पीटीआय, नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने १० आणि २० रुपये मूल्याच्या १०० कोटी पॉलिमर नोटांच्या वितरणाला अर्थात ‘फील्ड ट्रायल्स’ला (प्रत्यक्ष वापराच्या चाचण्यांना) मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत दिली.
रिझर्व्ह बँकेने केंद्रीय मंडळाच्या शिफारशीनुसार, ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४’ च्या कलम २५ अन्वये सरकारकडे एक प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावात १० आणि २० रुपये मूल्याच्या १०० कोटी पॉलिमर नोटांच्या चाचण्या घेण्याबाबत आणि चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतर या मूल्यांच्या पॉलिमर नोटांचे नियमित वितरण करण्याबाबत नमूद करण्यात आले होते, असे अर्थमंत्र्यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले. सरकारने आता या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, कागदी नोटांसोबतच या पॉलिमर नोटांचेही वितरण करण्याचे प्रस्तावित आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
या नोटांच्या खरेदीची प्रक्रिया सध्या प्राथमिक टप्प्यावर आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. त्यामुळे, पॉलिमर नोटांच्या वितरणाची नेमकी वेळ किंवा त्यासाठी येणारा संभाव्य खर्च निश्चित करणे सध्याच्या टप्प्यावर शक्य नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
दुसऱ्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना सीतारामन यांनी सांगितले की, ‘ग्राहक किंमत निर्देशांका’द्वारे मोजला जाणारा सरासरी किरकोळ महागाई दर २०२३-२४ मधील ५.४ टक्क्यांवरून २०२४-२५ मध्ये ४.६ टक्क्यांपर्यंत आणि त्यानंतर २०२५-२६ मध्ये २.१ टक्क्यांपर्यंत सातत्याने खाली आला आहे.
पश्चिम आशियातील संकटामुळे वस्तूंच्या किमतीत झालेली अचानक वाढ आणि जागतिक स्तरावर वाढलेले ऊर्जेचे दर, तसेच भाज्यांच्या दरातील हंगामी वाढ आणि ‘एल निनो’ची अपेक्षित प्रतिकूल स्थिती यांमुळे २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत किरकोळ महागाई दर वाढून ३.९ टक्क्यांवर पोहोचला, असे त्या म्हणाल्या.
तरीही, हा दर रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्के महागाईच्या उद्दिष्टापेक्षा कमीच आहे, असे त्यांनी नमूद केले. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीत दोन-दर रचना लागू करण्यात आली आहे; यात १८ टक्के सामान्य दर, ५ टक्के ‘मेरिट’ दर (आवश्यक वस्तूंसाठीचा दर) आणि काही निवडक वस्तू व सेवांसाठी ४० टक्के विशेष ‘डी-मेरिट’ दर (विलासी किंवा हानिकारक वस्तूंसाठीचा दर) यांचा समावेश आहे (यात पूर्वीच्या भरपाई उपकराचा समावेश असल्याने कराचा एकूण बोजा वाढलेला नाही), असे त्या म्हणाल्या. यामुळे अनेक वस्तू आणि सेवांवरील करांच्या दरांचे सुसूत्रीकरण झाले; ज्यामध्ये दर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर, १८ टक्क्यांवरून १२ किंवा ५ टक्क्यांवर आणि १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के किंवा शून्य टक्क्यांवर आणले गेले.
याव्यतिरिक्त, उत्पादन खर्च कमी करणे, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, निर्यातीतील स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि धोरणात्मक क्षेत्रांना आधार देणे या उद्देशांनी, सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये अनेक वस्तूंवरील ‘मूलभूत सीमा शुल्का’त सुसूत्रीकरण करण्याची घोषणा केली, जी २ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू झाली.
अत्यावश्यक वस्तूंमधील दरवाढीचा दबाव नियंत्रित करण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजनाही केल्या गेल्या; यामध्ये कच्च्या पाम तेलावर, कच्च्या सोयाबीन तेलावर आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावरचे मूलभूत सीमा शुल्क कमी करणे; मसूर डाळीवरील कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर कमी करणे; तसेच मार्च २०२६ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात करणे यांचा समावेश आहे, असे त्या म्हणाल्या.
अप्रत्यक्ष करांमधील सुधारणांव्यतिरिक्त, सरकारने १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नाला (पगारदार व्यक्तींसाठी ‘मानक वजावट’ किंवा ‘स्टँडर्ड डिडक्शन’नंतर १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला) प्राप्तिकरातून सवलत देऊन व्यक्तींच्या ‘खर्च करण्यायोग्य उत्पन्नात’ वाढ केली आहे.
या उपाययोजनांमुळे कौटुंबिक उपभोग खर्चाला आधार मिळाला आहे; याचे प्रमाण म्हणजे जीडीपीमधील ‘खासगी अंतिम उपभोग खर्चा’चा वाटा ५६.५ ते ५६.७ टक्के (आधारभूत वर्ष २०२२-२३) या पातळीवर बऱ्याच अंशी स्थिर राहिला आहे, असे त्या म्हणाल्या. शिवाय, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जारी केलेल्या जीडीपीच्या ताज्या अंदाजानुसार, दरडोई ‘खासगी अंतिम उपभोग खर्चा’त २०२५-२६ मध्ये ६.८ टक्क्यांची दमदार वाढ नोंदवली गेली; जी २०२३-२४ मध्ये ४.८ टक्के इतकी होती. तरीही, त्यांनी सांगितले की, सरकार देशातील किमतींच्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून असते आणि विशेषतः अल्प व मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची खरेदीशक्ती जपण्यासाठी, बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार आवश्यकतेनुसार वित्तीय, प्रशासकीय व पुरवठा-विषयक उपाययोजना करते.
