नवी दिल्ली : देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा कोणताही तुटवडा नसून सर्व प्रकारची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्याइतका पुरेसा इंधनसाठा उपलब्ध आहे, असा दावा केंद्र सरकारने केला. मात्र, अनुदानित किरकोळ इंधनाचा औद्योगिक वापरासाठी गैरवापर होत असल्याने काही ठिकाणी कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. तसेच साठेबाजी, काळाबाजार आणि इंधन वळवणुकीविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या, राज्य सरकारे आणि उद्योग संघटनांशी सातत्याने समन्वय ठेवून पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे.
भारत हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा मोठा रिफायनिंग हब असून देशातील २२ रिफायनऱ्यांची एकूण क्षमता २५८.१ दशलक्ष टन इतकी आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत इंधनाची मागणी २४३.२ दशलक्ष टन होती, तर त्याच काळात भारताने ६१.५ दशलक्ष टन पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात केली असल्याची माहिती मंत्रालयाने दिली.
राज्यांचे मुख्य सचिव, केंद्रशासित प्रदेशांचे अधिकारी तसेच ‘फिक्की’ आणि ‘सीआयआय’सारख्या उद्योग संघटनांसोबत झालेल्या आढावा बैठकीत देशात कुठेही प्रत्यक्ष इंधनटंचाई नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचा दावा करण्यात आला. काही भागांत दिसणारा ताण हा प्रत्यक्ष तुटवड्यामुळे नसून ‘आर्बिट्राज’मुळे असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
सरकारी तेल कंपन्या सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती एलपीजीवर दररोज सुमारे ५५० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करत आहेत. पश्चिम आशियातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या किमतींचा संपूर्ण बोजा ग्राहकांवर पडू नये, यासाठी हा भार उचलला जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
मात्र, काही औद्योगिक ग्राहक मोठ्या प्रमाणातील पुरवठ्याऐवजी किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करत असल्याने किरकोळ ग्राहकांसाठी असलेला अनुदानाचा फायदा उद्योगांकडे वळत असल्याचा आरोप सरकारने केला. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर कृत्रिम दबाव निर्माण होत असल्याचेही मंत्रालयाने नमूद केले.
दरम्यान, इराणमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ऊर्जा खर्चात वाढ झाली असून त्याचा परिणाम ग्राहकांवरही दिसू लागला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर सुमारे ७.५ रुपयांची वाढ झाली असून सीएनजीच्या दरातही ६ रुपयांनी वाढ झाल्याचे सरकारने नमूद केले.
कडक कारवाईचे निर्देश
सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष अंमलबजावणी पथके (Special Enforcement Squads) तैनात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अत्यावश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act) आणि संबंधित नियंत्रण आदेशांनुसार साठेबाजी, काळा बाजार, अनधिकृत साठा आणि इंधनाचे अवैध डायव्हर्शन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
