RBI Proposal To Link BRICS Digital Currencies: जगाचे डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आरबीआयने ब्रिक्स देशांना एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. भारताच्या मध्यवर्ती बँकेने (आरबीआय) ब्रिक्स देशांच्या डिजिटल चलनांना एकमेकांशी जोडण्याचा सल्ला दिला आहे, जेणेकरून या देशांमधील व्यापार आणि पर्यटनाशी संबंधित पेमेंट सुलभ होतील.
रॉयटर्सच्या सूत्रांनुसार, आरबीआयच्या या पावलामुळे अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होऊ शकते, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा जागतिक स्तरावर भू-राजकीय तणाव वाढत आहे.
२०२६ मध्ये होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या अजेंड्यात या प्रस्तावाचा समावेश करावा, अशी शिफारस आरबीआयने केंद्र सरकारला केली आहे. भारत या वर्षी ब्रिक्स शिखर परिषदेचे आयोजन करणार आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर ब्रिक्स देशांच्या डिजिटल चलनांना जोडण्याबाबत औपचारिक चर्चा होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
दरम्यान, आरबीआयचा हा प्रस्ताव अमेरिकेला मान्य नसेल. ब्रिक्स देशांच्या डॉलरशिवाय व्यापार करण्याचा प्रयत्नांविरोधात अमेरिकेने यापूर्वीच इशारा दिला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी ब्रिक्सचे “अमेरिका विरोधी” म्हणून वर्णन केले आहे आणि ब्रिक्स सदस्य देशांवर टॅरिफ लादण्याची धमकी दिली आहे. परिणामी, आरबीआयच्या या प्रस्तावामुळे जागतिक राजकारणात नवा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
डिजिटल चलनाची सध्या चाचणी
सध्या कोणत्याही ब्रिक्स देशांनी त्यांचे डिजिटल चलन पूर्णपणे लाँच केलेले नाही, मात्र सर्व प्रमुख देश प्रायोगिक तत्त्वावर त्याचा वापर करत आहेत. भारताचे ई-रुपी हे डिजिटल चलन डिसेंबर २०२२ मध्ये लाँच करण्यात आले होते. यासाठी आतापर्यंत जवळजवळ ७ दशलक्ष किरकोळ युजर्सनी नोंदणी केली आहे. दुसरीकडे, चीन आपल्या डिजिटल युआनचा आंतरराष्ट्रीय वापर वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
ब्रिक्स म्हणजे काय आणि त्यात कोणते देश आहेत?
ब्रिक्स हा सुरुवातीला ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या देशांचा समूह होता. नंतर दक्षिण आफ्रिकाही त्यात सहभागी झाला. अलिकडच्या काळात या समूहाचा विस्तार झाला असून युएई, इराण आणि इंडोनेशियासारखे नवीन देशही त्यात सहभागी झाले आहेत. विकसनशील देशांमध्ये आर्थिक सहकार्य वाढवणे हे या समूहाचे उद्दिष्ट आहे. आता डिजिटल चलन एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव या दिशेने एक नवे पाऊल मानले जात आहे.
