नवीन कर प्रणाली व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब, सहकारी संस्था सोडून असणारा व्यक्ती समूह, गट समूह व कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती याना लागू आहे. या प्रणालीमध्ये गृहकर्जावरील व्याज आणि गुंतवणुकीवर कोणतीही वजावट, इतर महत्वाच्या सवलती उपलब्ध नाहीत, ज्या जुन्या प्राप्तिकर करप्रणालीमध्ये आहेत. प्रत्यक्ष कर संहितेचा मसुदा निर्माण करणाऱ्या समितीने नवीन कर प्रणालीत कोणत्याही वजावटी, कर सवलती, कर माफी संदर्भात तरतुदी असणार नाहीत असे स्पष्ट केले होते. सदर तरतुदींचे करदात्यानी थंड स्वागत केले होते. तथापि, केंद्र सरकारला ही कर प्रणाली हवी आहे व म्हणून सदर प्रणाली लोकप्रिय करण्यासाठी एक पाउल मागे घ्यावे लागले असून पगारदार वर्गाला ‘प्रमाणित वजावट’ व काही कर सवलती देण्याची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात अंतर्भूत करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त इतरही करदात्यांना उत्पन्नातून वजावटी देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले आहे, जेणेकरून नवीन करप्रणाली लोकप्रिय होईल. जुन्या करप्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेल्या विविध कर सवलती, वजावटी, कर माफी नवीन कर प्रणालीत काही बाबी सोडून उपलब्ध नाहीत हा या प्रणालीला प्राधान्य न मिळण्याचे मुख्य कारण! आणखी वाचा: Money Mantra: आयटीसी आणि आयटीसी हॉटेल यांचे डीमर्जर; शेअरहोल्डर्सना काय मिळणार? जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर दराचे तीन गट आहेत तर नवीन करप्रणालीमध्ये सहा गट आहेत जे करदात्याच्या सोयीचे व फायद्याचे नसल्याचे करदात्यांचा मत आहे. कनिष्ठ, ज्येष्ठ व अती ज्येष्ठ अशी वयपरत्वे कर किमान करपात्र मर्यादा नवीन कर प्रणालीत नाही त्यामुळे आकारणी वर्ष २०२१-२२ पासून लागू करण्यात आलेल्या या योजनेत आकारणी वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन कर प्रणाली निवडीचा प्रथम पर्याय (डिफॉल्ट) बनवून येन केन प्रकारेण ती सर्वमान्य व्हावी म्हणून त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. तथापि, त्यातील यंदाच्या वर्षी सात लाख रुपयांपर्यंत वाढविलेली किमान करपात्र मर्यादा सोडल्यास बाकीची कर देयता तितकीशी आकर्षक नसल्याने व पूर्वी दीर्घकालीन कुटुंब कल्याण अंतर्गत केलेल्या गुंतवणुकीतून बाहेर येण्याची मानसिकता नसल्याने अजूनही जुनी कर प्रणाली लोकप्रिय राहील यावर कर सल्लागार ठाम आहेत. आणखी वाचा: Money Mantra: फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स म्हणजे नेमकं काय? केंद्र सरकारने पगारदार करदात्यांना दरवर्षी नवीन किंवा जुनी प्राप्तिकर करप्रणालीपैकी कोणतीही निवडण्याचा पर्याय गेली दोन वर्षांपासून उपलब्ध करून दिला आहे तर ज्यांना व्यवसाय किंवा व्यवसायातून उत्पन्न मिळते त्यांना फक्त एकदाच कर प्रणालीचा पर्याय बदल्ण्याचा हक्क प्रदान आहे. गेल्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षी जुन्या करप्रणालीतून नवीन कर प्रणालीत येण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होता. तथापि, यंदाच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षी करदात्यांनी नवीन कर प्रणाली ही त्यांचा निवडलेला पर्याय म्हणून स्वीकारली आहे असे गृहीत धरले जाणार असल्याने जुन्या प्रणालीत जाण्याचा पर्याय उपलब्ध रहाणार आहे. करदात्यांना जुनी कर प्रणाली योजना सुरू ठेवण्याची इच्छा असेल वा फायदेशीर असेल तर त्यासाठी त्यांनी नवीन फॉर्म १०-आयइए भरणे केवळ आवश्यक नाही तर बंधनकारक असल्याने तो दाखल करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या बाबत २१ जुन २०२३ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. थोडक्यात: प्राप्तिकर करदात्याना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याच्या शेवटच्या देय तारखेपूर्वी म्हणजे ३१ जुलै २०२४ पूर्वी जुनी प्राप्तिकर करप्रणालीच पुन्हा कर देयतेसाठी स्वीकारणार असतील तर त्यांना एक नवीन फॉर्म १०-आयइए भरावा लागणार आहे. सदर नवीन फॉर्म प्राप्तिकर विभागाने अधिसूचित देखील केला आहे. हा फॉर्म भरला नाही तर जुनी कर प्रणाली अंतर्गत प्राप्तीकर व विवरण पत्र भरता येणार नाही हे अधोरेखित झाले आहे. या खेरीज नवीन कर प्रणाली अंतर्गत अशी परवानगी न देण्याच्या काही नवीन तरतुदी देखील प्राप्तीकर विभागाने स्पष्ट केल्या आहेत. जुनी करप्रणाली पर्याय निवडण्यासाठी नवीन फॉर्म १०-आयइए मध्ये काय तपशील द्यावा लागतो? आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जुन्या कर प्रणालीचा अंगीकार करण्यासाठी भरावा लागणारा नवीन फॉर्म १०-आयइए अगदी सुटसुटीत असून भरण्यास सोपा आहे. त्यात करदात्याचे नाव, त्याचा पण, सध्याची करदात्याने