मुंबई : खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती, परदेशी गुंतवणूकदारांची माघार आणि ढासळता रुपया या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक आणि भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’चा देशाबाहेर जाणाऱ्या निधीवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवण्याकडे होरा वळला आहे. परदेशात होणाऱ्या गुंतवणुकीची पडताळणी करण्यासाठी नियामकांनी तपास यंत्रणा अधिक कठोर केली असून, गेल्या तीन आठवड्यांत किमान किमान दहा प्रकरणांमध्ये बड्या संस्थांना याबाबत स्पष्टीकरण मागणाऱ्या नोटिसा बजावल्या गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
रिझर्व्ह बँकेने काही कंपन्यांना पाठविलेल्या नोटिसांमधून, परदेशात पाठविण्यात आलेल्या निधीमागे ठोस व्यावसायिक उद्देश आहे का, ती प्रत्यक्ष मालमत्ता आहे का आणि निधीचा वापर योग्य प्रकारे होत आहे का, याची चाचपणी करण्यासाठी माहिती मागविली गेली आहे, असे ‘रॉयटर्स’ने वृत्त दिले आहे. हा निधी परदेशात सांगितल्या गेलेल्या कारणांसाठी वापरात आला, याची खातरजमा नियामकांकडून केली जात आहे.
कोणतेही निर्बंध लादण्याचा हा प्रयत्न नसून, रुपयाच्या मूल्यावरील ताण वाढवणाऱ्या भांडवली निर्गमनाचे स्वरूप आणि वेग समजून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. सध्या भारताचा भांडवली खाते व्यवहार पूर्णपणे मुक्त नसल्याने परदेशी गुंतवणुकींसाठी विशिष्ट नियम लागू आहेत.
विशेषतः उच्चभ्रू कुटुंबांची संपत्ती व्यवस्थापित करणाऱ्या ‘फॅमिली ऑफिसेस’कडे रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष आहे. अनेक फॅमिली ऑफिसेसना ‘ओव्हरसीज डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट’ (ओडीआय) मार्गाने मोठ्या प्रमाणात निधी परदेशात पाठविण्याची मुभा मिळते. वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना लागू असलेल्या वार्षिक मर्यादेपेक्षा हा मार्ग अधिक लवचिक असल्याने त्याचा गैरवापर होत नाही ना, याची चौकशी केली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने किमान दोन प्रकरणांमध्ये फॅमिली ऑफिसेसनी ‘ओडीआय’ मार्गाचा वापर वैयक्तिक संपत्ती व्यवस्थापनासाठी केल्याचा संशय असून, तपास सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
परदेशी मालमत्तांच्या मूल्यांकनावरही प्रश्न
परदेशात संरचना उभारण्यासाठी परवानगी मागणाऱ्या कंपन्या आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांच्या प्रस्तावांची ‘सेबी’ देखील काटेकोर तपासणी करत आहे. विशेषतः परदेशी मालमत्तांचे मूल्यांकन कृत्रिमरीत्या फुगवून दाखविले जात आहे का, याकडे नियामकांचे लक्ष आहे. सामान्यतः अशा मालमत्तांचे मूल्यांकन सेबी-नोंदणीकृत मर्चंट बँकर्समार्फत केले जाते. मात्र काही व्यवहारांमध्ये मालमत्तांचे मूल्य अवास्तव दाखवले जात असल्याचा संशय आहे.
देशाबाहेरील गुंतवणुकीत ११ टक्के वाढ
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारतीय कंपन्यांची परदेशातील थेट गुंतवणूक ११ टक्क्यांनी वाढून ४८.३९ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. या कालावधीत भारतीय नागरिकांनी विविध कारणांसाठी २८.९ अब्ज डॉलरचा निधी परदेशात पाठवला.
