….तर एक लिटर पेट्रोलसाठी मोजावे लागतील; केंद्र सरकारचे संसदेत स्पष्टीकरण

मंत्रालयाने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण (ई-20 पेट्रोल) केल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. भारतात उत्पादित होणारे इथेनॉल हे आधीच ठरलेल्या स्थिर किमतींवर खरेदी केले जाते, ज्यामुळे ते आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या चढ-उतारांपासून सुरक्षित राहते.  इथेनॉल ब्लेंडिंग ही केवळ रोजच्या दरांशी स्पर्धा करण्यासाठी नसून, जागतिक तेलाच्या धक्क्यांपासून भारतीय ग्राहकांचे रक्षण करणारी आणि भारताची ‘ऊर्जा सुरक्षा’ बळकट करणारी ‘एनर्जी इन्शुरन्स पॉलिसी’ आहे, असे सरकारने याचे समर्थन करताना सांगितले. या प्रणालीमुळे देशाचे परकीय चलन वाचून इंधनावरील खर्च भारतीय अर्थव्यवस्थेतच राहण्यास मदत होते.

ई -२० इंधनाबाबत विरोधी पक्ष आणि काही ग्राहक संघटनांकडून होत असलेल्या टीकेला आणि शंकांना उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केले की, या कार्यक्रमामुळे अन्न सुरक्षेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील गरिबांसाठीचा तांदूळ इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जात असल्याचे दावे मंत्रालयाने फेटाळून लावले. दरम्यान, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत एका अहवालाचा संदर्भ देत सांगितले होते की, वाहनाच्या वयानुसार आणि मॉडेलनुसार E20 मुळे मायलेजमध्ये २ टक्के ते ६ टक्क्यांची किरकोळ घट होऊ शकते. मात्र, देशाचे आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि इंधन दर नियंत्रणात ठेवणे यासाठी इथेनॉल ब्लेंडिंग हा अत्यंत प्रभावी मार्ग ठरल्याचा दावा सरकारने केला आहे.