राजेश एक्स्पोर्ट्सचे घोटाळेबाज व्यवहार सेबी चौकशीच्या फेऱ्यात, फुगवलेले आकडे अन् १५ लाख कोटींचे गूढ

राजेश एक्स्पोर्ट्स लिमिटेडमधील उघडकीस आलेले हे प्रकरण म्हणजे गौरवास्पद यशोगाथा ते चमकदार सोन्याचा मुलाम्याखाली दडवल्या गेलेल्या आर्थिक लबाडीचा आणखी एक नमुना आहे. ‘सेबी’ने आपल्या १०९ पानांच्या अंतरिम आदेशात, आर्थिक विवरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चुकीची माहिती दिल्याचा आणि निधीचा अपहार केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. राजेश एक्स्पोर्ट्सचे प्रवर्तक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मेहता यांच्यावर कंपनीच्या रोख्यांमध्ये व्यवहार करण्यास बंदी घालणारी शिक्षाही सुनावली आहे. नियामकांनी या प्रकरणी खरी व योग्य माहिती उघड करण्याचे अंतरिम निर्देशही कंपनीला दिले. मेहता यांनी मात्र गेल्या काही वर्षांत सादर केली गेलेली आर्थिक विवरणपत्रे अचूक असल्याचा दावा केला.

सेबीचे पूर्ण-वेळ सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांनी तपासाच्या निष्कर्षांवर भाष्य करताना स्पष्ट केले की, राजेश एक्स्पोर्ट्सने २०२१-२०२५ या पाच वर्षांदरम्यान उपकंपन्यांच्या नावावर असलेल्या सुमारे १५,१५,३८५ कोटी रुपयांच्या महसुलाबाबत प्रथमदर्शनी चुकीची माहिती दिली. यामुळे गुंतवणूकदार आणि भांडवली बाजारासमोर कंपनीच्या कार्याचा आवाका, आर्थिक स्थिती आणि आर्थिक आरोग्यमानाचे एक फुगवलेले आणि दिशाभूल करणारे चित्र उभे राहिले. अशा प्रकारची लबाडी अत्यंत गंभीर आणि अभूतपूर्व असल्याचे सांगत, वार्ष्णेय यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता तपास पूर्ण होईपर्यंत अंतरिम निर्देश देणे आवश्यक ठरल्याचे नमूद केले. लेखांकनाची ही पद्धत मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत, व्यावसायिकदृष्ट्या अविश्वासार्ह आणि पडताळण्यायोग्य मूळ नोंदींद्वारे असमर्थित असल्याचे दिसून येते, असे सुस्पष्ट निरीक्षण नियामकांनी नोंदवले.

सेबीच्या तपासात आढळून आले की, २०२१ ते २०२५ या पाच आर्थिक वर्षांदरम्यान राजेश एक्स्पोर्ट्सने सुमारे १५.१८ लाख कोटी रुपयांचा एकत्रित महसूल नोंदवला. या नोंदवल्या गेलेल्या महसूलातील ९९.८ टक्के हिस्सा म्हणजेच अंदाजे १५.१५ लाख कोटी रुपये, हे ज्यांची आर्थिक विवरणपत्रे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाहीत अशा परदेशी उपकंपन्यांच्या नावावर दाखवण्यात आले. तथापि महसुलाचे हे आकडे समूहाची प्रमुख उपकंपनी असलेल्या स्वित्झर्लंड-स्थित व्हॅलकॅम्बी एसएच्या लेखापरीक्षित स्वतंत्र आर्थिक विवरणांशी जुळणारे नसल्याचे आढळून आले.

