लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : सूचिबद्ध कंपन्यांना स्वतःचे समभाग पुन्हा एखादा खुल्या बाजारातून पुनर्खरेदी करण्यास सेबीने परवानगी दिली आहे . येत्या १ ऑगस्ट २०२६पासून हा पर्याय पुन्हा उपलब्ध होणार आहे. नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांना बाजार मंचद्वारे नियमित व्यवहारांद्वारे शेअर बायबॅक करता येणार असला, तरी संपूर्ण प्रक्रिया ६६ कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.
सेबीने जून महिन्यात झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर १ जुलैच्या अधिसूचनेद्वारे यासंबंधीचे नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. यामुळे कंपन्यांना अतिरिक्त रोकड भागधारकांना परत करण्यासाठी आणि भांडवल व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी पुन्हा एक महत्त्वाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
सेबीने २०२५ मध्ये खुल्या बाजारातून समभाग पुनर्खरेदीची पद्धत टप्प्याटप्प्याने बंद केली होती. त्यावेळी काही भागधारकांनाच त्याचा अधिक फायदा होत असल्याची टीका झाली होती. तसेच, करसवलतीतील तफावत आणि सर्व भागधारकांना समान वागणूक मिळत नसल्याबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे समभाग पुनर्खरेदीसाठी मुख्यत्वे टेंडर ऑफर हीच पद्धत शिल्लक ठेवण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर केंद्र सरकारने बायबॅकवरील करपद्धतीत बदल केल्याने परिस्थिती बदलली आहे. नव्या करप्रणालीनुसार, बायबॅकमध्ये सहभागी होणाऱ्या भागधारकांवर त्यांच्या प्रत्यक्ष भांडवली नफ्यावर कर आकारला जाईल. त्यामुळे समभाग बायबॅकमध्ये विकणे आणि खुले बाजारात विकणे या दोन्ही व्यवहारांमध्ये कराच्या दृष्टीने समानता आली आहे. यामुळे पूर्वी अस्तित्वात असलेला करसवलतीचा फरक संपुष्टात आला आहे.
नियमित व्यवहारांद्वारेच बायबॅक
नव्या नियमांनुसार, कंपन्यांना बायबॅकसाठी स्वतंत्र ट्रेडिंग विंडो उघडण्याची आवश्यकता राहणार नाही. नियमित बाजार मंचावरील व्यवहारांमधूनच कंपन्या स्वतःचे समभाग खरेदी करू शकतील. त्यामुळे बायबॅकची अंमलबजावणी अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम होईल, असा सेबीचा विश्वास आहे.
१५ टक्क्यांची मर्यादा
सेबीने बायबॅकवर आर्थिक मर्यादाही निश्चित केली आहे. १ ऑगस्ट २०२६पासून खुले बाजारातून करण्यात येणाऱ्या बायबॅकचे मूल्य कंपनीच्या अदा केलेले भागभांडवल आणि मुक्त राखीव निधी यांच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही. ही मर्यादा कंपनीच्या स्वतंत्र तसेच एकत्रित आर्थिक अहवालांच्या आधारे निश्चित केली जाईल.
६६ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक
यापूर्वी कंपन्यांना खुल्या बाजारातून समभाग पुनर्खरेदी पूर्ण करण्यासाठी तब्बल सहा महिन्यांपर्यंतचा कालावधी मिळत होता. नव्या नियमांनुसार ही मुदत कमी करण्यात आली आहे. कंपनीने सार्वजनिक घोषणा केल्यानंतर चार कामकाजाच्या दिवसांत बायबॅक सुरू करावा लागेल आणि ऑफर सुरू झाल्यापासून ६६ कामकाजाच्या दिवसांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असेल. यामुळे बायबॅक अधिक वेगाने पूर्ण होतील आणि दीर्घकाळ बाजारावर त्याचा परिणाम राहणार नाही. बायबॅकविषयीची माहिती भागधारकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचावी यासाठी सेबीने नवीन तरतूद केली आहे. यापूर्वी केवळ वृत्तपत्रातील सार्वजनिक जाहिरातीद्वारे माहिती दिली जात होती. आता त्यासोबतच ई-मेल किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतूनही भागधारकांना माहिती देणे आवश्यक असेल.
प्रवर्तकांच्या शेअर्सवर निर्बंध
बायबॅकच्या कालावधीत गैरव्यवहार टाळण्यासाठी कंपनीच्या प्रवर्तकांचे आणि त्यांच्या संबंधित व्यक्तींचे शेअर गोठवले जातील. त्यामुळे बायबॅक सुरू असताना प्रवर्तकांना त्या शेअरमध्ये व्यवहार करता येणार नाही.
किमान सार्वजनिक भागभांडवलाचे नियम अबाधित
बायबॅकमुळे किमान सार्वजनिक भागभांडवल नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठीही सेबीने स्पष्ट तरतूद केली आहे. कंपन्यांना अशा प्रकारचा बायबॅक जाहीर करता येणार नाही, ज्यामुळे सार्वजनिक भागधारकांचे प्रमाण नियमानुसार आवश्यक असलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी होईल. याशिवाय, सलग दोन बायबॅकमधील किमान अंतरही आता कंपनी कायदा, २०१३ मधील तरतुदींशी सुसंगत करण्यात आले आहे. यापूर्वी बायबॅक नियमांमध्ये यासाठी स्वतंत्र कालमर्यादा होती.
कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
भांडवली बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, नव्या नियमांमुळे अतिरिक्त रोकड असलेल्या कंपन्यांना भागधारकांना मूल्य परत करण्याचा अधिक लवचिक पर्याय मिळेल. बाजारात मंदीचे वातावरण असताना बायबॅकद्वारे कंपन्या आपल्या शेअरला आधार देऊ शकतील. करप्रणालीतील बदल आणि निश्चित कालमर्यादा यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सर्व भागधारकांसाठी समान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे १ ऑगस्टनंतर भारतीय शेअर बाजारात ओपन मार्केट बायबॅक व्यवहार पुन्हा वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
