मुंबई: रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये परकीय चलन व्यवहारांमधून आपल्या कमाईत घसघशीत वाढ नोंदवली आहे. मध्यवर्ती बँकेने जाहीर केलेल्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार, या व्यवहारांमधून बँकेचा नफा तब्बल ५२ टक्क्यांनी वाढून १.६९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मागील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये हा नफा १.११ लाख कोटी रुपये इतका होता.
विदेशी रोख्यांवरील व्याजातही वाढ
परकीय चलन व्यवहारांशिवाय रिझर्व्ह बँकेला परदेशी रोख्यांवरील व्याजातून मिळणारे उत्पन्नही वाढले आहे. हे उत्पन्न मागील वर्षातील ९७,००६.६६ कोटी रुपयांवरून वाढून आता १.०७ लाख कोटी रुपये झाले आहे. यासोबतच, परदेशी रोख्यांच्या प्रीमियमच्या अमॉर्टायझेशनमधून (Amortisation of Premium) बँकेची कमाई मागील आर्थिक वर्षातील १३,६८६.६३ कोटी रुपयांवरून १६,३५४.१८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
ताळेबंदाचा आकार ९१.९७ लाख कोटींवर!
देशाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या ताळेबंदाचा आकार २०.६ टक्क्यांनी म्हणजेच तब्बल १५.७२ लाख कोटी रुपयांनी वाढला आहे. ३१ मार्च २०२५ रोजी बँकेच्या ताळेबंदाचा आकार ७६.२५ लाख कोटी रुपये होता, जो ३१ मार्च २०२६ अखेर ९१.९७ लाख कोटी रुपये झाला आहे.
मालमत्ता आणि दायित्वांचे गणित
मालमत्ता (Assets Side): रिझर्व्ह बँकेच्या मालमत्तेत झालेली ही वाढ प्रामुख्याने देशांतर्गत गुंतवणूक (४४.९% वाढ), सोन्याचा साठा (६३.८% वाढ) आणि परकीय गुंतवणुकीत (७.९% वाढ) झालेल्या वाढीमुळे झाली आहे. यामध्ये एकूण मालमत्तेपैकी ७०.९% हिस्सा परकीय चलन मालमत्ता, सोने आणि परदेशी वित्तीय संस्थांना दिलेल्या कर्जाचा आहे, तर २९.१% हिस्सा देशांतर्गत मालमत्तेचा आहे.
दायित्व (Liabilities Side): पुनर्मूल्यांकन खाती, जारी केलेल्या नोटा, ठेवी आणि इतर दायित्वांमध्ये अनुक्रमे ६३.४%, ११.८%, ११.६% आणि २१.१% अशी वाढ झाली आहे.
केंद्र सरकारला २.८६ लाख कोटींचा लाभांश
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला मोठा लाभांश दिला आहे. तो ६.७ टक्क्यांनी वाढून २,८६,५८८.४६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षी २,६८,५९०.०७ कोटी रुपये होता. हा सर्व अतिरिक्त नफा रिझर्व्ह बँकेने लाभांश म्हणून केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे, ज्यामुळे सरकारच्या तिजोरीला मोठा हातभार लागणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेची कमाई मुख्यत: खालील ४ प्रमुख मार्गांनी होते-
१. परकीय चलन व्यवस्थापन
आरबीआयकडे डॉलर, युरो यांसारख्या परकीय चलनांचा मोठा साठा (Foreign Exchange Reserves) असतो.
चलन खरेदी-विक्री: आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी आरबीआय डॉलरची खरेदी आणि विक्री करते. डॉलर स्वस्त असताना खरेदी करणे आणि महाग झाल्यावर विकणे, यातून बँकेला मोठा नफा मिळतो. (उदा. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये आरबीआयला यातून तब्बल ₹१.६९ लाख कोटींचा नफा झाला आहे).
२. विदेशी आणि देशांतर्गत रोख्यांवरील व्याज
आरबीआय आपली रक्कम सुरक्षित ठिकाणी गुंतवून ठेवते:
विदेशी रोखे : आरबीआय अमेरिकेसारख्या देशांच्या सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करते, ज्यातून बँकेला नियमित व्याज मिळते.
देशांतर्गत सरकारी रोखे : भारत सरकारला कर्ज देताना आरबीआय सरकारी रोखे खरेदी करते, ज्यावर सरकार आरबीआयला व्याज देते.
३. बँकांना आणि सरकारला दिलेली कर्जे
रेपो रेट (Repo Rate): जेव्हा व्यापारी बँकांना (उदा. ICICI, Bank of Baroda) पैशांची नड असते, तेव्हा त्या आरबीआयकडून कर्ज घेतात. या कर्जावर आरबीआय जे व्याज आकारते त्याला ‘रेपो रेट’ म्हणतात. या व्याजातून आरबीआयची मोठी कमाई होते.
राज्य आणि केंद्र सरकारला कर्ज: सरकारला तातडीच्या निधीसाठी आरबीआय ‘वेज अँड मीन्स ॲडव्हान्सेस’अंतर्गत कर्ज देते आणि त्यावर व्याज कमावते.
४. सोन्यातील गुंतवणूक
आरबीआयकडे सोन्याचा प्रचंड साठा आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती वाढल्या की आरबीआयच्या मालमत्तेचे मूल्य वाढते. तसेच गरजेनुसार सोन्याच्या व्यवहारांतूनही बँक नफा कमावते.
