पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी असलेल्या ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’ने (पीएमजेडीवाय) १२ वर्षे पूर्ण केली असून या योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यांची संख्या ५९ कोटींहून अधिक झाली असून, या खात्यांमध्ये एकूण ३.१७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी मुख्यत्वे ग्रामीण भारत आणि महिलांकडून जमा झाल्या आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्रालयाने गुरुवारी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, २८ ऑगस्ट २०१४ पासून सुरू झालेल्या जनधन योजनेमुळे वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना बँकिंग व आर्थिक सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांपैकी ७८ टक्के खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आहेत. तर सुमारे ५६ टक्के खाती महिलांच्या नावावर आहेत. त्यामुळे वित्तीय समावेशनाच्या दृष्टीने जनधन योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी जनधन खात्यांमधील सरासरी ठेवींचे प्रमाण ५,३५६ रुपये होते. गेल्या १२ वर्षांत सरासरी ठेवींमध्ये तब्बल ३.४ पटीने वाढ झाली आहे. खात्यांमध्ये जमा रकमेतील वाढ ही या खात्यांचा वापर वाढल्याचे तसेच खातेदारांमध्ये बचतीची सवय निर्माण होत असल्याचे द्योतक असल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
जनधन योजनेचे यश केवळ उघडण्यात आलेल्या खात्यांच्या संख्येवर मोजता येणार नाही. या योजनेने देशाच्या बँकिंग आणि वित्तीय व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणला आहे. बँक खाते उपलब्ध झाल्यामुळे सामान्य नागरिकांना विमा आणि पेन्शनच्या सुविधांशी जोडले जाणे शक्य झाले आहे, असे जनधन योजनेच्या वर्धापनदिनानिमित्त केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले.जनधन खात्यांमध्ये किमान शिलकीची सक्ती नाही, तसेच खात्यावर देखभाल शुल्कही आकारले जात नाही. पात्र खातेदारांना १० हजार रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्टची सुविधा मिळते. आपत्कालीन परिस्थितीत ही सुविधा आर्थिक आधार ठरते. जनधन खात्यांमध्ये नियमित बचतीची सवय निर्माण झाल्याने खातेदारांना कर्ज सुविधांशी जोडणेही शक्य झाले आहे. त्यात ‘मुद्रा कर्जां’चाही समावेश आहे. या माध्यमातून छोट्या उद्योजकांना आणि व्यक्तींना उत्पन्नवाढीसाठी आर्थिक मदत मिळत आहे. तसेच ‘पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना’ आणि ‘पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना’ यांसारख्या जनसुरक्षा योजनांशी जनधन खातेदारांना जोडण्यात आले आहे. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना विमा आणि पेन्शनचे कवच देण्यास यामुळे मदत झाली आहे.
‘जॅम’मुळे थेट लाभ हस्तांतरण
जनधन-आधार-मोबाइल (जॅम) या त्रिसूत्रीच्या केंद्रस्थानी जनधन खाते आहे. सरकारी योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी या व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला आहे. त्यामुळे मध्यस्थांची लुडबूड आणि विलंब टाळला जाऊन गरजू नागरिकांपर्यंत सरकारी मदत तत्परतेने पोहचणे शक्य बनले, असा अर्थमंत्रालयाचा दावा आहे.
‘रुपे कार्डां’ची संख्या ४१ कोटींवर
जनधन खात्यांसोबत मोफत ‘रुपे डेबिट कार्ड’ दिले जाते. या कार्डधारकांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे अपघाती विमा संरक्षण मिळते. आतापर्यंत जनधन खातेदारांना ४१.२९ कोटी रुपे कार्ड वितरित करण्यात आली आहेत. कालांतराने या कार्डांची संख्या तसेच त्यांचा वापरही वाढल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
