प्रायोरिटी सेक्टर कर्ज वितरणाचे नियम बदलणार? ‘विकसित भारत २०४७’साठी ‘एसबीआय रिसर्च’ची मोठी शिफारस!

भविष्यातील वित्तीय समावेशन आणि प्राधान्य क्षेत्र कर्जाची गरज पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. विकसित भारताच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत अशा कमकुवत क्षेत्रांना कर्ज मिळावे, यासाठी धोरणात्मक बदलाची आवश्यकता आहे. सध्याची प्राधान्य क्षेत्र कर्ज नियामक चौकट १९७२ मध्ये लागू करण्यात आली. त्यामागे कमकुवत घटकांना कर्ज पुरवठा वाढविण्याचा उद्देश होता. नव्याने निर्माण होणाऱ्या प्राधान्य क्षेत्र कर्जाला डोळ्यासमोर ठेवून त्यात सुधारणा करायला हव्यात. यात पर्यावरण, सामाजिकता आणि प्रशासन कामगिरीवर (ईएसजी) अर्थसाहाय्य, शाश्वत विकास, पायाभूत सुविधा अर्थसाहाय्य आणि इलेक्ट्रिक वाहन परिसंस्था या क्षेत्रांना महत्त्व द्यावे, असे ‘एसबीआय रिसर्च’च्या अहवालाचा सूर आहे.

बँकांकडून प्राधान्य क्षेत्र कर्जाचे उद्दिष्ट सध्या चांगल्या पद्धतीने गाठले जात आहे. तथापि भारताच्या विकासाच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाला पूरक ठरेल अशा नियामक चौकटीची आवश्यकता आहे. म्हणून या कर्ज नियमावलीत पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसाहाय्याचा विस्तार करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. तापमान शाश्वत अर्थसाहाय्य अशी स्वतंत्र वर्गवारी करण्याची गरज आहे. त्यात हरित आणि ईएसजी रोख्यातील गुंतवणूक ही प्राधान्य क्षेत्र कर्जांतर्गत पात्र ठरावी. सूक्ष्म उद्योग आणि कमकुवत घटकांसाठीच्या सरकार पुरस्कृत योजनांचीही वर्गवारी करावी. देशातील विकासाचे बदलते प्राधान्यक्रम आणि आर्थिक समावशेनाला चालना या बाबी सुधारणांमध्ये अधोरेखित कराव्यात, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

कर्जाची मर्यादा वाढवा

प्राधान्य क्षेत्र कर्जातील अनेक प्रकारांमध्ये कर्जाची मर्यादा वाढविण्याची गरजही अहवालात मांडण्यात आली आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रासाठीची कर्ज मर्यादा ३५ कोटींवरून, १०० कोटी रुपये करावी. तसेच प्राधान्य क्षेत्र कर्जांतर्गत येणाऱ्या शिक्षणासाठी कर्जाची कमाल मर्यादा २५ लाखांवरून, ५० लाख रुपये करावी, गृह कर्जाची कमाल मर्यादा देखील वाढवावी, असे अहवाल सुचवितो. सर्व पायाभूत सुविधा कर्जांना एकतर ‘प्राधान्य क्षेत्रा’चा दर्जा देण्याची आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा कर्ज मर्यादेचा विस्तार करावा, अशा शिफारशीही अहवालाने केल्या आहेत.