नवी दिल्ली : भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेला ‘क्रिप्टोकरन्सी’सारख्या आभासी डिजिटल मालमत्तांमुळे मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा गंभीर इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. त्यामुळे अशा मालमत्तांना देशात कोणत्याही परिस्थितीत कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ नये, अशी रोखठोक आणि खंबीर भूमिका रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी संसदीय समितीसमोर मांडली.
भाजप खासदार भार्तृहरी महताब यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तविषयक संसदीय स्थायी समितीची ‘आभासी डिजिटल मालमत्ता आणि पुढील वाटचाल’ या विषयावर महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिनिधींनी क्रिप्टोबाबतच्या धोक्यांचा पाढाच समितीसमोर वाचला.
‘चीन आणि कतारचा’ दाखला; बंदीची जोरदार शिफारस
रिझर्व्ह बँकेने जागतिक पातळीवरील उदाहरणे देत समितीला सांगितले की, चीन आणि कतार यांसारख्या देशांनी आधीच अशा वित्तीय उपक्रमांवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तर दुसरीकडे युरोपियन देशांनी आभासी डिजिटल मालमत्तांना परवानगी दिली असली, तरी त्यासाठी अत्यंत कडक आणि जाचक नियमावली लागू केली आहे. भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा विचार करता, या टप्प्यावर क्रिप्टोला वैध करणे म्हणजे पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे, असे संकेत मध्यवर्ती बँकेने दिले आहेत.
‘आरबीआय’ने सांगितलेले मुख्य धोके: दहशतवादी कारवाया आणि अंमली पदार्थांची तस्करी: क्रिप्टो चलनांचा वापर मुख्यत्वे दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा करणे आणि ड्रग्जच्या काळ्या बाजारासाठी केला जाण्याची दाट शक्यता असते. कारण यात पैशांचा मुख्य स्त्रोत शोधणे कठीण असते.
परदेशी कंपन्यांवर नियंत्रण अशक्य: क्रिप्टो व्यापारात गुंतलेल्या बहुतांश कंपन्या या ‘ऑफशोर’ म्हणजेच देशाबाहेरून (परदेशातून) आपले जाळे चालवतात. अशा विदेशी संस्थांवर लक्ष ठेवणे किंवा त्यांच्यावर कायदेशीर वचक ठेवणे ही देशातील नियामक यंत्रणांसमोर मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.
समितीचे अध्यक्ष काय म्हणाले: “रिझर्व्ह बँकेचा ‘ आभासी डिजिटल मालमत्तेला देशात कायदेशीर मान्यता देण्यास पूर्णपणे विरोध आहे. सध्या केवळ प्राप्तिकर कायद्यानुसार या आभासी मालमत्तांच्या ऑडिट संदर्भातील भागाची पडताळणी करत आहोत. याच बैठकीत देशातील सनदी लेखापालांची सर्वोच्च संस्था असलेल्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया’च्या प्रतिनिधींशीही चर्चा झाली. ‘आयसीएआय’ने क्रिप्टोबाबतच्या एका सर्वसमावेशक कायद्याला पाठिंबा दर्शवला आहे.
‘आयसीएआय’ने मांडलेली भूमिका: आर्थिक क्षेत्रात संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून तत्व-आधारित दृष्टिकोन आणि योग्य मार्गदर्शन देण्यास संस्था तयार आहे. आभासी मालमत्तांचे वित्तीय विवरणपत्रांमध्ये वर्गीकरण, त्यांचे मूल्यमापन आणि प्रकटीकरण कसे करावे, यावर संस्था सखोल संशोधन करून सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करू शकते, जेणेकरून पारदर्शकता आणि अनुपालन वाढेल. एकीकडे सनदी लेखापाल या नव्या डिजिटल मालमत्तेसाठी पारदर्शक आर्थिक चौकटीची वकिली करत असताना, रिझर्व्ह बँकेने मात्र देशाच्या सुरक्षेचा आणि आर्थिक सार्वभौमत्वाचा विचार करून क्रिप्टोला तूर्तास ‘लाल कंदील’ दाखवला आहे. आगामी काळात सरकार यावर काय अंतिम धोरण आखणार, याकडे आता संपूर्ण आर्थिक जगताचे लक्ष लागले आहे.
