मुंबई: परकीय भांडवल भारतात बळजोरी करून आणता येणार नाही, परंतु डिजिटल प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा करून गुंतवणूकदारांसाठी देशात येण्याचा मार्ग पूर्णपणे सुगम आणि अडथळा-रहित केला जाऊ शकेल आणि तसे प्रयत्न सुरू असल्याचे ‘सेबी’चे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी सध्याच्या अस्थिर बाजाराला अनुसरून नियामकांची भूमिका स्पष्ट करताना बुधवारी प्रतिपादन केले.
देशात पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा (पीएमएस) देणाऱ्या कंपन्या आणि व्यावसायिकांची सर्वोच्च संघटना ‘ॲप्मी’च्या मुंबईत पार पडलेल्या तिसऱ्या वार्षिक परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे भाष्य केले. परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचे (एफपीआय) ऑनबोर्डिंग, बाँड इंडायसेस व डेरिव्हाटिव्ह्ज आणि बाजारातील विविध मुद्द्यांवर याप्रसंगी पांडे यांनी भाष्य केले.
भारताच्या बाजाराकडे पाठ करून, वेगाने माघारी फिरत असलेल्या परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सेबी, रिझर्व्ह बँक आणि प्राप्तिकर विभाग एकत्रित काम करत असल्याबाबत विचारले असता पांडे यांनी स्पष्ट केले की, कुठे गुंतवणूक करायची आणि कशी करायची, हा पूर्णपणे गुंतवणूकदारांचा वैयक्तिक निर्णय असतो; यात नियामक कसलाही हस्तक्षेप करत नाही. तथापि रिझर्व्ह बँक आणि सेबी मिळून परकीय गुंतवणूकदारांची नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत वेगवान, सुरळीत आणि डिजिटल बनवत आहे. यामध्ये एनडीएसएलचे अपडेटेड फ्रंट-एंड, युनिफाइड इंडिया मार्केट ॲक्सेस पोर्टल, आणि प्रत्यक्ष स्वाक्षरीऐवजी ई-पॉवर ऑफ अटर्नी या सारख्या नव-प्रक्रियांचा वापर केला जात आहे, असे ते म्हणाले.
रोखे निर्देशांक, वायदे लवकरच
दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या रोखे निर्देशांक (बाँड इंडायसेस) आणि संबंधित वायद्यांच्या (डेरिव्हाटिव्ह्ज) मंजुरीबाबत बोलताना सेबी-अध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, याबाबत सर्व संबंधित नियामक संस्थांमध्ये प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांवर रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा सुरू आहे.
‘लिस्टिंग’ नियमांचे कठोरतेने पालन
बाजारात सुरू असलेल्या अफवा फेटाळून लावत पांडे यांनी ‘सेल्फ लिस्टिंग’च्या संकल्पनेला सुस्पष्टपणे फेटाळून लावले. म्हणजेच एनएसईला तिचे समभाग स्वतःच्याच बाजारमंचावर सूचिबद्ध करण्याच्या परवानगीबाबत नियामकांपुढे कोणताही प्रस्तावर नसल्याचा त्यांनी पुनरूच्चार केला. शिवाय क्रॉस-ट्रेडिंग किंवा इंटरऑपरेबिलिटी योजना देखील सध्या विचाराधीन नसल्याचे ते म्हणाले. गुंतवणूकदारांचा कंपन्यांवरील विश्वास टिकून राहावा यासाठी सूचीबद्ध कंपन्यांच्या भौतिक उपस्थितीचे मूल्यमापन आणि छाननी ही सेबीच्या नियमावली आणि कंपनी कायद्यानुसार कडकपणे केली जाईल, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
