत्या वर्षभरात प्रशिक्षित करण्याचं लक्ष्य आहे.

भारतामध्ये विदेशातून येणाऱ्या व्यक्तींचं आरोग्य पर्यटन हे झपाट्याने विकसित होत आहे. त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून पाच प्रादेशिक आरोग्य परिसर विकसित करावे अशी योजना आहे. या सरकारच्या आवडत्या योगा आणि आयुर्वेदिक आरोग्यशास्त्र या दोन्हीसाठी खास घोषणा आहेतच. जिल्हा रुग्णालयातील अत्यावश्यक केंद्रांची क्षमता ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचाही सरकारचा इरादा आहे. मात्र आवर्जून दखल घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे मानसिक आरोग्याला या अर्थसंकल्पात व्यापक स्थान दिलेलं आहे आणि त्यातही अजून एका निमहान्स – नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर मेंटल हेल्थची निर्मिती उत्तर भारतात करणे ही महत्त्वाची घोषणा ठरते.

दुसरं महत्त्वाचं क्षेत्र म्हणजे शिक्षण! सेवा क्षेत्राचं महत्त्व आणि त्यात चांगलं मनुष्यबळ असण्याची गरज, याची दखल घेत ‘शिक्षणातून रोजगार आणि उद्योजकता’ यासाठी उच्चस्तरीय स्थायी समिती हे पहिलं पाऊल उचललं जाणार आहे. याशिवाय व्यापक औद्योगिक आणि सेवाभूत उद्योग असणाऱ्या पाच वेगवेगळ्या परिसरामध्ये विद्यापीठ नगरी (युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप), प्रत्येक जिल्ह्यात एक मुलींचे हॉस्टेल, विदेशी शिक्षणावरील टीसीएस पाच वरून दोन टक्क्यांवर, जलवाहतूक क्षेत्रात मनुष्यबळ निर्माण करणाऱ्या संस्था, डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रीड, असे वेगवेगळे प्रयत्न शिक्षण क्षेत्रासाठी सरकार करणार आहे.

खास करून आधुनिक शिक्षणामध्ये अत्यावश्यक ठरत चाललेल्या ॲनिमेशन व्हिडिओ या क्षेत्रातील आशय निर्माण करणाऱ्या प्रयोगशाळा १५,००० माध्यमिक शाळा आणि पाचशे महाविद्यालयात सुरू व्हाव्यात म्हणून इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीला जबाबदारी दिली आहे. डिझाईन या महत्त्वाच्या ठरत चाललेल्या क्षेत्रात नॅशनल इन्स्टिट्यूटची निर्मिती होणार आहे. चार नव्या टेलिस्कोपची स्थापना ही ही एक लक्षणीय गोष्ट म्हणावी लागेल.

या सगळ्या घोषणांची इथे मुद्दामहून मांडणी करण्याचं कारण असं की दृष्टिकोन म्हणून अर्थसंकल्पाने घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. त्यात कित्येक आधुनिक क्षेत्रांची आणि संधींची दखल आहे. मात्र आतापर्यंतच्या अनेक अर्थसंकल्पांप्रमाणेच संकल्प आणि प्रत्यक्ष कृती यातील फरक किती असेल हा कळीचा मुद्दा आहे.

उदाहरणार्थ शालेय शिक्षण किंवा आयुष खात्यामध्ये २०२५-२६ च्या वर्षात ठरवला होता त्यापेक्षा फार तर ९० टक्केच खर्च होऊ शकेल असं आता दिसत आहे. तर हीच टक्केवारी इलेक्ट्रॉनिक सारख्या क्षेत्रात ७७ टक्क्यांपर्यंत कमी आहे. त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एकूण भाववाढ लक्षात घेता अर्थसंकल्पातला या क्षेत्रांचा वाटा किती तो पाहायला हवा. उदाहरणार्थ आपल्या एकूण खर्चाच्या जेमतेम दोन टक्के खर्च हा आरोग्यावर आणि ३ टक्के खर्च हा संशोधनासकट शिक्षणावर होतो आहे.

अर्थसंकल्पात सामान्यांसाठी आवडणारा एक अजून महत्त्वाचा भाग म्हणजे करांचा. अपेक्षेप्रमाणे यावर्षी काहीही महत्त्वाची सवलत किंवा किमान मर्यादा वाढवलेली नाही. बायबॅकमधून मिळणाऱ्या रकमेवर इतर स्त्रोतांप्रमाणे नव्हे तर कॅपिटल गेनप्रमाणे कर भरायचा आहे त्याने थोडीशी बचत होऊ शकते. जुनी करप्रणाली हळूहळू बंद होत जाणार हे नक्की झालेले आहे आणि ही वाटचाल शक्यती सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

अर्थात करांमधली सर्वात घातक बदल ठरला तो म्हणजे फ्युचर्स अँड ऑप्शन्सवर सिक्युरिटी ट्रांजॅक्शन टॅक्स वाढवणे. या गोष्टीचे समर्थक आणि विरोधक दोघेही आहेत. एका बाजूला सामान्य व्यक्ती आणि खास करून तरुण हे वायद्यांमध्ये पैसे गुंतवून नुकसान करून घेत आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून फायदा मिळवणाऱ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांवर अधिक कर लावणे समर्थनीय मानलं जात आहे. दुसऱ्या बाजूला असे कर लावून या क्षेत्रातली माहिती नसलेल्या सामान्य व्यक्तींची गुंतवणूक कमी होणार नाही उलट बाजाराच्या सुरळीत कामावर परिणाम होईल असाही युक्तिवाद सुरू आहे. पण सध्या तरी या करवाढीमुळे बाजारात मोठा रक्तपात झाला हे खरं.

अर्थात अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अनेकदा हा विचार मनात येतो की होणाऱ्या घोषणांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची स्थिती काय आहे आणि ती समजून घेण्याचा आपण किती प्रयत्न करतो. या दृष्टीने ‘आऊटकम बजेट’ महत्त्वाचं आहे जे कदाचित काही दिवसात सरकारी संकेतस्थळावर येईल. यात एक उदाहरण घेता येईल.

२०२२ साली वाजत गाजत उत्पादनाशी निगडित योजना (पीएलआय) आणण्यात आली ज्यामुळे तीस लाख कोटींपर्यंत अधिक उत्पादन होईल अशी अपेक्षा होती.

२०२३ च्या ‘आऊटकम बजेट’मध्ये हे सांगण्यात आलं की, वर्षभरातील आवेदनांवरून या योजनेत पावणेतीन लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. मात्र नुकत्याच आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार सप्टेंबर २०२५ पर्यंत फक्त दोन लाख कोटींची गुंतवणूक झालेली आहे. यासारखा असंख्य इतर गोष्टींचा माग ठेवून सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातील, ‘संकल्प’ किती आणि ‘अर्थ’ किती हे शोधून पाहणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. जसं एक दिवस मतदान करून प्रशासनात काय चाललं आहे याबद्दल औदासीन्य बाळगणं म्हणजे चांगला नागरिक नव्हे, तसंच एक दिवस अर्थसंकल्प साजरा करून मग त्याचा मागोवा न ठेवणं हेही चांगल्या नागरिकाचे लक्षण असू शकत नाही.

डॉ. अजित जोशी
(लेखक एका व्यवस्थापन संस्थेमध्ये वित्त विभागात सहयोगी प्राध्यापक आहेत, ई-मेल: ajitatresearch@gmail.com)