विवरणपत्र अजूनही दाखल करता येते- अद्ययावत विवरणपत्र

प्राप्तिकर खात्याने डिसेंबर, २०२५ मध्ये ‘नज’ ही मोहीम सुरू केली आहे. करदात्यांच्या वार्षिक माहिती विवरणपत्र (एआयएस) आणि त्यांनी दाखल केलेली विवरणपत्रे यांमधील तफावत शोधण्यासाठी, विशेषतः उच्च उत्पन्न गट आणि परदेशी मालमत्ता असलेल्या करदात्यांच्या बाबतीत, देणग्यांची चुकीची वजावट, वगैरे हा विभाग कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित विश्लेषणाचा सक्रियपणे वापर करत आहे. काही करदात्यांना ‘एसएमएस’ आणि ‘ईमेल’द्वारे अशा चुका सुधारण्यासाठी नोटीससुद्धा पाठविली आहे. ज्या करदात्याच्या उत्पन्नात किंवा माहितीत तफावत आहे, त्यांना ३१ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याचे सूचित केले होते.

ज्या करदात्यांनी मूळ, विलंबित किंवा सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची संधी गमावली त्यांना काही पर्याय उपलब्ध आहे का? जे करदाते मागील काही वर्षांचे विवरणपत्र किंवा सुधारित विवरणपत्र दाखल करू शकले नाही त्यांच्यासाठीसुद्धा प्राप्तिकर कायद्यात अतिरिक्त कर भरून अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करण्याची तरतूद आहे.

अद्ययावत विवरणपत्र :

करदात्याने पूर्वी मूळ, विलंबित, सुधारित विवरणपत्र दाखल केले असेल किंवा विवरणपत्रच दाखल केले नसेल तरीही अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करता येते. करदात्याला अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी ४ वर्षांचा कालावधी दिला आहे, मागील वर्षापर्यंत तो २ वर्षांचा होता. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, करदाता, २०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांसाठीचे अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकतो. यानुसार २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचे अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च, २०२६ रोजी संपते. अद्ययावत विवरणपत्र हे सर्व प्रकारच्या करदात्यांना दाखल करता येते.

असे असले तरी काही परिस्थितीत ते दाखल करता येत नाही. खालील परिस्थितीत अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करता येत नाही :

• अद्ययावत विवरणपत्र हे सदर कर वर्षासाठीच्या तोट्याचे विवरणपत्र असेल तर. या अर्थसंकल्पात या तरतुदीत सुधारणा सुचविली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला संबंधित कर वर्षात तोटा झाला असेल आणि त्या व्यक्तीने मुदतीमध्ये तोट्याचे विवरणपत्र सादर केले असेल आणि सदर अद्ययावत विवरणपत्र हे उत्पन्नाचे विवरणपत्र असेल किंवा असा तोटा कमी होत असेल, तर अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करता येते.
• अद्ययावत विवरणपत्रामुळे करदात्याचे करदायित्व कमी होत असेल तर करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही.
• करदात्याने पूर्वी मूळ किंवा सुधारित विवरणपत्र दाखल करून करपरताव्याचा (रिफंड) दावा केला असेल आणि अद्ययावत विवरणपत्रामुळे करदात्याचा करपरतावा (रिफंड) वाढत असेल तर करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही.
• प्राप्तिकर खात्याने करदात्याच्या विरुद्ध ज्या वर्षात कलम १३२ (नवीन कायदा कलम २४७) अन्वये शोध सुरू केला असेल किंवा खाते किंवा इतर कागदपत्रांची मागणी केली असेल तर किंवा प्राप्तिकर खात्याने सर्वेक्षण (उद्गम कर – टीडीएस) किंवा गोळा केलेल्या करासंबंधी कार्यवाही (टीसीएस सोडून) सुरू केली असेल तर त्यावर्षीसाठी करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही,
• करदात्याची दस्तऐवज किंवा मालमत्ता जप्त केली असल्यास किंवा मागणी केली असल्यास त्यावर्षीसाठी करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही.
• करदात्याला त्यावर्षीचे अद्ययावत विवरणपत्र एकदाच दाखल करता येते. करदात्याने एकदा त्या वर्षीचे अद्ययावत विवरणपत्र दाखल केले असेल तर पुन्हा त्याचे अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करता येत नाही.
• करदात्याचे ज्यावर्षीचे विवरणपत्राचे मूल्यांकन किंवा पुनर्मूल्यांकन सुरू असेल तर त्यावर्षीचे अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करता येत नाही, परंतु यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात, अधिनियमाच्या कलम २६३ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे; जेणेकरून, कलम २८० अन्वये प्राप्त झालेल्या पुनर्मूल्यांकनाच्या सूचनेच्या अनुषंगाने, संबंधित कर वर्षासाठी एखादी व्यक्ती सदर सूचनेत नमूद केलेल्या कालावधीत, अतिरिक्त कर भरून, अद्ययावत विवरणपत्र सादर करू शकते.
• प्राप्तिकर खात्याकडे ‘मनी लाँडरिंग’ प्रतिबंध कायदा, २००२, काळा पैसा (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा, २०१५, बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध कायदा, १९८८ किंवा ‘स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्स्चेंज मॅनिपुलेटर्स’ (जप्ती संपत्ती) कायदा, १९७६ या अंतर्गत माहिती असेल आणि त्यासंबंधी करदात्याशी संवाद साधला असेल तर करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही.
• प्राप्तिकर खात्याकडे दुहेरी कर आकारणी टाळण्याच्या कराराच्या संदर्भात माहिती असेल आणि त्यासंबंधी करदात्याशी संवाद साधला असेल तर करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही.
• प्राप्तिकर खात्याने करदात्याच्या विरुद्ध खटल्याची कार्यवाही सुरू केली असेल तर त्यावर्षीसाठी करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही,
• जेव्हा संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीनंतर ३६ महिन्यांनी ‘कलम १४८ए’अंतर्गत कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस जारी केली जाते, तेव्हा तो त्या वर्षासाठी अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करण्यास पात्र राहणार नाही. तथापि, जर कलम १४८ए(३) अंतर्गत असा आदेश दिला गेला असेल की, हे प्रकरण कलम १४८ अंतर्गत नोटीस जारी करण्यासाठी योग्य नाही, तर हा नियम लागू होणार नाही.

