नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर प्रतिपिंप १०० डॉलरवर गेल्याने सरकारी तेल वितरण कंपन्यांना पेट्रोलमागे प्रतिलिटर ५ रुपये आणि डिझेलसाठी २३ रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे, अशी माहिती विश्लेषकांनी बुधवारी दिली.
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा तेल आयातदार देश आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या भावातील अस्थितरतेचा देशाला मोठा फटका बसत आहे. भारताकडून एकूण मागणीपैकी ८८ टक्के खनिज तेल आयात केले जाते. पेट्रोल आणि डिझेल बनविण्यासाठी कच्चा माल म्हणून ते वापरले जाते. गेल्या काही महिन्यांत खनिज तेलाच्या भावात सातत्याने वाढ सुरू असल्याने डॉलरमध्ये होणाऱ्या तेल आयातीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचा परिणाम व्यापार संतुलनासह रुपयाच्या मूल्यावर होत आहे.
पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या एलपीजीच्या किरकोळ दरात बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्याचा फटका सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल व वायू कंपन्यांना बसत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा पेटल्याने खनिज तेलाने प्रतिपिंप १०० डॉलरची पातळी ओलांडली आहे. या महिन्यातील खनिज तेलाच्या सरासरी किमतीचा विचार करता तेल व वायू कंपन्यांना पेट्रोलमागे प्रतिलिटर ५ रुपये, डिझेलमागे प्रतिलिटर २३ रुपये आणि घरगुती एलपीजी सिलिंडरमागे २०० रुपयांचा तोटा होत आहे, असे ‘इक्रा’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत वसिष्ठ म्हणाले.
तीन महिन्यांपासून किमती स्थिर
देशात पेट्रोल, डिझेलच्या किरकोळ किमती सुमारे तीन महिन्यांपासून स्थिर आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत शेवटचा बदल २५ मे रोजी झाला होता. त्यावेळी पेट्रोलच्या किमतीत प्रतिलिटर २.६१ रुपये तर डिझेलच्या किमतीत प्रतिलिटर २.७१ रुपये वाढ झाली होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेल महागल्याने ही वाढ झाली होती. पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून चार टप्प्यांत पेट्रोलच्या किमतीत प्रतिलिटर एकूण ७.३५ रुपये तर डिझेलच्या किमतीत प्रतिलिटर एकूण ७.५३ रुपये वाढ करण्यात आली.
चार महिन्यांत तेल आयात खर्च ५६% वाढला
तेल मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेलच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-जुलैदरम्यान भारताचा तेलाच्या आयातीवरील खर्च ५६ टक्क्यांहून अधिक वाढून ६३.४ अब्ज डॉलर झाला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा खर्च ४०.५ अब्ज डॉलर होता. मात्र, आयातीचे प्रमाण जवळपास स्थिर राहिले. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत ८१.९ दशलक्ष टन, तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत ८१.५ दशलक्ष टन खनिज तेल आयात करण्यात आले.
८ सप्टेंबरला भारताने आयात केलेल्या तेलाचे दर १०८.९१ डॉलर प्रतिपिंप होते. सप्टेंबरमधील आतापर्यंतची सरासरी किंमत १०२.११ डॉलर असून, ऑगस्टमध्ये ती ९०.१९ डॉलर आणि जुलैमध्ये ८२.०४ डॉलर होती.
महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता
तेलाचे दर दीर्घकाळ १०० डॉलरच्या वर राहिल्यास वाहतूक, विमान वाहतूक, रसायने, टायर, पेंट्स आणि लॉजिस्टिक्ससह अनेक क्षेत्रांच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर इंधनाचे दर आणखी वाढल्यास देशांतर्गत महागाईवरही दबाव निर्माण होऊ शकतो. महाग्यड्या तेलामुळे भारताचा आयात खर्च आणि व्यापार तूट वाढून रुपयावर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे ऑक्टोबरमधील रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढाव्यात व्याजदर कपातीची शक्यता कमी होऊ शकते. यामुळे रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम राहण्याची शक्यता ब्रिकवर्क रेटिंग्जचे संशोधन प्रमुख राजीव शरण यांनी व्यक्त केली.