अंगीकारलेली करप्रणाली, कोणत्या आकारणी वर्षासाठी कर प्रणाली बाबत बदल अपेक्षित आहे ते वर्ष, करदाता नवीन कर प्रणालीमधून बाहेर जात आहे की पुन्हा प्रवेश करीत आहे या संबंधी माहिती, जर करदाता पुन्हा या कर प्रणालीमध्ये प्रवेश करीत असेल तर पूर्वी स्वीकारलेले वर्षनिहाय पर्याय विशद करायचे आहे. कलम ८०एलए(१ए) संदर्भित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मध्ये कोणतेही युनिट आहे की नाही याची माहिती, देणे अपेक्षित आहे. या व्यतिरिक्त सर्व माहिती योग्य व बरोबर आहे याची हमी देखील शेवटी द्यावी लागणार आहे. हा फॉर्म १० आयइए कोणी दाखल करायला हवा? कोणतेही व्यावसायिक उत्पन्न नसलेले वैयक्तिक करदाते रिटर्नमध्येच जुन्या कर प्रणालीची निवड करू शकतात आणि त्यांना फॉर्म १० आयइए दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. हा फॉर्म १० आयइए व्यावसायिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यानी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याच्या अंतिम नियोजित तारखेपूर्वीच भरणे आवश्यक आहे आणि करदाते (व्यवसाय उत्पन्न नसलेले) जुन्या कर प्रणालीची निवड करू शकतात, जर ते देय तारखेच्या आधी प्राप्तिकर विवरण पत्र भरत असतील तर ! त्यानुसार, जर करदात्याने उशीरा प्राप्तिकर विवरण पत्र दाखल केले असेल आणि त्याने फॉर्म १० आयइए भरला नसेल, तर त्याला नवीन कर प्रणालीतच कर भरण्यासाठी त्याला सांगितले जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पगारदार वर्गास कर कपात करण्यासाठी कर प्रणाली निवडताना अडचणी का येतात? १. पगारदार व्यक्तीची करप्रणाली वर्ष अखेरीस मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नावर व वर्षभरात करू शकत असलेल्या गुंतवणूक व खर्चावर ठरत असते. २. आजारपण, कौटुंबिक कार्यक्रम आदींच्यामुळे वर्षभरात किती गुंतवणूक होऊ शकते याचा अंदाज करता येत नाही, ३. काही करदात्यांमध्ये अजूनही या कर प्रणाली संदर्भात अनभिज्ञता असल्याने बऱ्याचशा करदात्यांना हा निर्णय घेणे कठीण जात असल्याचे जाणवते आहे. ४. वर्षाच्या सुरुवातीला कोणती करप्रणाली निवडली आहे याची माहिती नियोक्त्यास देणे जे क्रमप्राप्त होते ते बऱ्याच प्रमाणत आजही झालेले दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ५. २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली होती की १ एप्रिल २०२३ ला सुरु होणाऱ्या आर्थिक वर्षापासून जुन्या कर प्रणालीचा पर्याय निवडला नसल्यास नवीन कर प्रणाली निवडली असल्याचे गृहीत धरले जाईल असे स्पष्ट केले होते त्यामुळे निर्णयक्षमता क्षीण झाली. ६. नियोक्त्यास कळविलेली करप्रणाली प्राप्तीकर विवरणपत्र भरताना बदलण्याचा हक्क केंद्र सरकारने करदात्यास दिला आहे याची पुरेशी माहिती नसल्याने नियोक्त्याना कर कपातीसाठी साशंकता असण्याची करणे १. सेवकाने माहिती न कळविल्याने नक्की कोणत्या करप्रणालीनुसार करकपात करावयाची या बाबत नियोक्त्यांमध्ये साशंकता २. नवीन प्राप्तिकर प्रणालीतील कर दर जुन्या कर प्रणालीपेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे करकपातीमध्ये फरक येण्याची शक्याता ३. प्राप्तीकर कायद्यानुसार करकपात कमी झाल्यास त्याची नियोक्त्यावर जबाबदारी येऊ शकते अशा तरतुदी आहेत मध्यवर्ती प्रत्यक्ष कर समितीने वेतन करकपात करण्या संदर्भात काय निर्णय घेतला? मध्यवर्ती प्रत्यक्ष कर समितीने एक परिपत्रक क्रमांक ०६/२०२३ ५ एप्रिल २०२३ रोजी काढून या संदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. या परिपत्रकानुसार आता नियोक्त्याने करकपात करण्याच्या अगोदर प्रत्येक कर्मचाऱ्यास कोणती कर प्रणालीचा पर्याय निवडला आहे याची विचारणा करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. पूर्वी कर्मचाऱ्यानी वर्षच्या सुरुवातीला सदर माहिती पुरविण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. एव्हढे करून सेवकाने करप्रणाली संदर्भात नियोक्त्यास माहिती कळविली नाही तर नियोक्त्याने प्राप्तीकर कायद्यातील कलम ११५बीएसी(६) मधील तरतुदीनुसार नवीन करप्रणालीच्या कर दराने करकपात करावयाची आहे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे पगारदार सेवकास नियोक्त्याने कोणत्या करप्रणालीत करकपात करावी याचा निर्णय बदलता येतो काय? वरील परिपत्रकाच्या नुसार कळविलेली कर प्रणाली सेवकास त्या वर्षाचे प्राप्तीकर विवरणपत्र भरताना बदलता येईल अशी स्पष्ट माहिती उपरोक्त निर्देष्ट केलेल्या परिपत्रकात विशद केलेली आहे. सबब पगारदार व्यक्तीने सध्या नियोक्त्यास कळविलेली माहिती फक्त कर कपात करण्याच्या संदर्भातच आहे व त्याचे महत्व तेव्हढेच आहे असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. करप्रणाली बदलण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२४ आहे .
