म्युच्युअल फंडांच्या गुंतवणुकीबाबत पारदर्शकतेत वाढीसाठी पाऊल; सेबीकडून ‘महत्त्वपूर्ण निर्देशांकां’ची नवीन नियमावली

या निर्णयाचा उद्देश निर्देशांकांच्या व्यवस्थापनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हा आहे. ही गोष्ट पर्यायाने सामान्य गुंतवणूकदारांना त्यांनी गुंतवलेल्या पैशाचे काय होते हे समजण्यासाठीही मदतकारक ठरेल. उल्लेखनीय म्हणजे निर्देशांक प्रदात्या संस्थांनाही आता नोंदणी अनिवार्य ठरेल आणि त्यांच्यावर ‘सेबी’चा वचक असेल.

संबंधित परिपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सूचीबद्ध रोख्यांवर आधारित कोणताही ‘मानदंड निर्देशांक’ (ज्यामध्ये इंडेक्स ऑफ इंडायसेस अर्थात निर्देशांकाच्या निर्देशांकाचाही समावेश आहे), हा ‘महत्त्वपूर्ण निर्देशांक’ तेव्हाच मानला जाईल, जेव्हा म्युच्युअल फंड योजनांमधील त्या निर्देशांकाशी संबंधित ‘सरासरी दैनंदिन एकत्रित मालमत्ता – एयूएम’ ही, दरवर्षी ३० जून आणि ३१ डिसेंबर रोजी संपणाऱ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल.

या निकषाची नियमकांकडून तपासणी ३० जून आणि ३१ डिसेंबर रोजी संपणाऱ्या सहामाही कालावधीसाठी केली जाईल. सुरुवात म्हणून २०,००० कोटी रुपयांच्या एयूएमच्या निकषांत बसणाऱ्या निफ्टी ५० आणि बीएसई सेन्सेक्स यांसारख्या प्रमुख निर्देशांकांचा समावेश असलेली प्राथमिक यादी सेबीने प्रसिद्ध केली आहे. तसेच ‘निफ्टी ५००’ आणि ‘बीएसई ५००’ या सारख्या व्यापक बाजार निर्देशांकांचाही समावेश केला गेला आहे. एकदा ‘महत्त्वपूर्ण’ श्रेणीमध्ये वर्गीकृत झाल्यानंतर, जोवर निर्देशांकाशी संबंधित ‘एयूएम’ सलग तीन वर्षांपर्यंत निर्धारित निकषापेक्षा खाली येत नाही, तोवर निर्देशांक याच श्रेणीमध्ये कायम राहील.

निर्देशांक प्रदात्यांवर आता सेबीचा वचक

हा निर्णय ‘सेबी (निर्देशांक प्रदाते) नियम, २०२४’ ही नियमावली लागू झाल्यानंतर घेण्यात आला आहे. ही नियमावली निर्देशांकांचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या ‘निर्देशांक प्रदात्यां’ना लागू झाली आहे, ज्यामध्ये एनएसई इंडायसेस लिमिटेड, बीएसई इंडेक्स सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि ‘क्रिसिल’ या सारख्या निर्देशांक प्रदात्यांचा समावेश आहे. सेबीने स्पष्ट केले आहे की, कोणताही ‘महत्त्वपूर्ण निर्देशांक’ उपलब्ध करून देणाऱ्या निर्देशांक प्रदात्यांनी सहा महिन्यांच्या आत सेबीकडे नोंदणीसाठी अर्ज करणे अनिवार्य आहे. सेबीकडे आधीच नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांना, निर्देशांक प्रदाता उपक्रम राबवण्यासाठी दोन वर्षांच्या आत एक स्वतंत्र कायदेशीर संस्था स्थापन करणे आवश्यक असेल.