नवी दिल्ली : आखातातील युद्धामुळे ढवळून निघालेल्या बाजार स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, कंपन्यांना त्यांचे प्रारंभिक भागविक्री प्रस्ताव (आयपीओ) भांडवली बाजारात आणण्याचे नियोजन पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा या उद्देशाने, भांडवली बाजार नियामक सेबीने मंगळवारी आयपीओ आणि हक्कभाग विक्रीसाठी (राइट्स इश्यू) मुदत येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत तीन ते सहा महिन्यांनी वाढवली आहे.
सेबीच्या परिपत्रकानुसार, १ एप्रिल २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत विहित १२ महिन्यांची मुदत संपत असलेल्या कंपन्यांसाठी हा मोठा दिलासा ठरेल. बाजार नियामक असलेल्या सेबीची ‘निरीक्षण पत्रे’ या कंपन्यांसाठी आता ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वैध राहतील. प्रचलित नियमांनुसार, कंपन्यांनी सेबीची निरीक्षणे प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून, लागू असेल त्याप्रमाणे १२ महिने किंवा १८ महिन्यांच्या आत भांडवली बाजारात प्रारंभिक समभाग विक्री करणे आवश्यक असते.
या निर्णयाचा फायदा अशा अनेक कंपन्यांना होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यांनी बाजारातील अस्थिर परिस्थितीमुळे आयपीओच्या योजना पुढे ढकलल्या होत्या किंवा नियोजनांत फेरबदल केले आहेत. नव्या मुदतवाढीमुळे त्यांना नियामक प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करावी लागणार नाही.
मात्र सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती आणि त्यापरिणामी भांडवली बाजारात पसरलेल्या निराशेच्या पार्श्वभूमीवर विविध उद्योग संघटनांकडून नियामकांकडे विनवण्या आल्या आहेत. यामध्ये, गुंतवणूकदारांचा मंदावलेला सहभाग यासारख्या सध्याच्या अनिश्चित परिस्थितीमुळे, भागविक्री करणाऱ्या कंपन्यांना संसाधने उभारण्यात आणि भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींवर प्रकाश टाकण्यात आला होता.
गिफ्ट सिटीतील पहिला ‘आयपीओ’ रद्द
जागतिक भांडवली बाजारांमध्ये निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे ‘गिफ्ट सिटी’तील पहिलावहिला एक्सईडी एक्झिक्युटिव्ह डेव्हलपमेंटचा आयपीओ अखेर गुंडाळावा लागला. आखातात भडकलेल्या युद्धाच्या वणव्यामुळे या प्रस्तावित आयपीओला दोनदा मुदतवाढ द्यावी लागली होती. गुजरातमधील गिफ्ट सिटीच्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अर्थात आयएफएससीमधून दाखल होणारा हा पहिला आयपीओ होता.
