आरबीआयच्या FCNR(B) योजनेला उदंड प्रतिसाद; ४१ अब्ज डॉलरचा निधी जमा, तर ८०-१०० अब्ज डॉलरचा अंदाज!

अनिवासी भारतीयांकडून परकीय चलन ठेवी आकर्षित करण्यासाठी आणि रुपयाला पाठबळ देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जूनच्या सुरुवातीला ही योजना सुरू केली होती. जेफरीजच्या अहवालानुसार, आतापर्यंत या योजनेतून ४१ अब्ज डॉलरचा निधी भारतात आला आहे आणि पुढील दोन महिन्यांत योजना संपण्यापूर्वी ही रक्कम दुप्पट होऊन ८० ते १०० अब्ज डॉलरवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. ५ जून रोजी सुरू झालेली ही विशेष सवलतीची सुविधा येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत उपलब्ध असणार आहे.

भारतात रुपया मजबूत करण्यासाठी अशा प्रकारची योजना वापरण्याची ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी १९९३ आणि २०१३ मध्ये रुपयावर ताण असताना अशाच योजना राबवण्यात आल्या होत्या. रुपयाच्या स्थिरतेस मदत जेफरीजने नमूद केले की, या योजनेला मिळालेला प्रतिसाद भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि परकीय गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक बाब आहे. यामुळे गेल्या काही काळातील घसरणीनंतर रुपयाचा दर स्थिर होण्यास मोठी मदत होईल.

अहवालानुसार, मे महिन्यात रुपया ९६.९६ या नीचांकी पातळीवर होता, तो सुधारून ९५.१७ च्या पातळीवर आला आहे. एफसीएनआर(बी) योजनेतील मोठा निधी, बँकांची उत्तम कर्जवाढ आणि सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणूक या सर्व घटकांमुळे येत्या काही महिन्यांत रुपयाला अधिक स्थिरता मिळण्याचा विश्वास अहवालाने व्यक्त केला आहे. अनेक अनिवासी भारतीय या योजनेचा मोठा फायदा घेत आहेत. भारत सरकारची हमी असल्याने हा गुंतवणूक प्रकार पूर्णपणे सुरक्षित मानला जात आहे. अनिवासी भारतीय यात ९ ते १९ पटींपर्यंत लाभ घेऊन ११ ते २० टक्के दराने डॉलर परतावा मिळवत आहेत.

केंद्र सरकारने जूनच्या सुरुवातीला परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय सरकारी रोख्यांवरील व्याज उत्पन्नावरील कर माफ केला. यामुळे जूनपासून सरकारी रोख्यांमध्ये ८.७ अब्ज डॉलरची निव्वळ गुंतवणूक झाली आहे. देशांतर्गत बँकांचा पतपुरवठा १७ ते १८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, जो चालू दशकातील उच्चांक आहे. यामध्ये बड्या उद्योगांना कर्जात वाढीचा दर सर्वाधिक २० टक्के, तर कृषी कर्जात १७ टक्के आणि किरकोळ कर्जात १६ टक्क्यांची वाढ दिसून येत आहे, असे जेफरीजने अहवालात नमूद केले आहे.