गंज चढण्यामुळे दरवर्षी १२ लाख कोटींचे नुकसान; राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील धोरणासाठी उद्योग क्षेत्र आग्रही!

‘इंडियन स्टेनलेस स्टील डेव्हलपमेंट असोसिएशन’ आणि ‘ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्स्पो’ यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीच्या घोषणेवेळी उद्योग जगतातील प्रमुखांनी ही भूमिका मांडली.भारतात सध्या स्टेनलेस स्टील उत्पादनाची स्थापित क्षमता सुमारे ७५ लाख टन आहे. मात्र, सध्या केवळ ६० ते ६५ टक्के क्षमतेचाच वापर केला जात आहे. दुसरीकडे, देशांतर्गत मागणीचा तब्बल २५ ते २८ टक्के हिस्सा आजही चीन आणि व्हिएतनामसारख्या देशांमधून होणाऱ्या स्वस्त आयातीद्वारे पूर्ण केला जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक उद्योगांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.

स्टेनलेस स्टील उद्योग आज स्वस्त आयात आणि स्वतंत्र धोरणाचा अभाव या दोन मोठ्या आव्हानांचा सामना करत आहे. स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरणामुळे भारताला या स्टेनलेस स्टील क्षेत्राचे जागतिक केंद्र बनवता येईल, असे ‘आयएसएसडीए’चे अध्यक्ष राजामणी कृष्णमूर्ती म्हणाले. भारताच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपीचा सुमारे ४ टक्के हिस्सा, म्हणजेच १२ लाख कोटी रुपये दरवर्षी पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि औद्योगिक मालमत्ता गंजल्यामुळे वाया जातो. हा खर्च टाळण्यासाठी दीर्घकालीन आयुर्मानावर आधारित पायाभूत सुविधांचे नियोजन आवश्यक आहे.

विशेषतः भारताच्या विस्तीर्ण किनारपट्टी भागातील बांधकामांमध्ये गंज-रोधक स्टेनलेस स्टीलचा वापर करणे अधिक फायदेशीर आणि देखभालीचा खर्च वाचवणारे ठरेल, असा कृष्णमूर्ती यांनी दावा केला.जगात प्रतिव्यक्ती स्टेनलेस स्टीलचा वापर ६ ते ७ किलो आहे. भारतात हा वापर केवळ ३.५ किलो आहे. जर भारत जागतिक सरासरीपर्यंत पोहोचला, तर देशात अतिरिक्त ३० ते ४० लाख टन उत्पादनाची गरज निर्माण होईल, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार वाढेल.

या प्रसंगी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेडचे विपणनप्रमुख राजीव गर्ग म्हणाले की, ग्रीन हायड्रोजन, इथेनॉल, बंदरे आणि पुलांच्या निर्मितीत स्टेनलेस स्टीलची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. अशा वेळी आयातीवर नियंत्रण आणि कच्च्या मालाची सुरक्षा या मुद्द्यांवर सरकारसोबत प्रभावी संवाद महत्त्वाची भूमिका बजावेल.