मोदी सरकारच्या डिजिटल मोहिमेला धक्का; ‘ई-रुपी’च्या मूल्यात मोठी घट

आकडेवारी काय सांगते?

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, डिजिटल स्वरूपातील बँक नोटा म्हणजेच ‘ई-रुपी रिटेल’चे (e₹-R)’ चलनावरील मूल्य ३१ मार्च २०२६ अखेर ७७१.६६ कोटी रुपयांवर घसरले आहे. मागील आर्थिक वर्षात म्हणजेच ३१ मार्च २०२५ रोजी हेच प्रमाण १,०१६.४६ कोटी रुपये होते.

दुसरीकडे, वित्तीय संस्थांमधील मोठ्या व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘ई-रुपी होलसेल’चे (e₹-W)’ मूल्य ३१ मार्च २०२६ रोजी ‘शून्य’ झाले असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. वित्तीय संस्था दिवसाअखेर उपलब्ध शिल्लक रकमेचे स्वतःहून रिडेम्प्शन करत असल्याने ताळेबंदात हे मूल्य शून्य दिसते, मात्र याचा अर्थ व्यवहारांचे प्रमाण शून्य आहे असा होत नाही, असे स्पष्टीकरण आरबीआयने दिले आहे.

सरकारी योजनांमध्ये ‘डिजिटल रुपया’चा प्रयोग

चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांमध्ये डिजिटल रुपयाचा वापर करण्याचे अनेक नाविन्यपूर्ण प्रयोग केले:

धान्य अनुदानासाठी वापर: गुजरात, पुद्दुचेरी आणि चंदीगडमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या लाभार्थ्यांना ‘प्रोग्रॅमेबल सीबीडीसी’च्या माध्यमातून अन्नधान्य अनुदान थेट जमा करण्यात आले. हे चलन केवळ ठराविक रेशन दुकानांमध्ये किंवा व्यापाऱ्यांकडेच वापरणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

‘अॅसेट टोकनायझेशन’ आणि जागतिक भागीदारी

वित्तीय मालमत्तांच्या सुलभ व्यवहारांसाठी आरबीआयने ‘युनिफाइड मार्केट्स इंटरफेस’ नावाचे बहुस्तरीय व्यासपीठ विकसित केले आहे. याद्वारे होलसेल सीबीडीसीच्या मदतीने व्यवहारांची गती वाढवली जात आहे. याद्वारे ‘ठेवी प्रमाणपत्रांचे’ टोकनायझेशन करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.

याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सीमापार डिजिटल व्यवहारांना गती देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘मॉनेटरी ऑथोरिटी ऑफ सिंगापूर’सोबत डिजिटल मालमत्ता सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

यूपीआयच्या (UPI) वाढत्या लोकप्रियतेमुळे किरकोळ बाजारात डिजिटल रुपयाला संथ प्रतिसाद मिळत असला, तरी आरबीआय तंत्रज्ञान आणि सरकारी योजनांच्या मदतीने याचे जाळे विस्तारण्याचा प्रयत्न करत आहे.

‘ई-रुपी’ म्हणजे काय?

सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सुरू केलेले अधिकृत डिजिटल चलन आहे. हे कोणत्याही बँकेचे डिजिटल वॉलेट किंवा यूपीआय नसून, प्रत्यक्ष कागदी नोटांचेच डिजिटल रूप आहे.

फायदे काय?

कागदी नोटा बाळगण्याची गरज नाही: तुमच्या खिशात किंवा पाकिटात प्रत्यक्ष नोटा ठेवण्याची गरज उरत नाही. यामुळे नोटा फाटणे, हरवणे किंवा चोरीला जाण्याचा धोका नसतो.

इंटरनेटशिवाय व्यवहार शक्य: ई-रुपीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे आगामी काळात यासाठी इंटरनेटची गरज भासणार नाही. फिचर फोन (साध्या मोबाईल) वरूनही इंटरनेटशिवाय याचे व्यवहार करणे शक्य होणार आहे.

बँक खात्याची गरज नाही: यूपीआय व्यवहारांसाठी तुमचे बँक खाते असणे आणि ते लिंक असणे गरजेचे असते. मात्र, ई-रुपी हे डिजिटल कॅशसारखे असल्याने थेट आरबीआयच्या वॉलेटद्वारे व्यवहार करता येतात.

व्यापारी आणि व्यवसायांसाठी फायदे

नगदी पैशांच्या कटकटीतून मुक्ती: व्यापाऱ्यांना ग्राहकांना सुट्टे पैसे देण्याची समस्या भेडसावत नाही.

तातडीने सेटलमेंट: ई-रुपीचे व्यवहार ‘रिअल-टाइम’ मध्ये होतात. म्हणजेच पैसे थेट एका वॉलेटमधून दुसऱ्या वॉलेटमध्ये तात्काळ जमा होतात, यासाठी कोणत्याही बँकेच्या मंजुरीची किंवा मध्यस्थीची वाट पाहावी लागत नाही.

सरकार आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फायदे

नोटा छापण्याचा खर्च वाचणार: कागदी नोटा छापण्यासाठी, त्या सुरक्षितपणे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी सरकारला हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. ई-रुपीमुळे हा खर्च पूर्णपणे वाचणार आहे.
बनावट नोटांना आळा: डिजिटल रुपया पूर्णपणे सुरक्षित आणि आरबीआयच्या देखरेखीखाली असल्याने बाजारातील बनावट किंवा खोट्या नोटांची (Fake Currency) समस्या मुळापासून संपेल.