तरी कराल उधळमाधळ बेलाशक?

झालाय बारा लाखांच्या उत्पन्नाचा करांपासून मोक्ष

करबचत आपलीच मिळकत, तर का न व्हावी उधळमाधळ

रोकड नाही नको चिंता, फायनान्स कंपन्यांचे ईएमआय लोन कर

करेल व्याजदर कपात बँक, मग कशाला खर्चाला आवर

क्रे़डिट कार्ड उसनवारी का असेना पण कर उधळमाधळ

जीवन आहे क्षणभंगुर, निवृत्तीसाठी राखलेल्या पीएफमधून घे उचल

एक नव्हे पाच लाख आगाऊ घे, विदेशवारी होईल मोठी खुशाल

होऊन जाऊ दे खर्च, बेलाशक कर रे तू उधळमाधळ

यावरील ओळींना स्वगतच म्हणा. तुम्हा-आम्हा सर्वांचेच स्वगत. हे वळण आपल्याला लागले की लावले जात आहे? आनंद, हौस, मजा, छंद यांचे प्रत्येकाच्या ठायी अर्थ वेगळे असणे स्वाभाविकच. पण ते चंगळ या रूपात बदलत जाण्याची सीमारेषा सर्वांसाठी सारखीच असावी. Consumerism (कन्झ्युमरिझम) अर्थात उपभोगवाद याचा अर्थ लक्षात घेणे या अंगाने म्हणून महत्त्वाचे. विशेषतः आर्थिक अंगाने त्याचा भावार्थ आपण ‘प्रतिशब्द’मधून आज पाहू.

उपभोगवादाची शास्त्रीय व्याख्या म्हणजे – एक अशी सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था जी वाढत्या प्रमाणात वस्तू आणि सेवांच्या वापरास प्रोत्साहन देते. वस्तू आणि सेवांचा वाढता खप आर्थिक विकासासाठी सकारात्मक शक्ती म्हणून येथे पाहिला गेला आहे. अर्थात बाजारपेठा सदा फुललेल्या असाव्यात आणि मालाची खपत निरंतर सुरू राहावी, ही आर्थिक प्रेरणा उपभोगवादामागे नक्कीच आहे. प्रेरणा कोणासाठी आणि तिचे लाभार्थी कोण हा मात्र यातील विचार करण्याजोगा मुद्दा.

पण हा विषय केवळ अर्थशास्त्रीय नाही; तर तो लोकांच्या मानसिकतेशी देखील जुळलेला आहे. मजा करणं, नवनव्या आकांक्षा बाळगणे यात चुकीचे काय? असेही कोणी म्हणेल. चांगल्या जीवनमानाची इच्छा बाळगणे गैर नाहीच. पण मूलभूत गरजांची पूर्तता वेगळी आणि खोटी प्रतिष्ठा व देखाव्यासाठी भोग आणि आसक्तीच्या चक्रात फसत जाणे वेगळे. दोहोत फरक केला जायला हवा. गरजेपेक्षा खूप जास्त उपभोग असूनही, पूर्वीपेक्षा कमी समाधानी वाटत राहणे हाच तो फरक, जो आक्षेपार्ह आहे.

आपण अंतहीन उपभोगाच्या चक्रात अडकत चाललो आहोत. आपण खरेदी करतो, टाकून देतो आणि पुन्हा तेच खरेदी करतो. शॉपिंग, खरेदी ही आता गरज कमी आणि सवय जास्त बनली आहे. चलाख मार्केटिंग, ऑनलाइन धाटणीचे निर्बाध तंत्रज्ञान आणि खर्च व्यवहार सहजपणे होईल अशा यूपीआय, नेटबँकिंग सारख्या आर्थिक साधनांची रचना याकामी तैनात आहे. प्रत्येक क्लिक, प्रत्येक खरेदी आणि प्रत्येक सवलत योजना ही आपल्याला विचार न करता कृती करण्यास भाग पाडणाऱ्या व्यवस्थेचीच मागणी आहे. कम्पलसिव्ह ऑब्सेशन अर्थात जोरतलबी ग्राहकवादाच्या पद्धतशीरपणे तयार झालेल्या व्यवस्थेत आपण गंडत जाणे ही आता संस्कृती बनावी, इतपत खोलवर रुजली आहे.

ही संस्कृती अपघाताने उदयाला आलेली नाही. ही एक काळजीपूर्वक व सुव्यवस्थित रचली गेलेली व्यवस्थाच आहे. सतत स्वतःला रिफ्रेश करत राहा, अपग्रेड करत राहा, आणि नवीन ट्रेंड्समध्ये रमायला शिका, ही आजच्या समाजमाध्यमांनी रुळविलेली रीतच आहे. यातूनच मग जुन्या वस्तू मग त्या काही महिने-दिवसांपुरत्या वापरात आल्या का असेना, कचरा म्हणून जमा होतात. दररोज लाखो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू फेकून दिल्या जातात. ऑनलाइन डिलिव्हरीमधून होणारा पॅकेजिंगचा कचरा धोकादायक पातळीवर पोहोचला आहे. केवळ चवीसाठी मागविल्या जाणाऱ्या चीज-वस्तूंनी फ्रीज तुडुंब, तर कधीही न घातलेल्या कपड्यांनी कपाटे भरलेली आहेत.

तर उपभोगवादाला असा सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचाही पैलू आहे. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस अर्थात अनैतिक व्यवहार पद्धती यांचा सध्याचा सुकाळ पाहता, ग्राहक संरक्षणाचाही याला पैलू आहे. प्रकरण न्यायालयात जाऊन ताशेरे झोडले गेले तरी पातांजली आणि तत्सम कसहीन उत्पादनांना बाजारात तोटा नाही अशी स्थिती आहे.

सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे अलीकडे अर्थमंत्र्यांचा अर्थसंकल्प असो, की पंतप्रधानांची मन की बात असो, ‘अस्पायरिंग इंडिया’ हा शब्दप्रयोग हमखास वापरात येतो. देशातील ८० कोटी लोकांना गेली काही वर्षे मोफत अन्नधान्य द्यावे लागत असताना, हा आकांक्षावान भारत म्हणजे एक धूर्त कावाच ठरतो. खर्च करण्याची क्षमता असलेल्या जवळपास ४० कोटीभर असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांवर तो केंद्रित आहे. युरोपीय महासंघातील २७ देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येशी बरोबरी करणारी ही एक विशालतम बाजारपेठ, हाच तो दृष्टिकोन आहे. या बाजारपेठेला धक्का पोहचू नये असाच मग सरकारचा प्राधान्यक्रम. यासाठीच तर वाढीव करमुक्त उत्पन्न, पीएफमधून वाढीव उचल वगैरे यत्न सुरू आहेत.

आज तरी निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याकडेच आहे. आपल्या खर्चावर भरभराट होत असलेल्या व्यवस्थेद्वारे आपले नियंत्रण होत राहावे काय? की आपल्या जीवनाचे खऱ्या अर्थाने मूल्य वाढविणारे काय हे ठरवण्याची क्षमता आपण पुन्हा मिळविणार? निर्णय घेण्याची वेळ निश्चितच आली आहे.
ई-मेल: sachin.rohekar@expressindia.com