मुंबई: भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’च्या संचालक मंडळाने शुक्रवारी झालेल्या संचालक मंडळ बैठकीतून अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा केली. गुंतवणूकदारांसाठी दिलासा म्हणजे, येत्या १ ऑगस्टपासून खुल्या बाजारामार्फत समभाग पुनर्खरेदी (बायबॅक) पुन्हा सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे, साडेतीन वर्षांपूर्वी हिंडेनबर्ग अहवालाने उडवून दिलेल्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर नियामकांनी तिच्या अधिकाऱ्यांसाठी कठोर आचारसंहितेलाही मंजूर दिली.
अदानी समूहाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून गाजलेल्या आणि आता थंड बस्त्यात गेलेल्या ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’कडून झालेल्या माजी सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच यांच्यावर केलेल्या हितसंबंधांच्या संघर्षाच्या आरोपांनंतर, नियामकांनी एक कठोर पाऊल उचलताना, तिच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या समभागांतील व्यवहार, देवाणघेवाण गोठवावी लागेल (फ्रीज) अथवा त्यांची विक्री करून त्यांचे रोख रकमेत रूपांतर करणे क्रमप्राप्त ठरेल. पदावर असताना कोणत्याही प्रकारचे ‘ट्रेडिंग’ हे या आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरेल.
शहरांमधील विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बाजारपेठेला पुनरुज्जीवित करण्याच्या उद्देशाने, सेबीने पालिका रोखे अर्थात म्युनिसिपल बॉण्ड्सना चालना देणाऱ्या बदलांनाही मंजुरी दिली. यामध्ये पुनर्वित्तपुरवठा आणि गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्याचा समावेश आहे.
म्युच्युअल फंडांसाठी नियमात शिथिलता
म्युच्यअल फंडांना दिवसांतर्गत होणाऱ्या (इंट्रा-डे) व्यवहारासाठी कर्ज उभारणीच्या नियमात ‘सेबी’ने शिथिलता आणली आहे. यामुळे म्युच्युअल फंडांना निधीचे सेटलमेंट करण्यासाठी हे अल्पकालीन कर्ज घेता येईल. या कर्जाची मर्यादा योजनेतील निव्वळ मालत्तेच्या २० टक्क्यापर्यंत असेल. मुच्युअल फंडांना नियमानुसार त्याच दिवसाच्या अखेरीस त्याची फेड करावी लागेल.
खुल्या बाजारातून ‘बायबॅक’ पुन्हा सुरू
रिझर्व्ह बँकेच्या बाजारसुलभ निर्णयांनंतर आता सेबीनेही त्याला सुसंगत असे पाऊल टाकले. खुल्या बाजाराच्या माध्यमातून समभाग पुनर्खरेदीची (बायबॅक) पद्धत जी एक वर्षापूर्वी बंद करण्यात आली होती, ती आता पुन्हा सुरू करण्यास सेबीने मंजुरी दिली आहे. बायबॅकसाठी कर चौकटीत सुधारणेनंतर सेबीने हे पाऊल उचलले आहे. या बदलांमुळे कंपन्यांचा खर्च आणि प्रक्रियात्मक अडथळे कमी होऊन, एकंदर प्रक्रिया सुव्यवस्थित होणे अपेक्षित आहे. यामुळे कंपन्यांना जलद अंमलबजावणी करता येण्यासह, अधिक लवचिकताही मिळेल. ६६ दिवसांच्या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. या योजनेसाठी निश्चित केलेल्या निधीपैकी किमान ४० टक्के निधीचा विनियोग बायबॅक प्रस्ताव कालावधीच्या पूर्वार्धात करावा लागणार आहे. यातून भागधारकांमध्ये भांडवल वाटपाचे माध्यम म्हणून या साधनाचे आकर्षण वाढण्याची शक्यता आहे. ‘सेबी’ने काही सुरक्षा उपायांनाही मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये बायबॅक प्रक्रियेत प्रवर्तकांना भाग घेता येणार नाही आणि कंपनीत किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागधारणा कायम राखण्याच्या सक्तीचे उल्लंघन होणार नाही, हे पाहिले जाईल.
