जागतिक अहवालाचा धक्कादायक दावा – जमिनदारी प्रथा कायमच, निम्मी ग्रामीण कुटुंबे आजही भूमीला उपरी!

भारतातील जमिनीच्या मालकीतील असमानतेवर झोत टाकणाऱ्या या चर्चापत्रानुसार, ग्रामीण जमिनीच्या मालकीपैकी १८ टक्के हिस्सा हा केवळ १ टक्का धनदांडग्यांच्या ताब्यात आहे, तर बड्या ५ टक्के कुटुंबांच्या मालकीची ३२ टक्के जमीन आहे. हे टिपण नितीन कुमार भारती, डेव्हिड ब्लेक्सली आणि समरीन मलिक यांनी संयुक्तपणे तयार केले आहे. त्यांनी भारतातील २,७०,००० गावांमधील सुमारे ६५ कोटी लोकांकडून गोळा करण्यात आलेल्या सर्वात मोठ्या माहितीसंचामधील आकडेवारीचा आधारे त्यांनी जमिनमालकीतील विषमतेचे वरील निष्कर्ष मांडले आहेत.

जमिनीची मालकी असमान आहेच, त्याहून भीषण वस्तुस्थिती अशी की ४६ टक्के भारतीय ग्रामीण कुटुंबे जमिनीपासून पूर्णपणे नागवले गेलेले भूमिहीन आहेत, असे या चर्चापत्रात म्हटले आहे. राष्ट्रीय सरासरी पाहता, गावातील जमिनीचा सर्वात मोठा मालक हा एकूण जमिनीपैकी सुमारे १२ टक्के जमिनीवर नियंत्रण राखत असल्याचे दिसते. काही गावांमध्ये तर केवळ एकाच मालकाच्या ताब्यात एकूण शेतजमिनीपैकी निम्म्याहून अधिक जमीन असते, असे चर्चापत्राने नमूद केले आहे.

‘वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब’ ही पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे कार्यरत असलेली एक प्रतिष्ठित संशोधन संस्था आहे. तिच्याकडून प्रसिद्ध झालेल्या या चर्चापत्रात जमिनीची मालकी आणि उत्पादकता यातील संबंधावर भाष्य करण्यात आले आहे. कृषी उत्पादकता आणि जमिनीच्या मालकीतील उच्च पातळीची असमानता यांचा घनिष्ठ संबंध असल्याचे टिपण म्हणते. ज्या गावांमध्ये शेतीच्या दृष्टीने पर्यावरणीय परिस्थिती अनुकूल आहे, अशाच गावांमध्ये जमिनीचे केंद्रीकरण आणि जमीनदारांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचा हिस्सा वाढलेला दिसून येतो.

नैसर्गिक परिस्थिती आणि इतिहासाच्या चालीरीतीतून निर्माण झालेली जमिनीच्या विषमतेची खोलवर रुजलेली पद्धत उलथवून टाकण्यासाठी शहरीकरण, रस्ते आणि बाजारपेठा यांची जवळीक हे घटक देखील अपुरे ठरल्याचे या चर्चाचपत्राने म्हटले आहे. बाजारपेठेशी जवळीकीने उलट विषमतेची वीण अधिकच घट्ट केली आहे.

केरळ, पश्चिम बंगालचा अपवाद

सामाजिक उतरंड किंवा स्तरीय रचना देखील जमिनीच्या मालकीचे स्वरूप निश्चित करण्यात भूमिका बजावते. ज्या गावांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे प्रमाण जास्त आहे, तिथे भूमिहीनतेचे प्रमाणही अधिक दिसून येते, यावर हे टिपण प्रकाश टाकते. सामाजिक उतरंडीतील स्थानाचीच उत्पादक मालमत्तांवरील हक्क ठरवण्यात भूमिका राहिली आहे. तथापि, याला उल्लेखनीय अपवाद केरळ आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये असल्याचे टिपणाने आवर्जून नमूद केले आहे. तेथे दीर्घकाळापासून डाव्या पक्षांहाती राहिलेल्या सरकारने भूमिहीनांमध्ये जमीन वाटपाच्या केलेल्या कामगिरीचा हा सुपरिणाम असल्याचे टिपण म्हणते.