अतिरिक्त कर :

करदाता विवरणपत्र भरू इच्छित असेल तर त्याला कर, व्याज आणि विलंब शुल्क तर भरावे लागतेच शिवाय अतिरिक्त करसुद्धा भरावा लागतो. हा अतिरिक्त कर करदाता अद्ययावत विवरणपत्र कधी दाखल करतो यावर अवलंबून आहे.

• करदात्याने करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आत अद्ययावत विवरणपत्र दाखल केल्यास एकूण देय कर आणि व्याजाच्या २५ टक्के रक्कम अतिरिक्त कर म्हणून भरावी लागते.
• करदात्याने करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर १२ महिने ते २४ महिने या कालावधीत अद्ययावत विवरणपत्र दाखल केल्यास एकूण देय कर आणि व्याजाच्या ५० टक्के रक्कम अतिरिक्त कर म्हणून भरावी लागते.
• करदात्याने करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर २४ महिने ते ३६ महिने या कालावधीत अद्ययावत विवरणपत्र दाखल केल्यास एकूण देय कर आणि व्याजाच्या ६० टक्के रक्कम अतिरिक्त कर म्हणून भरावी लागते.
• करदात्याने करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर ३६ महिने ते ४८ महिने या कालावधीत अद्ययावत विवरणपत्र दाखल केल्यास एकूण देय कर आणि व्याजाच्या ७० टक्के रक्कम अतिरिक्त कर म्हणून भरावी लागते.

अतिरिक्त कर मोजताना, कराच्या रकमेमध्ये अधिभार आणि सेस यांचा समावेश असेल. शिवाय, अतिरिक्त कराची गणना करताना, देय व्याजाच्या रकमेतून पूर्वीच्या विवरणपत्रानुसार भरलेल्या व्याजाची रक्कम वजा केली जाईल.

प्राप्तिकर खात्याला करदात्याच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारासंबंधी महिती मिळाली आणि ती माहिती विवरणपत्राशी जुळत नसेल किंवा करदात्याने विवरणपत्र दाखलच केले नसेल तर प्राप्तिकर खात्यातर्फे नोटीस काढून मूल्यांकनाची (एसेसमेंट) प्रक्रिया सुरू होते. ही प्रक्रिया करदात्याला त्रासदायक ठरू शकते. या प्रक्रियेचा त्रास कमी करण्यासाठी करदात्याला ही संधी प्राप्तिकर कायद्यात देण्यात आली आहे.

प्रवीण देशपांडे
pravindeshpande1966@gmail.com