RBI Monetary Policy Meeting: Home Loan स्वस्त होणार की महाग? आरबीआयने घेतला महत्त्वाचा निर्णय, ‘या’ घोषणेचा तुमच्या खिशावर काय होणार परिणाम?

आरबीआयच्या पतधोरण समितीने या बैठकीत रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवत धोरणात्मक पवित्रा ‘तटस्थ’ राखला. फेब्रुवारी २०२५ पासून, आरबीआयने रेपो दरात एकत्रितपणे १२५ आधार अंकांची कपात यापूर्वीच केली आहे.

गृहकर्ज स्वस्त की महाग?

आरबीआयच्या या निर्णयामुळे गृहकर्जाचे हप्ते कमी होतील, ही अपेक्षा घेऊन बसलेल्या ग्राहकांच्या पदरी मोठी निराशा आली आहे. रेपो दर ‘जैसे थे’ राहिल्यामुळे गृहकर्जासह इतर कोणत्याही कर्जांच्या व्याजदरात कपात होणार नाही हे आता निश्चित झाले आहे.

पश्चिम आशियातील वाढता तणाव

आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा जागतिक अनिश्चितता शिगेला पोहोचली आहे. ज्याचे मुख्य कारण पश्चिम आशियातील वाढता तणाव हे आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सध्याच्या संघर्षामुळे ऊर्जेच्या पुरवठ्याचे अत्यंत महत्त्वाचे मार्ग विशेषतः ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ विस्कळीत झाले आहेत, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे.

जरी दोन आठवड्यांच्या तात्पुरत्या युद्धविरामाने चिंता काही प्रमाणात कमी केल्या असल्या, तरी याचा व्यापक आर्थिक परिणाम जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारपेठांवर दबाव निर्माण करतच आहे. वाढत्या तेलाच्या किमतींचे पडसाद भारतीय अर्थव्यवस्थेवर उमटू लागले आहेत.

मागील बैठकीत काय झाले?

आपल्या मागील बैठकीत आरबीआयच्या पतधोरण समितीने (MPC) एकमताने रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच वेळी, त्यांनी आपला ‘तटस्थ’ (Neutral) धोरणात्मक पवित्राही कायम राखला होता. स्थूल-आर्थिक आघाडीवर आरबीआयने आपल्या आर्थिक वृद्धीच्या अंदाजात सुधारणा करत तो वाढवला होता. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी जीडीपीचा अंदाज पूर्वीच्या ६.७% वरून वाढवून ६.९% करण्यात आला होता, तर दुसऱ्या तिमाहीसाठीचा अंदाज ६.८% वरून वाढवून ७% करण्यात आला होता.

महागाईच्या अंदाजांमध्येही किंचित वाढ करून सुधारणा करण्यात आली होती. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज ४% वर्तवण्यात आला होता जो पूर्वी ३.९% होता, तर दुसऱ्या तिमाहीसाठी हा अंदाज ४.२% वर्तवण्यात आला होता जो पूर्वी ४% होता.