भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अखेरच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची वाढ केली आहे. समितीच्या ६ पैकी ४ सदस्यांनी रेपो रेट वाढवण्याच्या निर्णयाच्या बाजुने मतदान केलं. या नव्या वाढीसह आता रेपो रेट ६.५० टक्के इतका झाला आहे. मे २०२२ पासून आतापर्यंत एकूण सहावेळा रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे. ही वाढ २.२५ टक्के इतकी आहे. यानंतर आता गृहकर्जे, वाहनकर्जे महागणार आहेत. याची थेट झळ सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार आहे.
रेपो रेट आणि बँकांच्या व्याजाचा संबंध काय?
अनेकदा बँका भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीचं कर्ज घेतात. जेव्हा आरबीआय इतर बँकांना दिलेल्या कर्जावरील व्याजदरात वाढ करते तेव्हा रेपो रेट वाढला असं म्हणतात. आरबीआयने व्याजदर वाढवले की, कर्जाऊ भांडवल घेणाऱ्या बँकाही तोटा होऊ नये म्हणून आपल्या ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाच्या व्याज दरात वाढ करतात.
व्याजदरवाढीचा बोजा स्वत: सहन न करता तो भार ग्राहकांवर टाकणं हे बँकांसाठी नित्याचं आहे. बँकांच्या नफ्याचं प्रमाण किती आहे यावर व्याजदर वाढीचा बोजा आपण सोसायचा का? किती सोसायचा? हे कर्जदात्या बँका व वित्तसंस्था ठरवतात. थकित कर्जांचं प्रमाण जास्त असलेल्या वित्तसंस्थांची बॅलन्स शीट सक्षम नसल्याने व्याजदरवाढीचा बोजा तुमच्यावर ढकलला जाऊन तुमचा ईएमआय वाढायची शक्यता जास्त आहे.
अशाप्रकारे रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरांमध्ये वाढ केल्याने थेट आपला ईएमआय किंवा कर्जाचा मासिक हप्ता वाढू शकतो आणि सर्वसामान्याचं आर्थिक गणित अडचणीत येऊ शकतं.
बँकेतील तुमच्या मुदत ठेवींवर काय परिणाम होणार?
रेपो रेट वाढल्यानंतर बँकांमधील मुदत ठेवींवरही बँका अधिकचं व्याज देऊ शकतात. मात्र, हा निर्णय त्या त्या बँकेवरच अवलंबून आहे. आतापर्यंतच्या निरिक्षणावरून जाणकारांनी सांगितलं की, रेपो रेटनंतर बँकांकडून कर्जांवरील व्याजदरात तातडीने वाढ होते. मात्र, ठेवींवर वाढ करून त्याचा ग्राहकांना फायदा होण्याचा निर्णय अनेकदा बराच उशिरा घेतला जातो.
हेही वाचा : विश्लेषण : बँक लॉकर करारांसंबंधीची मुदत RBI ने का वाढवली आहे?
जीडीपी आणि महागाई
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर यांच्या मतानुसार, चालू २०२२-२३ चा जीडीपी दर ७ टक्के असू शकतो. एप्रिल-जून २०२३ या तिमाहीत जीडीपीचा दर ७.८ टक्के असू शकतो. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये जीडीपी दर ६.४ टक्के राहू शकतो. दुसरीकडे महागाईचा विचार केला, तर चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये महागाई दर ६.५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. हाच दर पुढील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ४ टक्के होऊ शकतो. जागतिक मागणीतील घट आणि आर्थिक परिस्थितीचा वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.
