रिझर्व्ह बँकेच्या ‘या’ विशेष योजनेतून सरकारी बँकांमध्ये होणार तब्बल ३० अब्ज डॉलरचा ओघ

आठवड्याच्या सुरुवातीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थमंत्रालयाच्या इतर अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत सरकारी बँकांच्या प्रमुखांनी हा अंदाज मांडला. योजनेच्या कालावधीत प्रत्येक बँक किती डॉलर जमा करू शकेल, याचा अंदाज सरकारी बँकांनी दिला आहे, असे या प्रकरणाची थेट माहिती असलेल्या एका बँक अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले.

मोठ्या बँकांनी ४ ते ५ अब्ज डॉलरच्या ओघाचा अंदाज वर्तवला आहे, तर लहान बँका १ ते २ अब्ज डॉलरचे उद्दिष्ट ठेवतील. रिझर्व्ह बँकेने अनिवासी भारतीयांकडून जमा केलेल्या ठेवींसाठी ‘झिरो-कॉस्ट फॉरेन-एक्सचेंज स्वॅप’ सुविधा जाहीर केली होती, ज्यामुळे बँकांना अशा ठेवींवर अधिक परतावा देणे शक्य झाले. ही योजना ३० सप्टेंबर रोजी बंद होणार आहे.

मध्यवर्ती बँकेच्या विशेष ठेव कार्यक्रमाद्वारे भारतात आतापर्यंत सुमारे १० अब्ज डॉलरचा ओघ आला आहे. आतापर्यंत जमा झालेला निधी हा विश्लेषकांनी वर्तवलेल्या एकूण ४० ते ७० अब्ज डॉलरच्या अंदाजाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.सुरुवात संथ असली तरी, सप्टेंबरपर्यंत या योजनेअंतर्गत २ अब्ज डॉलर जमा होण्याबाबत आपण आशावादी आहोत; यात आखाती देश आणि सिंगापूरमधून मोठ्या प्रमाणात निधी येण्याची शक्यता आहे, असे ‘इंडियन बँके’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिनोद कुमार यांनी सांगितले. या बँकेने आतापर्यंत सुमारे १५० दशलक्ष डॉलर जमा केले आहेत.

मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले की, बँकांना या ठेवींवर कर्ज देण्याची आणि त्यावर ‘लिअन’ (तारण हक्क) ठेवण्याची परवानगी असेल. यामुळे ‘लीव्हरेज’चा (कर्ज-आधारित गुंतवणुकीचा) वापर करणे शक्य होईल, ज्यामुळे ही योजना बँकांसाठी देखील अधिक आकर्षक ठरू शकेल.