नवी दिल्ली / मुंबई: गेल्या काही महिन्यांपासून वाढत्या महागाईच्या आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या कचाट्यात सापडलेल्या सर्वसामान्य वाहनधारकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किमतीत घसरण झाली असून, दर लक्षणीयरीत्या खाली आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय बाजारपेठेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर २ ते ४ रुपयांची कपात होऊ शकते, असा अंदाज ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
गेल्या काही दिवसांत जागतिक पातळीवरील तणाव काहीसा निवळल्याने आणि पुरवठा सुरळीत झाल्याने खनिज तेल स्वस्त झाले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्या हा फायदा थेट ग्राहकांच्या खिशापर्यंत पोहोचवणार का? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
जुलै अखेर किंवा ऑगस्टच्या सुरुवातीला निर्णय?
“सध्या भारत इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी सुस्थितीत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत कमी झाल्यानंतर त्याचा थेट परिणाम भारतीय रिफायनरींच्या इनपुट कॉस्टवर (खरेदी खर्च) होण्यासाठी सुमारे २ ते ४ आठवड्यांचा कालावधी लागतो, असे ‘व्हीटी मार्केट्स’चे ग्लोबल स्ट्रॅटेजी ऑपरेशन्स प्रमुख रॉस मॅक्सवेल यांनी ‘फायनान्शियल एक्सप्रेस’शी बोलताना सांगितले.
मॅक्सवेल यांच्या मते, चालू जुलै महिन्याच्या उत्तरार्धात किंवा ऑगस्टच्या सुरुवातीला भारतात किरकोळ इंधन दरांमध्ये कपात करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा आणि निर्णय होऊ शकतो.
दरांमध्ये किती कपात होऊ शकते?
जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर राहिल्या किंवा आणखी घसरल्या, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर २ ते ४ रुपयांची घट सहज शक्य आहे. संकटकाळात तेल विपणन कंपन्यांना सोसावा लागलेला तोटा भरून काढण्यासाठी सरकार पहिल्या टप्प्यात अत्यंत मोठी कपात न करता, मर्यादित प्रमाणातच दर कमी करण्याची शक्यता आहे.
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठी संधी
सध्या अन्नधान्याची महागाई हळूहळू आटोक्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत जर इंधनाचे दर कमी झाले, तर वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. वाहतूक खर्च कमी झाल्यास बाजारातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे सरकारला देशांतर्गत महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठी मदत मिळेल.
आधीचा इतिहास काय सांगतो?
यापूर्वी जेव्हा कच्च्या तेलाचा भारतीय बास्केट दर प्रति बॅरल ११४ डॉलरपर्यंत पोहोचला होता, तेव्हा ग्राहकांवरील भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अबकारी करात मोठी कपात केली होती. त्यामुळे सरकारला वार्षिक तब्बल १.८ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले होते. तसेच इंडियन ऑईल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या कंपन्यांनीही मोठा तोटा सहन केला होता. आता परिस्थिती सुधारत असल्याने या कंपन्यांचे मार्जिन सुधारले असून, ते ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या स्थितीत आहेत. कच्चे तेल प्रति बॅरल ७० डॉलर्सच्या खाली राहणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि रुपयाच्या मजबुतीसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल, असे मत केपीएमजी इंटरनॅशनलचे ऊर्जा तज्ज्ञ अनिष डे यांनी व्यक्त केले.
