मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक; अवघ्या दोन महिन्यात ७ लाख कोटी रुपयांची उभारणी

रिझर्व्ह बँकेच्या परदेशांतून ‘एफसीएनआर-बी’ ठेवी आकर्षित करणाऱ्या विशेष योजनेमुळे बँकांमध्ये आलेल्या डॉलरमधील ठेवींमुळे ही आश्वासक वाढ दिसली आहे. या एकूण उभारणीत ‘एफसीएनआर-बी’ ठेवींचा वाटा ६५.४० अब्ज डॉलर इतका आहे. त्यामुळे अनिवासी भारतीय तसेच परदेशातील ठेवीदारांनी भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत डॉलरच्या स्वरूपात निधी आणण्यास मोठा प्रतिसाद दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी योजना

डॉलरच्या तुलनेत रुपयावर पडणारा दबाव कमी करण्यासाठी आणि देशात विदेशी चलनाचा प्रवाह वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ही विशेष स्वॅप सुविधा सुरू केली होती. ही योजना ८ जून २०२६ रोजी सुरू करण्यात आली. जागतिक पातळीवरील आर्थिक आणि वित्तीय परिस्थिती आव्हानात्मक असताना रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी तसेच देशाच्या परकीय चलनाच्या स्थितीला बळकटी देण्यासाठी या योजनेचा उद्देश होता. या सुविधेमुळे अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या ‘एफसीएनआर-बी’ ठेवींच्या माध्यमातून भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत डॉलर आणण्याची संधी मिळाली. त्याचवेळी भारतीय बँका आणि कंपन्यांना विदेशी चलनातील निधी उपलब्ध होण्यास मदत झाली.

‘एफसीएनआर-बी’ ठेवींचा सर्वाधिक वाटा

या योजनेअंतर्गत जमा झालेल्या ७३ अब्ज डॉलरपैकी तब्बल ६५.४० अब्ज डॉलर ‘एफसीएनआर-बी’ ठेवींमधून आले आहेत. यावरून या योजनेला अनिवासी भारतीयांकडून मिळालेला प्रतिसाद किती मोठा आहे, हे दिसून येते. आपल्या बचतीचा काही भाग भारतीय बँकांमध्ये ठेवण्यास एनआरआय ठेवीदारांनी मोठ्या प्रमाणावर पसंती दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, या प्रतिसादातून भारतीय डायस्पोराची देशाच्या आर्थिक आणि वित्तीय व्यवस्थेतील भूमिका पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने मुदत महिनाभराने कमी केली

या योजनेला अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने प्रतिसाद मिळाल्याने रिझर्व्ह बँकेने ‘एफसीएनआर-बी’ स्वॅप विंडोची मुदत एक महिना आधीच संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी या सुविधेसाठी ३० सप्टेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने आता ही सुविधा ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच नियोजित मुदतीच्या जवळपास महिनाभर आधीच ‘एफसीएनआर-बी’ स्वॅप विंडो बंद केली जाणार आहे.

२०१३च्या योजनेपेक्षा जवळपास तिप्पट प्रतिसाद

या योजनेला मिळालेला प्रतिसाद २०१३मध्ये रिझर्व्ह बँकेने आणलेल्या ‘एफसीएनआर-बी’ स्वॅप योजनेच्या तुलनेतही खूप मोठा आहे. २०१३मध्ये रिझर्व्ह बँकेने रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी अशाच प्रकारची ‘एफसीएनआर-बी’ स्वॅप योजना आणली होती. त्या वेळी जवळपास तीन महिन्यांत सुमारे २६ अब्ज डॉलरची उभारणी झाली होती. यावेळी मात्र ११ आठवड्यांपेक्षाही कमी कालावधीत ७३ अब्ज डॉलर जमा झाले आहेत. म्हणजेच यावेळी झालेली उभारणी २०१३च्या तुलनेत जवळपास तीनपट आहे.

देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्याला आधार

या मोठ्या प्रमाणातील विदेशी चलनाच्या उभारणीमुळे भारताच्या एकूण बाह्य वित्तीय स्थितीला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. दीर्घकालीन स्वरूपाच्या अनिवासी ठेवी आणि संस्थात्मक निधीच्या माध्यमातून भारताला विदेशी चलनातील संसाधने उपलब्ध झाली आहेत. यामुळे देशाच्या परकीय क्षेत्राशी संबंधित जोखीम हाताळण्याची क्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय बँकिंग आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी विदेशी चलनातील निधी उपलब्ध होण्यासही या सुविधेमुळे मदत होणार आहे.

बँका आणि कंपन्यांना विदेशी चलनाचा फायदा

या योजनेतून मिळालेला विदेशी चलनातील निधी केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या परकीय चलनाच्या स्थितीसाठीच महत्त्वाचा नाही. भारतीय बँका आणि कंपन्यांसाठीही त्याचा फायदा होऊ शकतो. विदेशी चलनातील निधी उपलब्ध झाल्यामुळे संबंधित बँका आणि कंपन्यांना त्यांच्या विदेशी चलनातील आर्थिक गरजा भागविण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे भारताच्या बाह्य वित्तीय गरजांसाठी उपलब्ध संसाधने वाढण्यास हातभार लागेल.

एनआरआयच्या भारतावरील विश्वासाचे संकेत

अर्थ मंत्रालयाने या योजनेला मिळालेल्या प्रतिसादाचा संबंध भारतीय डायस्पोराच्या देशाच्या आर्थिक विकासातील योगदानाशी जोडला आहे. एनआरआयकडून भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील साधनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बचत वळवली जात असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास कायम असल्याचे या प्रतिसादातून दिसून येते. जागतिक आर्थिक वातावरण सध्या आव्हानात्मक असतानाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन भारतात आल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि बँकिंग व्यवस्थेची स्थिरता याबाबतचा विश्वास अधोरेखित होत असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

रुपयासाठी किती महत्त्वाचे?

डॉलरच्या तुलनेत रुपयावर दबाव असताना देशात डॉलरचा प्रवाह वाढणे महत्त्वाचे ठरते. विदेशी चलनाची उपलब्धता वाढल्यामुळे भारताच्या बाह्य खात्यावरील दबाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः जागतिक पातळीवर डॉलर मजबूत होत असताना आणि भांडवली प्रवाहाबाबत अनिश्चितता असताना अशा प्रकारचा विदेशी चलनाचा प्रवाह भारतासाठी महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, केवळ या योजनेमुळे रुपयाच्या विनिमय दरात कायमस्वरूपी सुधारणा होईल, असे म्हणता येणार नाही. रुपयाच्या हालचालीवर कच्च्या तेलाच्या किमती, आयात-निर्यात, परदेशी गुंतवणूक, अमेरिकन डॉलरची जागतिक स्थिती आणि देशाच्या चालू खात्याचा समतोल अशा अनेक घटकांचा परिणाम होत असतो.

योजनेची उद्दिष्टे अपेक्षेपेक्षा लवकर साध्य

अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, स्वॅप सुविधेला मिळालेला प्रतिसाद इतका मोठा होता की रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट नियोजित वेळेच्या आधीच साध्य झाले. त्यामुळे ‘एफसीएनआर-बी’ विंडो ३० सप्टेंबरऐवजी ३१ ऑगस्टलाच बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

थोडक्यात आकडेवारी

स्वॅप योजना सुरू : ८ जून २०२६
२१ ऑगस्टपर्यंत एकूण विदेशी चलन उभारणी : ७३ अब्ज डॉलर
‘एफसीएनआर-बी’ ठेवींमधून उभारणी : ६५.४० अब्ज डॉलर
‘एफसीएनआर-बी’ विंडोची नवी अंतिम तारीख : ३१ ऑगस्ट २०२६
पूर्वीची अंतिम तारीख : ३० सप्टेंबर २०२६
२०१३च्या योजनेत उभारणी : सुमारे २६ अब्ज डॉलर
२०१३ची कालावधी : जवळपास तीन महिने