RBI MPC Meeting Effect On Home Loan Rates: गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्त्वाखालील भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने (MPC) रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वर्षाच्या पहिल्या बैठकीत तो ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. पतधोरण समितीची बैठक आज, ६ फेब्रुवारी रोजी संपली. दर दोन महिन्यांनी होणारी ही बैठक ४ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली होती. डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या बैठकीत रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आला. त्यानंतर रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर आला होता.
भविष्यात, आरबीआयची पतधोरण समिती बाह्य आणि देशांतर्गत घटकांवर आधारित निर्णय घेईल. बाह्य प्रतिकूल परिस्थिती अधिक तीव्र झाली आहे, परंतु अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार यशस्वीपणे पूर्ण झाल्याने अर्थव्यवस्थेसाठी ते शुभसंकेत आहेत, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले.
रेपो रेट म्हणजे काय?
जेव्हा रिझर्व्ह बँक आपले द्वैमासिक पत धोरण जाहीर करते, तेव्हा त्यात प्रामुख्याने रेपो रेट बाबत उल्लेख असतो व त्यानुसार प्रचलित रेपो रेट मध्ये एकतर बदल होत असतो किंवा तो आहे तसाच ठेवला जातो.
रेपो (रीपर्चेस ऑप्शन) रेट म्हणजे ज्या व्याज दराने रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकांना कर्ज देऊ करते तो व्याज दर व असे कर्ज देताना बँका त्यांच्याकडे असलेले कर्जरोखे नोशनली (काल्पनिकरित्या) रिझर्व्ह बँकेला विकत असतात व असे नोशनली विकलेले कर्जरोखे परत विकत घेण्याची (रीपर्चेस) हमी देत असतात.
ईएमआय कमी होणार की वाढणार?
सामान्यत: असे कर्ज बँका आपल्या अल्पकालीन गरजांसाठी घेत असतात. साहजिकच जर बँकांना मिळणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर वाढला, तर बँकांना ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाचा व्याजदर वाढवावा लागतो. कारण सध्या बँका आपली इंटरेस्ट रिस्क कमी करण्यासाठी ग्राहकांना कर्ज देताना फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पद्धतीने कर्ज देतात, त्यामुळे त्यांना द्याव्या लागणाऱ्या व्याजानुसार ग्राहकांकडून (कर्जदारांकडून) व्याज आकारता येते.
थोडक्यात बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या दरात वाढ झाली तर बँका आपल्या कर्जदारांना आकारत असलेल्या व्याजदरात वाढ करतात आणि बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या दरात घट झाली तर बँका आपल्या कर्जदारांना आकारत असलेल्या व्याज दरात घट करतात.
