अर्थसंकल्प २०२६  मध्ये टॅक्सपेअरसाठी काय असेल?

प्राप्तिकर कायद्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणांमध्ये करचोरीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने विविध तरतुदी आणण्यात आल्या. तसेच मोठ्या रकमेची माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे वेळोवेळी विविध माध्यमांतून उपलब्ध होते, ज्या करदात्यांनी असे व्यवहार केले आहेत आणि अशी माहिती विवरणपत्रात दाखविली नाही किंवा विवरणपत्र दाखल केले नाही अशा लोकांना प्राप्तिकर खात्याकडून नोटीस दिली जाते आणि त्यांना विवरणपत्र दाखल करण्याची संधी दिली जाते. त्यामुळे विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता संसदेत सादर होणार आहे. मागील वर्षी नवीन करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्यांना, वजावटी न घेता, १२ लाख रुपयांपर्यंत नियमित उत्पन्नावर आणि पगारदार करदात्यांना ७५,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट मिळून १२,७५,००० रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही, अशी सवलत दिली गेली. तसेच दीर्घकालीन भांडवली नफ्यासाठी कराचा दर १२.५ टक्के करण्यात आला. त्यामुळे यात अजून सवलती मिळतील अशी आशा वाटत नाही.

या अर्थसंकल्पात ज्या सुधारणा होतील त्या नवीन प्राप्तिकर कायदा, २०२५ मध्ये सुचविल्या जातील. सद्य परिस्थितीनुसार कायद्यात बदल केले जातात. मागील काही महिन्यांपासून काही देशांमध्ये युद्धाचे सावट आहे, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारात केलेली विक्री, डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील नीचांकी घसरण, सोन्या-चांदीचे गगनाला भिडलेले भाव, शेअर बाजारात झालेली पडझड या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर करणे, हे एक आव्हान आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या दृष्टीने, तरतुदींमध्ये सुसूत्रता, सुलभता आणण्यासाठी काही बदल आवश्यक आहेत. या अर्थसंकल्पात खालील सुधारणा अपेक्षित आहेत.

१. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर : प्राप्तिकर कायद्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढला आहे. करदात्याला विवरणपत्रात भरावी लागणारी ठरावीक माहिती ही ‘प्री-फील्ड’ अर्थात आधीच त्या प्रणालीमध्ये भरून येते. याची व्याप्ती आता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जेणेकरून करदात्याला विवरणपत्र दाखल करणे सोपे होईल.

२. विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत- मागील वर्षी विवरणपत्र दाखल करण्याची ३१ जुलै, २०२५ ही मुदत (ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षण लागू नाही) वाढवून १६ सप्टेंबर, २०२५ आणि कंपनी आणि ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू आहेत त्यांच्यासाठी ३१ ऑक्टोबर, २०२५ ही मुदत वाढवून १० डिसेंबर, २०२५ केली गेली. परंतु सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर, २०२५ हीच होती. त्यामुळे सुधारित विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. फॉर्म १६/१६ए किंवा इतर माहिती मिळण्यास विलंब होतो या कारणांमुळे ३१ जुलै या तारखेपूर्वी विवरणपत्र दाखल करणे अवघड होऊन जाते. ही मुदत १ महिन्यानी वाढविणे गरजेचे आहे.