व्हॅलकॅम्बी एसए ही मौल्यवान धातूंचे शुद्धीकरण करणारी कंपनी असून, ती शुद्धीकरण सेवा आणि सोने-चांदीच्या ब्रँडेड उत्पादनांच्या विक्रीतून महसूल मिळवते. तथापि, या कंपनीचे स्विस कायद्यानुसार तयार केलेले आणि केपीएमजीद्वारे लेखापरीक्षित आर्थिक विवरण सेबीने तपासले. सेबीला या लेखापरीक्षित आकडेवारीमध्ये आणि राजेश एक्स्पोर्ट्स तसेच तिची मध्यस्थ होल्डिंग कंपनी असलेली ग्लोबल गोल्ड रिफायनरीज यांनी नोंदवलेल्या महसुलामध्ये प्रचंड मोठी तफावत आढळून आली.

सेबीच्या अहवालातील नोंदीप्रमाणे, २०२३ मध्ये व्हॅलकॅम्बी एसएने सुमारे ५४३ कोटी रुपयांचा महसूल नोंदवला, तर ग्लोबल गोल्ड रिफायनरीज आणि राजेश एक्स्पोर्ट्सने अनुक्रमे २.९३ लाख कोटी रुपये आणि २.८१ लाख कोटी रुपयांचा एकत्रित महसूल नोंदवला. परिणामी, व्हॅलकॅम्बीचा महसूल हा एकत्रित स्तरावर नोंदवलेल्या महसुलाच्या जेमतेम ०.५ टक्के इतकाच होता. ज्या होल्डिंग कंपनीचे कोणतेही स्वतंत्र कामकाज नाही, ती कंपनी अनेक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाची नोंद करते, मात्र तिच्या अखत्यारीत कार्यरत उपकंपनीचा महसूल त्या तुलनेत शतांशभरही कसा नाही, असा प्रश्न नियामकांनी उपस्थित केला आहे.

‘सेबी’ने या विसंगतीबद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले असता व्हॅलकॅम्बीने केवळ प्रक्रिया उत्पन्नाची नोंद केली, तर ग्लोबल गोल्ड रिफायनरीजने प्रक्रिया शुल्कासह सोन्याच्या व्यवहारांचे एकूण मूल्य नोंदवले, असा युक्तिवाद राजेश एक्स्पोर्ट्सने केला. तथापि, सेबीला हे स्पष्टीकरण प्रथमदर्शनी असमर्थनीय वाटले. शिवाय राजेश एक्स्पोर्ट्सने त्यांच्या म्हणण्याची पुष्टी करणारे कागदोपत्री पुरावे, लेखांकन अभिप्राय, मूल्यांकन, मालसाठा तपशील, आंतर-कंपनी करार किंवा ताळमेळ विवरणे यापैकी काहीही सादर करण्यात देखील ही कंपनी अयशस्वी ठरली.
आदेशात ‘सेबी’ने असेही नमूद केले की, राजेश एक्स्पोर्ट्सच्या एकत्रित महसुलापैकी जवळपास ९९ टक्के महसूल परदेशी उपकंपन्यांकडून, विशेषत: ‘व्हॅलकॅम्बी एसए’कडून येत असल्याचा दावा केला जात असूनही, कोणत्याही उपकंपनीची आर्थिक विवरणपत्रे आपल्या संकेतस्थळावर प्रसृत करण्यास ती अयशस्वी ठरली आणि तपास अधिकार्यांनी वारंवार समन्स बजावूनही, ग्राहक आणि विक्रेत्यांच्या तपशिलासह महत्त्वपूर्ण मूळ माहिती ती सादर करू शकली नाही.

अनुत्तरित प्रश्न

• २०२१ ते २०२५ या पाच आर्थिक वर्षांदरम्यान राजेश एक्स्पोर्ट्सने १५.१८ लाख कोटी रुपयांचा एकत्रित महसूल नोंदवला.
• या महसुलातील ९९.८ टक्के हिस्सा म्हणजेच अंदाजे १५.१५ लाख कोटी रुपये, हे ज्यांची आर्थिक विवरणपत्रे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाहीत अशा परदेशी उपकंपन्यांच्या नावावर दाखवण्यात आले.