मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले असते. गृहकर्ज, वाहनकर्ज, ठेवीवरील व्याजदर आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर परिणाम करणारा रेपो दर वाढवायचा की कमी करायचा, याचा निर्णय मात्र केवळ रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर एकट्याने घेत नाहीत. हा निर्णय सहा सदस्यीय ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’ घेते.
सध्या एमपीसीचे अध्यक्ष रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा आहेत. समितीत रिझर्व्ह बँकेचे तीन अधिकारी आणि केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले तीन स्वतंत्र तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश आहे.
एमपीसी नेमके काय करते?
महागाई ४ टक्क्यांच्या लक्ष्याच्या आसपास ठेवणे आणि आर्थिक वाढीला चालना देणे, ही एमपीसीची प्रमुख जबाबदारी आहे. समितीच्या प्रत्येक सदस्याला एक मत असते. मतदानात बरोबरी झाल्यास गव्हर्नरला निर्णायक मताचा अधिकार असतो.
बाजाराचे लक्ष एमपीसीकडे
रेपो दरातील बदलांचा थेट परिणाम कर्जाचे हप्ते, बँकांच्या ठेवीवरील व्याजदर, उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि शेअर बाजारावर होत असल्याने एमपीसीच्या प्रत्येक बैठकीकडे गुंतवणूकदार, उद्योगजगत आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागलेले असते. त्यामुळे रेपो दराचा निर्णय हा केवळ रिझर्व्ह बँकेचा नव्हे, तर सहा सदस्यांच्या सामूहिक चर्चेचा आणि मतदानाचा परिणाम असतो.
समितीचे स्वरूप आणि सदस्य
- ३ सदस्य – रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी
- ३ सदस्य – केंद्र सरकार नियुक्त स्वतंत्र तज्ज्ञ
- अध्यक्ष – रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर
- प्रत्येक सदस्याला एक मत
- बरोबरी झाल्यास गव्हर्नरचे निर्णायक मत
आरबीआयच्या या ६ सदस्यीय समितीमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे अंतर्गत अधिकारी आणि केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त बाह्य तज्ज्ञ यांचा समतोल साधण्यात आला आहे. नवीन समितीचे सदस्य खालीलप्रमाणे आहेत:
- संजय मल्होत्रा (अध्यक्ष): गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक
- डॉ. पूनम गुप्ता: डेप्युटी गव्हर्नर, आरबीआय.
- इंद्रनील भट्टाचार्य: कार्यकारी संचालक, आरबीआय.
- प्रा. नागेश कुमार: संचालक आणि मुख्य कार्यकारी, इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडी इन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट (ISID).
- सौगत भट्टाचार्य: ख्यातनाम आणि अनुभवी अर्थतज्ज्ञ.
- प्रा. राम सिंग: संचालक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स
१. संजय मल्होत्रा (अध्यक्ष)
- पद: गव्हर्नर, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)
- संजय मल्होत्रा हे १९९० च्या बॅचचे राजस्थान कॅडरचे वरिष्ठ आयएएस (IAS) अधिकारी आहेत.
- अनुभव आणि कार्य: आरबीआयचे गव्हर्नर बनण्यापूर्वी त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये महसूल सचिव (Revenue Secretary) आणि वित्तीय सेवा विभागाचे (DFS) सचिव म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली आहे. कर सुधारणा, वित्तीय धोरणे आणि सार्वजनिक प्रशासनाचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे. एमपीसीचे अध्यक्ष म्हणून व्याजदरांबाबतचा अंतिम निर्णय आणि समितीचे नेतृत्व त्यांच्याकडे असते.
२. डॉ. पूनम गुप्ता
- पद: डेप्युटी गव्हर्नर, आरबीआय
- डॉ. पूनम गुप्ता या देशातील आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मेरीलँड विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पीएचडी केली आहे.
- अनुभव आणि कार्य: आरबीआयमध्ये येण्यापूर्वी त्या ‘नॅशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च’ (NCAER) च्या पहिल्या महिला महासंचालक (Director General) होत्या. याशिवाय त्यांनी जागतिक बँक (World Bank) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) मध्ये वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ म्हणून काम केले आहे. मॅक्रोइकॉनॉमिक्स (समष्टी अर्थशास्त्र) आणि वित्तीय क्षेत्रातील त्यांचा अभ्यास धोरणे आखताना मोलाचा ठरतो.
३. इंद्रनील भट्टाचार्य
- पद: कार्यकारी संचालक (Executive Director), आरबीआय
- इंद्रनील भट्टाचार्य हे आरबीआयचे अंतर्गत अधिकारी असून केंद्रीय बँकेच्या चलनविषयक धोरण विभागात (Monetary Policy Department) त्यांनी दीर्घकाळ काम केले आहे.
- अनुभव आणि कार्य: देशांतर्गत महागाईचा अंदाज लावणे, बाजारातील रोकड सुलभता (Liquidity) तपासणे आणि आर्थिक आकडेवारीचे विश्लेषण करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. आरबीआयच्या अंतर्गत धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा थेट सहभाग असतो.
४. प्रा. नागेश कुमार (बाह्य सदस्य)
- पद: संचालक आणि मुख्य कार्यकारी, इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडी इन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट (ISID)
- प्रा. नागेश कुमार हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विकास अर्थतज्ज्ञ (Development Economist) आहेत.
- अनुभव आणि कार्य: त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) आशिया आणि पॅसिफिकसाठीच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगामध्ये (UNESCAP) मुख्य अर्थतज्ज्ञ म्हणून काम केले आहे. याशिवाय ‘RIS’ या नामांकित थिंक टँकचे ते संचालक राहिले आहेत. औद्योगिक विकास, परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) आणि प्रादेशिक आर्थिक सहकार्य हे त्यांच्या अभ्यासाचे मुख्य विषय आहेत.
५. सौगत भट्टाचार्य (बाह्य सदस्य)
- पद: ख्यातनाम आणि स्वतंत्र अर्थतज्ज्ञ
- सौगत भट्टाचार्य हे भारतीय वित्तीय आणि बँकिंग क्षेत्रातील एक अत्यंत आदरणीय नाव आहे.
- अनुभव आणि कार्य: त्यांनी प्रदीर्घ काळ अ‍ॅक्सिस बँकेचे (Axis Bank) मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे. त्यापूर्वी त्यांनी ‘आयडीएफसी’ (IDFC) आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हरमध्येही आर्थिक विश्लेषक म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. बाजारपेठेतील प्रत्यक्ष घडामोडी, बँकिंग क्षेत्राची स्थिती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या गरजांचा त्यांना थेट व्यावहारिक अनुभव आहे.
६. प्रा. राम सिंग (बाह्य सदस्य)
- पद: संचालक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (DSE)
- प्रा. राम सिंग हे देशातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांपैकी एक असलेल्या दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे प्रमुख आहेत. त्यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU) आणि हार्वर्ड विद्यापीठातून (Post-doc) उच्च शिक्षण घेतले आहे.
- अनुभव आणि कार्य: ते ‘लॉ अँड इकॉनॉमिक्स’ (कायदा आणि अर्थशास्त्र), इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स, पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) आणि करप्रणाली या विषयांचे तज्ज्ञ मानले जातात. भारत सरकारच्या अनेक महत्त्वाच्या समित्यांवर त्यांनी सल्लागार म्हणून काम केले आहे.