३. पती आणि पत्नीच्या एकत्रित उत्पन्नावर कर : भारतात पती आणि पत्नीच्या उत्पन्नावर स्वतंत्रपणे कर आकारला जातो. काही वेळेला या तरतुदीचा जाणता-अजाणता दुरुपयोग केला जातो. उदा. ज्याचे उत्पन्न कमी आहे किंवा उत्पन्न नाही त्याच्या नावाने आपले उत्पन्न दाखवून कर वाचवायचा. याला आळा घालण्यासाठी ‘क्लबिंग’च्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात आणल्या गेल्या, जेणेकरून पती/पत्नीने मोबदल्याशिवाय उत्पन्न किंवा मालमत्ता आपल्या पती/पत्नीला हस्तांतरित केल्यास त्यावरील उत्पन्नावर, हस्तांतर करणाऱ्याला कर भरावा लागेल. जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स, स्वित्झर्लंडसारख्या देशांत पती आणि पत्नीच्या एकत्रित उत्पन्नावर कर आकारला जातो. भारतातसुद्धा अशा तरतुदी कायद्यात आणण्याची शक्यता आहे. यामुळे उत्पन्नाच्या ‘क्लबिंग’च्या तरतुदी राहणार नाहीत आणि सुलभता येईल.

४. वैद्यकीय खर्चाची वजावट : जुन्या करप्रणालीनुसार ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय खर्च आणि ‘मेडिक्लेम’ हफ्त्याची वाढीव वजावट मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांना नवीन करप्रणालीनुसार कोणताही अतिरिक्त फायदा मिळत नाही. नवीन करप्रणालीमध्ये करदात्याला (करदाता ज्येष्ठ नागरिक असला तरी) वैद्यकीय खर्चाची किंवा ‘मेडिक्लेम’ हप्त्याची वजावट मिळत नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे नवीन करप्रणालीनुसार अशा खर्चाची वजावट मिळाल्यास त्यांना मदत होईल.

५. शैक्षणिक आणि वैद्यकीय कारणासाठी भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास ‘टीसीएस’ : सध्याच्या तरतुदीनुसार १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधी एका वर्षात शैक्षणिक (कर्ज न घेता) किंवा वैद्यकीय खर्चासाठी पाठविल्यास त्यावर ५ टक्के ‘टीसीएस’ द्यावा लागतो. हे दोन्ही खर्च आता वाढले आहेत. त्याचा परिणाम थेट रोकड सुलभतेवर होतो. त्यामुळे १० लाख रुपयांची किमान रक्कम वाढविणे अपेक्षित आहे.

६. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) : नवीन करप्रणालीनुसार नोकरदार करदात्यांना कलम ‘८० सीसीडी’(२) नुसार मूळ वेतनाच्या १४ टक्क्यांपर्यंत कंपनीने केलेल्या योगदानाची वजावट मिळते. या निवृत्तिवेतन योजनेला चालना देण्यासाठी इतर करदात्यांनी केलेल्या योगदानावर कलम ‘८० सीसीडी(१बी)’ नुसार १ लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळावी.७. अनिवासी भारतीयांकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी : दिवसेंदिवस अनिवासी भारतीयांची संख्या वाढत आहे. अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी केल्यास करदात्याला उद्गम कर कापावा लागतो, त्यासाठी किमान रकमेची मर्यादा नाही. तसेच ३० टक्के (अधिक शैक्षणिक कर) पर्यंत कर कापला जातो. मालमत्ता खरेदी करणाऱ्याला ‘टॅक्स डिडक्शन अकाऊंट नंबर’ घ्यावा लागतो आणि त्याचे विवरणपत्रसुद्धा दाखल करावे लागते. ही तरतूद फक्त अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी केली तरच लागू होते. निवासी भारतीयाकडून मालमत्ता खरेदी केल्यास मालमत्ता खरेदी करणाऱ्याला १ टक्का उद्गम करासाठी ‘टॅक्स डिडक्शन अकाऊंट नंबर’ घेणे गरजेचे नाही, तो उद्गम कर त्याच्या पॅनवर भरू शकतो. अनिवासी भारतीयांसाठीसुद्धा ही सोपी पद्धत लागू व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

मागील वर्षात नवीन करप्रणालीअंतर्गत दिलेल्या भरघोस सवलती आणि नवीन प्राप्तिकर कायदा, २०२५ या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्यात, करदात्यांसाठी नवीन काय आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वांच्या मनात आहे.

लेखक सनदी लेखापाल आहेत.

pravindeshpande1966@gmail.com