मुंबईः दोन दशकांहून अधिक काळ सुरू राहिलेल्या स्थगितीनंतर, रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी नवीन नागरी सहकारी बँका स्थापन करण्यासाठी परवाने खुले करण्याला सकारात्मकता दर्शविली असून, लवकरच ‘मागणी’नुसार परवाना प्रक्रियेबाबत मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करेल, असे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
जून २००४ पासून रिझर्व्ह बँकेने नवीन परवाने देणे बंद केल्यामुळे कोणतीही नवीन नागरी सहकारी बँक अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही. आता ही स्थगिती उठवण्याचा आणि ‘वैश्विक बँकां’प्रमाणेच मागणी व उपलब्धतेच्या (ऑन-टॅप) तत्त्वावर परवाने देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, याबाबत जानेवारीत एक चर्चापत्र जारी करण्यात आले होते आणि लवकरच पुढील पाऊल म्हणून संबंधित घटकांच्या अभिप्रायासाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.
राजकीय नेत्यांचे नियंत्रण किंवा वर्चस्व असलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या कारभाराने गेल्या काही वर्षात अशा अनेक बँकांमधील गैरव्यवहार व घोटाळे पटलावर आले आहेत. बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न निर्माण करणाऱ्या या प्रकारांमुळे दोन दशकांहून अधिक काळात सहकार क्षेत्रात कोणतेही नवीन परवाने मध्यवर्ती बँकेने दिले नाहीत. त्याऐवजी प्रस्थापित बँकांच्या सुदृढीकरणावर लक्ष केंद्रित करताना, मध्यवर्ती बँकेच्या अनेक जाचक निर्बंधांना सहकार क्षेत्राला सामोरे जावे लागले.
जून २००४ पासून रिझर्व्ह बँकेने परवाने देणे बंद केल्यामुळे कोणतीही नवीन नागरी सहकारी बँक अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, अशा बँकांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ सुरू होती आणि त्यापैकी अनेक बँकांतील अल्पावधीत आर्थिक गैरव्यवहार आणि डबघाईची स्थिती पाहता, बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता. म्हणून तेव्हापासून सहकार क्षेत्रात कोणतेही नवीन परवाने मध्यवर्ती बँकेने दिले नाहीत, त्याऐवजी प्रस्थापित बँकांच्या सुदृढीकरणावर लक्ष केंद्रित करताना, अनेक जाचक निर्बंधांना सहकार क्षेत्राला सामोरे जावे लागले.
तथापि गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये द्विमासिक पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीनंतर निवेदन देताना गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले होते की, २००४ पासून नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या कमकुवत आर्थिक स्थितीमुळे त्या क्षेत्रात नवीन बँकांसाठी परवाने देणे थांबविले गेले. पण त्यानंतर आता दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे आणि या क्षेत्रातील सकारात्मक घडामोडी लक्षात घेता, नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवान्याबाबत लवकरच एक चर्चापत्र जारी केले जाईल. मार्च २०२४ अखेरीस, देशात १,४७२ नागरी सहकारी बँका होत्या.
भारतातील बँकिंगमधील प्रवाह आणि प्रगतीवरील अहवालात मध्यवर्ती बँकेने नमूद केले आहे की, उदारपणे परवाना देण्याच्या धोरणामुळे १९९० च्या दशकात नागरी सहकारी बँकांची संख्या लक्षणीय वाढली. मात्र काही वर्षांत, नवीन परवानाधारक बँकांपैकी जवळजवळ एक तृतीयांश बँका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्याचे आढळून आले. गत दोन दशकांमध्ये नागरी सहकारी बँकांची संख्या १,९२६ वरून १,४७२ पर्यंत सातत्याने घटत आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ दरम्यान सर्व नागरी सहकारी बँकांच्या ठेवींमधील वाढ ४.१ टक्के आणि कर्ज वाढ ५ टक्क्यांवर स्थिर होती.
